हातमा लालपुर्जा,नक्सामा छैन जग्गा

हातमा लालपुर्जा,नक्सामा छैन जग्गा
सुन्नुहोस्

अर्घाखाँची : अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका १२ का स्थानीय बासिन्दाहरूले सयौं वर्षदेखि आफूले भोगचलन गरेको जग्गाको नयाँ लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन्। २०४० साल र २०५६ सालमा नापी भएर लालपुर्जा पाएको जग्गाको अर्घाखाँचीमा भएको पुनर्नापीबाट आफूहरूले पुर्जा पाउन नसकेको भन्दै सयौं जनाको समूहले नारावाजी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्यायलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। 

२०५७ सालमा पाएको पहिलेको लालपुर्जा आफूहरूसँगै रहेको र सोही पुर्जाको आधारमा नगरपालिकामा तिरो तिर्दै आएको भएपनि पुर्जा पाउन नसकेपछि जग्गा भएर पनि सुकुम्बासी जस्तै भएको शितगंगा १२ खुम्चीकोटका स्थानीय देवेन्द्र पौडेलले बताए। उनले सयौं वर्षदेखि चर्चेको पहिलाको लालपुर्जा देखाउँदा समेत पुर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरे। 

वडा कार्यालय, नगरपालिकाको कार्यालय, विशेष नापी कार्यालय लगायतका कार्यालयमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत आफूहरूको माग सुनुवाइ नभएपछि कपिलवस्तुको सिमानाबाट स्थानीय जनताहरू हजारौ रूपैया खर्च गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पुगेका थिए। सहज तरिकाबाट पुर्जा पाउनुपर्ने लगायतका चर्का नारा लगाउँदै उनीहरू जिल्ला प्रशासनमा पुगेका थिए।

शीतगंगा नगरपालिका १२ को खुम्चीकोट, पिरापानी, खलेयाखर्कदमारे, धौलेटाकुरा, दरबारे, टिकरी, जलुके, टर्रे लगायतका झण्डै १ सय ५० जनाले तिरे तिरेको रसिद र पुरानो लालपुर्जा देखाउँदा पनि पुर्जा पाउन नसकेको पिरापानीका स्थानीय खगेश्वर गैरेले बताए। उनले झन्डै १९ रोपनि जग्गा वर्षौंदेखि भोग चलन गर्दै आए पनि आफूले पुर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। 

‘केही व्यवसाय गर्नका लागि जग्गा बैंकमा धितो राख्न पर्छ। पुरानो लालपुर्जाले हुँदैन। नयाँ लालपुर्जा पाउन सकिएन जसका कारण केही व्यवसाय गर्न पनि समस्या छ’, स्थानीय देवीराम गैरेको गुनासो छ। उनले विशेष नापीको टोलीले जग्गा नापि सकेको भए पनि नयाँ पुर्जा पाउन नसकेको बताए। आफूहरूले भोगचलन गरेको जग्गाको साविककै पुर्जाअनुसार पुर्जा सरकारले दिनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको पिरापानीका राजेस गरैले बताएका छन्।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन नेकपा माओवादी २०५९ र २०६१ सालमा गरेको सदरमुकाम आक्रमणमा जग्गासम्बन्धी सबै कागजात जलेर नष्ट भएका थिए। २०६२÷६३ को आन्दोलनमार्फत देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक ब्यबस्थामा प्रवेस गरेसँगै कागजात जलेर नष्ट भएको अर्घाखाँची जिल्लामा विशेष नापी कार्यालय स्थापना गरेर जग्गा नापजाँचको काम सुरु भएको थियो। 

साविक २०४० सालमा एकसरो नापी भएको नक्सा र अहिले त्यस स्थानका स्थानीयले भोग चलन गरेको जग्गाको नक्सा नमिलेपछि पुर्जा दिन नसकेको विशेष नापी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख डिल्लीराज भण्डारीले बताए। ‘स्थानीयले अहिले भोगचलन गरेको जग्गा छ। नापी पनि पुन गरेका पनि छौं। तर, २०४० सालको नापीको नक्सामा उहाँहरूको कित्ता देखिँदैन। जंगल देखिएकाले लालपुर्जा दिन सकेका छैनौं’, उनले भने। 

जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को दफा ६ को उपदफा ५ (घ) अनुसार साविकको नक्सा र अहिलेको नक्सा भीडाउनुपर्छ। साविकको नक्सा र अहिलेको नक्सा नभिडेपछि लालपुर्जा दिन नसकेको विशेष नापी कार्यालयका प्रमुख भण्डारीको भनाइ छ। यस्तो समस्याको वारेमा विभाग र मन्त्रालयमा जानकारी पनि गराएको उनको भनाइ छ। गाउँगाउँमा सिंह दरबार भनेर नारा लगाएपनि कपिलवस्तुको सिामानाबाट आफ्ना माग सम्बोधन हुने आशामा सिँगो गाउँ नै उठेर सदरमुकाम आएका थिए। आफूहरूको तवरबाट सक्दो प्रयास गर्ने र उनीहरूको माग सम्बोधनका लागिसम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाध्यायको भनाइ छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.