डडेल्धुरा : अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई घरदेखि विद्यालय र सरकारी कार्यालयमा समेत समस्या छ। अपाङ्गतामैत्री वतावरण नुहुँदा उनीहरूलाई जीवन चलाउन समस्या भएको हो।
जिल्लामा निर्माण भएका पुराना संरचना र भवनका कारण उनीहरू झनै समस्यामा परेका छन्। जिल्लाका प्राय संरचना ह्विलचियर, वैशाखी, प्लास्टिकका खुट्टा प्रयोग गरिरहेका लगाएत पूर्ण रुपमा आँखा नदेख्ने र कान नसुन्ने मानिसका लागि ठूलो संकट बन्ने गरेको छ। सरकारी वा व्यक्तिगत कामका लागि जाने अपाङ्गता भएकाले भवनकै कारण दुख पाउने गरेका छन्।
जिल्लाको नवदुर्गा गाउँ पालिकामा जम्मा २८ विद्यालय रहेका छन्। जसमध्ये १२ वटा विद्यालयका ३० जना बालबालिका शारीरिक रुपमा अशक्त छन्। यो संख्या नवदुर्गाका ५ वडा मध्ये १ र २ वडामा रहेका १२ वटा विद्यालयको मात्रै हो। पालिका भित्रको संख्या अझै बढी रहेका नवदुर्गा गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी करुणाकर भट्टले जानकारी दिए।
त्यसैगरि भागेश्वर गाउँपालिकामा रहेका ३२ वटा विद्यालयमा ३२ जना बालबालिका अपाङ्गता भएका छन्। उनीहरूको पढाइ स्तर उकास्न र गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्न बाल अपाङ्गमैत्री ऐन नियम बनाइ लागू गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र भारतीले बताए। भागेश्वरको वडा नं ४ र ५ मा रहेका ११ वटा विद्यालयमा मात्रै १५ जना शारीरिक अशक्तता वा अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्यनरत छन्।
शिक्षा तथा मानव विकास श्रोत केन्द्रको प्रतिवेदन २०८० अनुसार भागेश्वर गाउँपालिकामा १४ जना र नवदुर्गा गाउँपालिकामा जम्मा १८ जनामात्र अपाङ्गता भएका बालबालिका छन्। सो प्रतिवेदन अनुसार अझ पनि ग र घ वर्गमा पर्ने अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले अपाङ्गताको परिचय पत्र लिएको पाइँदैन।
स्थानीय तहले विद्यालयमा भत्ताबाहेक राज्यबाट अन्य सेवासुविधाहरू पनि उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिनु पर्ने अवस्था रहेको बाल सरोकार समूह लुनिभाका प्रतिनिधि कृष्ण गोविन्द महर्जनले जानकारी दिए। उनले भने, 'कानूनी कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन।'
अपाङ्ग कल्याण सेवा समितिका कार्यकारी निर्देशक गणेश अवस्थीका अनुसार डडेल्धुरामा चार हजार एक सय ५० अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्। तीमध्ये झण्डै २० प्रतिशत विद्यालय उमेरका बालबालिका छन्। ‘गाउँघरमा जाँदा विद्यालय नै नगएको भन्ने त देखिँदैन,’ अवस्थीले भने, ‘तर, अपाङ्गता भएका अधिकांश बालिबालिकाले बीचमै विद्यालय छोडेको अवस्था भने धेरै छन्।’ उनका अनुसार अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउनका लागि स्थानीय तहले पनि भूमीका खेल्न सकेका छैनन्।
अधिकांश अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालयको पँहुचबाहिर हुनसक्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ। तर शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनु हरेक बालबालिकाको मौलिक हक हो। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ मा आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरिएको छ भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गरिएको छ। त्यस्तै अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई उच्च शिक्षासमेत निःशुल्क गरिने कानूनी व्यवस्था छ।
यति हुँदाहुँदै पनि डडेल्धुरासहित सुदूरपश्चिममा अपाङ्गता भएका करिब एक तिहाईभन्दा बढी बालबालिका अझै पनि विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। उनीहरू विभिन्न समस्याबाट दिनानुदिन गुज्रिरहेको पाइन्छ।
वर्षातको समयमा बाटोघाटो र विद्यालयका संरचनाका कारण धेरै कष्ठ भोग्नु परेको भुवनेश्वरी माध्यमिक विद्यालय असुर्पाका एक शारीरिक रुपमा अशक्त विधार्थीले जनाए। भुवनेश्वरी माविमा मात्रै विभिन्न किसमका १४ जना बालबालिका अशक्तअपाङ्ग रहेका छन्।
स्थानीय सरकारले बालबालिका सम्बन्धी ऐन नियम बनाइ काम गरिहरहेको बताए पनि नियम कार्यान्वयन भने हुन नसकको अविभावकको भनाइ छ। प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा हासिल गर्न पनि मुस्किल भइरहेको अवस्थामा उनीहरूको भविष्य कस्तो हुने भन्ने विषयमा अभिभावकहरू चिन्तित छन्।
स्थानीय सरकार पनि उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न लागिपरेको नवदुर्गा १ वडा अध्यक्ष शेरबहादुर साउदले बताए। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकारको क्षेत्रमा आफूहरू क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ।
जिल्लामा केही वर्षअघिसम्म ‘सबैका लागि पढाइ’ कार्यक्रम सञ्चालनमा थियो। अपाङ्ग कल्याण सेवा समितिले सातवटै स्थानीय तहका विद्यालयमा अपाङ्गता तथा कार्यगत सीमितता भएका बाल-विकासदेखि ३ कक्षासम्म अध्ययनरत बालबालिकाहरूका लागि कार्यक्रम लागू गरेको थियो। तर, अहिले उक्त कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छैन।
भागेश्वर गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख गणेशबहादुर पौडेलका अनुसार शैक्षिक सत्र २०८० लाई शैक्षिक सुधार वर्ष बनाउने लक्ष्यअनुसार गाउँपालिकामा अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। ‘अभियान सञ्चालनको क्रममा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनका लागि पहल गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, पालिकाको शिक्षा ऐनमा उनीहरूका लागि छुट्टै व्यवस्था भने केही छैन।’
अजयमेरु गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाका प्राविधिक सहायक हरिप्रसाद पन्तका अनुसार पालिकामा अपाङ्गता भएका मात्रै नभएर विद्यालय उमेर समूहका कुनै पनि बालबालिकालाई नछुटाउने गरी काम भइरहेको छ। शिक्षा ऐनमा पनि अब निर्माण हुने विद्यालय भवनमा कक्षाकोठा अपाङ्गमैत्री बनाउने व्यवस्था गरिएको पन्तले जानकारी दिए।
अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षा अधिकार सुनिश्चितता गर्न र पहुँच अभिवृद्धिका स्थानीय सरकारले उल्लेख्य कार्य गर्नु पर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
