सावित्री खड्का । २०६३ मंसिर ५ गते ७ राजनीतिक पार्टी र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष नाघिसक्यो। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन गर्ने र बेपत्ता पारिएका नागरिकको स्थिति ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने विषयमा त्यस बेला सहमति भएको थियो।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा समावेश गरिएका विषयहरूलाई पालना गर्न भनी १० वर्षपछि अर्थात् २०७१ सालमा दुई छुट्टाछुट्टै आयोग पनि गठन भए। तर, राजनीतिक भागबन्डामा कर्मचारी राख्ने खेलमा रुमलिएको आयोगले उजुरी संकलन गर्नेबाहेक कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन।
हालै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो) संशोधन विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ। तर, उक्त विधेयकबाट पीडितले न्याय पाउने देखिँदैन। विधेयकमा केही छुटेका राम्रा पक्ष समेटिए पनि पीडकलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गरी ल्याएको विधेयक अझै पूर्ण छैन।
न्यायलाई टुंगोतर्फ लैजानुपर्नेमा परिपुरणको ललिपप देखाए जस्तो गरी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटना र अन्य घटनालाई एउटै टोकरीमा राखिएको छ। हत्याजस्तो कसुरलाई सामान्य र गम्भीर भनी गरिएको संकुचन परिभाषा त्रुटिपूर्ण छ।
मेलमिलापको नाममा पीडितलाई पर्न सक्ने दबाब, प्रभाव र पीडित तथा साक्षी संरक्षणको विषय, बालसेनाको विषय र उजुरी माग्ने विषयमा मौन छ। हत्याजस्तो गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनालाई साधारण र गम्भीर हत्या भनी वर्गीकरण गर्दा निःशस्त्र व्यक्तिले समेत योजनाबद्ध थियो भन्ने प्रमाणित गर्न नसके पीडितको सूचीमा नपर्ने देखिन्छ। सरकारले पीडितको माग र आवाज सुन्न अब ढिलाइ गर्नु भनेको न्याय नदिनु सरह हो।
(खड्का, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी सचिव हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
