सुर्खेत : अघिल्लो वर्ष कात्तिकमा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गयो। भूकम्पले जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा गरी १ सय ५७ जनाको मृत्यु भयो। हजारौं परिवार घरबारविहीन बने। कात्तिक १७ गतेको उक्त भूकम्पमा घरबारविहीन बनेकाहरू हाल अस्थायी टहरामा रात बिताउन बाध्य छन्।
तर, हालसम्म पुनर्निर्माणको काम सुरु नहुँदा पीडितले अस्थायी टहरामै ज्यान गुमाइरहेका छन्। भूकम्पपीडित अस्थायी टहरामा बस्न थालेको १० महिना भयो। तर, उनीहरूको हालसम्म पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन। सरकारले पुनर्निर्माणमा अलमल गर्दा पीडितले अस्थायी टहरामै ज्यान गुमाउन थालेका हुन्। संघीय सरकारले हालसम्म पीडितको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि पारित गर्न सकेको छैन। यसले भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन। पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण चिसो, गर्मी, बाढी र पहिरोले अस्थायी टहरामै भूकम्पपीडितको ज्यान जान थालेपछि स्थानीय तहले संघीय सरकार गुहारेका छन्।
भूकम्पपछि उद्धार र राहतको काम प्रभावकारी भएको थियो। तर त्यसपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको काम सुरु हुन सकेको छैन। यसबाट पीडित थप पीडा भोग्न बाध्य छन्। अस्थायी टहरामा बसिरहेका कतिपय भूकम्पपीडितले हिउँदको चिसोमा ज्यान गुमाए। कतिपयले वर्षात् सुरु भएयता बाढी र पहिरोका कारण अस्थायी टहरामै ज्यान गुमाइरहेका छन्। हालसम्म पुनर्निर्माणको काम सुरु नभएपछि भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहले संघीय सरकारलाई तत्काल पुनर्निर्माण सुरु गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारले नै आवश्यक कार्यविधि पारित गर्नुपर्छ। यसकारण पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तत्काल उक्त कार्यविधि पारित गर्न र आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेर पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्। पीडितले अस्थायी टहरा बनाउन पहिलो किस्ता रकम पाए पनि दोस्रो किस्ताबापतको रकम पाउन सकेका छैनन्। जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले दोस्रो किस्ताको रकम नआउँदा पीडित समस्यामा परेको बताए। उनका अनुसार बारेकोटमा ५ हजार १ सय १२ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन्।
संघीय सरकारले उपलब्ध नगराउँदा दोस्रो किस्ताको रकम वितरण गर्न नसकिएको अध्यक्ष गिरीको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘पीडितले अस्थायी टहरामै ज्यान गुमाइरहेका छन्, अवस्था दयनीय छ। हालसम्म पुनर्निर्माणको काम सक्नुपर्ने थियो, तर संघीय सरकारको अलमलले पुनर्निर्माणको काम अलपत्र छ।’ संघीय सरकारले अब तत्काल पुनर्निर्माणको काम थाल्नुपर्ने र जीविकोपार्जनका लागि पुनर्लाभका काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। संघीय सरकारअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ढिलासुस्तीले समस्या बल्झिएको अध्यक्ष गिरीले बताए।
जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका मेयर चन्द्रप्रकाश घर्तीले दोस्रो किस्ताको रकम नआउँदा पीडितलाई स्थायी आवास निर्माण गरेर पुनस्र्थापना गर्न नसकिएको बताए। नगरपालिकाका ९ हजार ८ सय ९ लाभग्राहीमध्ये ६ हजार ६ सय ३१ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता पाएका थिए। अब तत्काल संघीय सरकारले कार्यविधि पारित गरेर पुनर्निर्माणको काम थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। संघीय सरकारले पुनर्निर्माणको काम सुरु नगर्दा पीडितले थप पीडा भोग्नु परेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारसँग आवश्यक बजेट छैन। पुनर्निर्माणको काम संघीय सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आजसम्म चासो दिएन, अब कुनै पनि बहानामा पुनर्निर्माणमा ढिला गरिनुहुँदैन।’
संघीय सरकारअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भने चाँडै भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम सुरु हुने दाबी गरेको छ।
अबको एक महिनाभित्र पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेर पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिने प्राधिकरणको दाबी छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोख्रेल भन्छन्, ‘प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गरिसकेको छ, बजेट सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिइसकेको छ। अबको एक महिनाभित्र कार्यविधि पारित हुन्छ। जतिसक्यो छिटो हामी पुननिर्माणको काम थाल्ने छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
