देशभरका छोटी भन्सार कार्यालय चाँडो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ : गृहमन्त्री

देशभरका छोटी भन्सार कार्यालय चाँडो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ : गृहमन्त्री
तस्बिर : अन्नपूर्ण
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : गृहमन्त्री रमेश लेखकले देशभरका छोटी भन्सार कार्यालयहरू सक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सशस्त्र द्वन्द्वमा बन्द भएका छोटी भन्सार कार्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा बुधबार बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन गृहमन्त्रालयले पूर्णरुपमा काम गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गरे। 'राजस्व लक्ष्यअनुसार उठिरहेको छैन । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउने विषयमा अर्थमन्त्रालयले राखेको अपेक्षाअनुसार गृहमन्त्रालयले काम गर्छ,'उनले भने,'मैले मेरो मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकृतहरू, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षकहरूसँग छलफल गरेर राजस्व बढाउन निर्देशन दिएको छु । यसमा हाम्रो पूर्णरुपमा काम गर्ने बचनबद्धता छ ।'

गृहमन्त्री लेखकले जग्गा र भवन भएका छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन चाँडै निर्णय गरिने तथा जनशक्ति पठाउन पहल गरिने बताए। 'भन्सार कार्यालयको जनशक्ति कम  छ भने बढी जनशक्ति भएको ठाउँबाट ल्याएर काम गर्न सकिन्छ । यसमा मैले सहयोग गर्छु । भारततिर भन्सार कार्यालय छैन भनेर नेपालमा छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालन गर्न नरोकौँ । छोटी भन्सार कार्यालय हुँदा राजस्वमा वृद्धि हुन्छ,'उनले 

भने।

गृहमन्त्री लेखकले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई गृह मन्त्रालयले गर्ने काममा कमी कमजोरी भए जुन सुकै बेला सुझाव दिन आग्रह गरे । यस्तै,उनले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद प्रहरीले धेरै भार बोकेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराए।

'प्रहरीलाई काम गर्न धेरै भार भएको छ । अत्यन्त सीमित स्रोत साधनका भरमा काम गरिरहेका छन् । यस विषयमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,'गृहमन्त्री लेखकले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.