एमाले बैठकको निष्कर्ष : बंगलादेश र श्रीलंका बनाउने प्रचण्डको अभिव्यक्ति आवेगपूर्ण र गैरजिम्मेवार

एमाले बैठकको निष्कर्ष : बंगलादेश र श्रीलंका बनाउने प्रचण्डको अभिव्यक्ति आवेगपूर्ण र गैरजिम्मेवार
फाइल तस्बिर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। नेपाल पनि बंगलादेश र श्रीलंकाजस्तै बन्ने दाहालको अभिव्यक्तिप्रति एमालेको सचिवालय बैठकले आपत्ति जनाएको हो। विश्वका विभिन्न घटनालाई नेपालसँग जोडेर आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति नदिन एमालेले माओवादीलाई ध्यानाकर्षणसमेत जनाएको छ। 

गत मंगलबार संसदमा नेपाल बंगलादेश र श्रीलंकाजस्तै बन्नसक्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यतिमात्र होइन, माओवादीको जारी परामर्श बैठकमा पनि दाहालले यस अभिव्यक्तिलाई दोहोर्‍याउँदै आएका छन्। 

बिहीबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले संसदका कतिपय दलहरू खासगरी सत्ताबाट बाहिरिका माओवादीले विश्वका विभिन्न घटनाक्रमलाई नेपालसँग जोडेर दिएको आवेगपूर्ण टिप्पणी र प्रतिक्रिया गैरजिम्मेवार रहेको बताएको छ। एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले त्यस्ता आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति नदिन ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको बताए।

उनले पछिल्लो समय समाजमा अराजकताको प्रवृत्ति देखा पर्न थालेको अवस्थामा सबै दल मिलेर यसको समाधान खोज्नुपर्नेमा बैठकको जोड रहेको बताए। बैठकले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका साथै एमाले-कांग्रेस सरकारको संक्षिप्त समीक्षा गर्दै सरकारको प्रारम्भिक कामप्रति सन्तुष्ट व्यक्त गरेको ज्ञवालीले बताए।

त्यस्तै बैठकले पार्टीको नयाँ वार्षिक कार्ययोजनाको मस्यौदा तयारीमा सामान्य छलफल गर्दै आगामी पोलिटव्युरो बैठकबाट अन्तिम रूप दिने निर्णय भएको उनले बताए। नयाँ वार्षिक कार्ययोजनामा सदस्यता विस्तार, अभिलेखीकरण, नवीकरण प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषयमा समेटिएको ज्ञवालीले बताए।

बैठकले भदौ २६ गते स्वर्गीय सुवास नेम्वाङको प्रथम स्मृतिसभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ भने प्राकृतिक विपतिमा परी ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धान्जली र घाइतेको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै विपद् व्यवस्थापनको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको ज्ञवालीले बताए। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.