संसदमै जब एमाले-माओवादीका सांसद भिड्ने अवस्थामा पुगे

संसदमै जब एमाले-माओवादीका सांसद भिड्ने अवस्थामा पुगे

काठमाडौं : हिंसा शब्दलाई लिएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदबीच संसदमै दोहोरी चलेको छ। प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले १० वर्षे हिंसाका कारण नेपालीले लोडसेडिङको मारमा बस्नुपरेको बताएका थिए।

योगेश भट्टराईले सुरूमै विद्युत बक्यौत रकमको विषयमा देखिएको विवादबारे बोलेका थिए। 'हामीले लेखा समितिमा कुनै नयाँ निर्णय गरौं भनेका छैनौं। हामीले त मिनेन्द्र रिजालले बुझाएको प्रतिवेदन र लेखा समितिमै भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनेका छौं। २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ उठाउनुपर्छ भनेका छौं,' उनले भने।

उनले १६ अर्ब छुट प्रचण्डले दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे। 'प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि यस विषयलाई हल गर्न लाल आयोग गठन गर्नुभयो। बक्यौतालाई ६ अर्बमा झार्नुभयो। १६ अर्ब मिनाहा गर्नुभयो। केपी ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्छु भन्नेले कुन कानुनको आधारमा, कुन अधिकार प्रयोग गरेर १६ अर्ब छुट दिनुभयो? यो संसदले अब तपाईँसँग स्पष्टीकरण सोध्छ। उहाँले अख्तियार दुरुपयोग गर्नुभएको छ। यो देशमा अख्तियार छ भने १६ अर्ब रुपैयाँ छुट किन दियो भनेर उहाँसँग सोध्नुपर्छ,' उनले भने। 

'अर्कालाई बोल्न नदिनु पनि हिंसा नै हो। यहाँ पनि हिंसा भएको छ,' माओवादी सांसदहरूको आक्रामक शैलीपछि योगेशले थपे, 'तपाईँले धम्की दिएर हुँदैन। तपाईँले धम्की दिएर कोही डराउँदैन।'

भट्टराईले मिनेन्द्र रिजालको प्रतिवेदनमै प्राधिकरणका पदाधिकारी र व्यवसायीबीच मिलेमतो देखिएको र छानबिन हुनुपर्ने उल्लेख भएको बताए। उनले माओवादी अध्यक्षको पनि मिलेमतो रहेको दाबी गरे। 'यसमा प्रचण्डजीकै मिलेमतो देखिन्छ। नत्र यतिका जोड लिएर उहाँले यो कुरा उठाउनु हुँदैनथ्यो,' उनले भने। विषयान्तर गरेर कोही पनि भाग्न नपाइने उनले बताए। 

त्यसलगत्तै भट्टराईले जनयुद्धमा माओवादीले विद्युत प्राधिकरणमाथि ठूलो क्षति पुर्‍याएको बताएका थिए। 'अध्ययनले भन्छ, नेपालमा दस वर्षे हिंसा नभएको भए नेपालमा विद्युतमा खत्रा क्रान्ति हुन्थ्यो। माओवादीले त्यतिबेला कति वटा ट्रान्समिसनलाइन पड्कायो। सबस्टेसन पड्कायो। असुरक्षाका कारण लगानी भएन। त्यो हिंसा नभएको ६५ सालमै लोडसेडिङ मुक्त हुन्थ्यो,' भट्टराईले भने।

त्यसपछि माओवादी सांसद माधव सापकोटाले उठेर विरोध जनाए। 'गैरसंसदीय र अमर्यादित शब्द बोल्नुभयो। हिंसा भन्नुभएको छ,' सापकोटाले भने।
जवाफमा सभामुख देवराज घिमिरेले विचारको ढंगबाट छलफल हुने भन्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए। 

यसबीचमा योगेश भट्टराईले माओवादीले हिंसा नै गरेको दोहोर्‍याइरहेका थिए। 'यो हाम्रो परिभाषा हो। उहाँले नमाने पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यो हाम्रो पोलिटिकल कमिटमेन्ट हो,' भट्टराईले भने।

सभामुखले योगेशलाई समय दिइरहँदा माओवादी सांसदहरूले चर्को आवाजमा विरोध जनाइरहेका थिए। त्यसपछि योगेशले धम्कीबाट आफूहरू नडराउने बताएका थिए।

