विभिन्न सहकारीमा सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गरेर २४ जना विदेश फरार छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै १६ अर्ब रुपैयाँ अपचलनको आरोप जीबी राई माथि छ । काठमाडौं, पोखरा, वीरगन्ज, बुटवललगायत सहरमा सहकारी चलाएर उनले त्यतिका पैसा अपचलन गरे । तर उनलाई प्रहरीले अझै पक्रन सकेको छैन । प्रारम्भिक अनुमानहरूका अनुसार उनी मलेसियामा लुकिरहेका छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मलेसियाकै गृहमन्त्रीसँग संवाद गरेको पनि सुनाउँथे तर उनले जीबीलाई ल्याउन सकेनन् ।
फरार भएका २४ जनामध्ये धेरैजसो भारतबाहिर रहेको अनुमान छ । भारतमा भएकाहरूलाई नेपाल प्रहरीले झिकाउन अलि सजिलो हुन्थ्यो । तर अरू देश पुगिसकेकाहरूलाई कूटनीतिक पहल आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो पहल नेपाल प्रहरीले होइन, सरकार आफैंले गर्नुपर्छ । फरारमध्ये पोखरा र बागलुङमा सहकारी चलाएका देव नेपालीले भने सार्वजनिक अपिल गरेका छन्, पैसा तिर्ने । भएको आफ्नो सम्पत्ति बेचेर तिर्छु तर त्यो वातावरण सरकारले बनाइदिनुप¥यो भन्ने उनको अपिल हो । यता स्वदेशमै भएकाहरू धमाधम प्रहरीले पक्रेर थुनिरहेको छ ।
कैयौं जेलमा छन् ।
सञ्चालकहरू जेल परे पनि सर्वसाधारणको पैसा फर्किएको छैन । खासमा दोषी र ठगलाई पक्रने, जेल कोच्ने त हुँदै हो, सँगसँगै सर्वसाधारणको पैसा फिर्ताका लागि सरकारले नै पहल कदमी लिनुपर्छ । थुप्रै सहकारीको आफ्नै सम्पत्ति पनि छ । सञ्चालकहरू जसले ठगेका छन्, तिनको पनि सम्पत्ति छ भने त्यसलाई बिक्री गरेर भए पनि सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता गरिनुपर्छ । प्रहरीले भने ठगलाई समात्ने र जेल पठाउनेतिर छ । सरकारले पैसा फिर्ताको कुनै ठोस योजनाका साथ काम गरेको छनक छैन । होइन भने दुई वर्षदेखि सडकमा सहकारी पीडितहरूको आवाज उठ्न रोकिएको छैन । कुनै एउटा सहकारीको पनि समस्या समाधान नगर्ने तर गर्छाैं मात्रै भनेर बोल्ने काम सरकारमा बस्नेहरूले गरिरहेका छन् । संसदीय छानबिन समितिले पनि भदौ २३ भित्र प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई नै बुझाउँदै छ । त्यो छानबिनले जसजसलाई दोषी देखाउँछ तिनीमाथि कारबाही गर्ने काम त सरकारको हुँदै हो, मुख्य कुरा चाहिँ सर्वसाधारणको बचत फिर्ता हो । त्यसका लागि फरार भएका सहकारी सञ्चालकहरूलाई जति सक्दो छिटो पक्रन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