'अर्कालाई बोल्न नदिनु पनि हिंसा नै हो। यहाँ पनि हिंसा भएको छ,' माओवादी सांसदहरूको आक्रामक शैलीपछि योगेशले थपे, 'तपाईँले धम्की दिएर हुँदैन। तपाईँले धम्की दिएर कोही डराउँदैन।'

त्यसपछि सभामुखले माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेललाई बोल्न समय दिए। उनले विगतमा भएका आन्दोलनलाई संविधानले पनि हिंसा परिभाषा नगरेको बताए। 'हामीले कानुन र संविधान बनाएका छौं। विभिन्न प्रकारका आन्दोलनका समीक्षा गरेका छौं। ती आन्दोलनलाई हिंसाको परिभाषा गरिएको छैन। शान्ति प्रक्रियालाई तलमाथि गर्न सत्ता पक्षलाई दिँदैन। हिंसा शब्द रेकर्डबाट हटाइयोस्। संविधान प्रतिकूल हुने शब्द प्रयोग नगरियोस्,' पौडेलले भने।

सभामुखले हिंसा भन्ने शब्द प्रयोग गर्न मिल्न नमिल्ने विषयमा छानबिन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छन्। सभामुखको उक्त निर्देशनपछि योगेश थप्छन्, 'सचिवालयले छानबिन गरोस्। हाम्रो राजनीतिक प्रतिबद्धतामा के छानबिन हुन्छ? हाम्रो सिद्धान्तमाथि छानबिन गर्ने को हो?'

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले संसदको मर्यादालाई ख्याल राख्न आग्रह गरे। 'हिंसा भन्ने शब्द कसरी प्रयोग भएको छ। संवैधानिक हो होइन छलफल गर्न सकिन्छ,' उनले भने।

फेरि योगेशले बोल्न थालेपछि माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति जनाए। 

योगेश भन्दै थिए, '२०७५-७६ सालमा ट्रान्समिसन किनेर भक्तपुरमा राखेको छ। छोपेर राखेको बस्तु के रहेछ। ५ अर्बको बस्तु किन त्यसरी राखेको भनेका छौं। छानबिन गर्नुस् भनेका छौं। उता हेटौंडा अफिसमा ५ महिना पुग्ने किन जगेडा सामान किनियो?'

यति बोलेपछि सभामुखले हितराजलाई समय दिन्छन्। 'हामीले नियमापत्ति उठाइरहेका छौं। जसरी नियमको उल्लंघन भइरहेको छ। न दिएको समयको पालन गरिएको छ, न भाषा त्यस्तो प्रयोग गरिएको छ। नियमावलीको २६ अन्तर्गत हाम्रो संविधान र नियमावलीअनुसार भाषा प्रयोग भएको छैन,' हितराजले भने।

त्यसपछि सभामुखले हिंसा भन्ने शब्द प्रयोग गर्न मिल्न नमिल्ने विषयमा छानबिन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छन्। सभामुखको उक्त निर्देशनपछि योगेश थप्छन्, 'सचिवालयले छानबिन गरोस्। हाम्रो राजनीतिक प्रतिबद्धतामा के छानबिन हुन्छ? हाम्रो सिद्धान्तमाथि छानबिन गर्ने को हो?'

चर्काचर्की भइरहेकै बेला एमाले सांसद रघुजी पन्तले पनि नियमापत्ति जनाउँछन्। 'जोकसैले नियमापत्ति जनाउन सक्यो। तर, उक्त विषय असंसदीय साबित गर्नुपर्छ। 'संसद' भन्ने पुस्तकमा हिंसालाई अमर्यादित भनिएको छैन। उहाँहरूले जनयुद्ध माग्नुभएको छ। किन कन्जुस्याइँ गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। जनयुद्धमा मान्छे मर्‍यो। त्यही भएर हिंसा हो। यो जायज पनि हो,' पन्तले भने।

पन्तको कुरापछि एमाले सांसद माधव सापकोटा झन् उत्तेजित हुन्छन्। माओवादी सांसदहरूले उठेर निरन्तर विरोध जनाइरहन्छन्। त्यसपछि सभामुख पनि आक्रोशित बन्दै यसमा विषयमा निर्देशन दिइसकिएको स्मरण गराउँछन्। 'सचिवालयलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा यही विषयलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। दोहोरी खेलेर निष्कर्ष निस्किने पनि होइन,' सभामुखले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.