काठमाडौं : १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक हुन सकेको छैन। पीडितले न्याय, परिपुरणसमेत पाउन सकेका छैनन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बेपत्ता आयोगलगायतका निकायमा उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा परेका उजुरीमा आयोगले छानबिन र सर्वाेत्खनन् गरी दोषीलाई कारबाही, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न हालसम्म १ सय ८६ वटा सिफारिस गरेको छ। आयोगमा अझै ८ सय २१ उजुरी विचाराधीन छन्।
दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट हजारौं नागरिकलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति अझैसम्म अज्ञात छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ। दोषी देखिएकालाई कारबाहीको सिफारिस गरियोस्। यसका साथै बेपत्ता परिवारहरूको जीवनयापन सहज गराउन राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ। डा. सुनिलरञ्जन सिंह, पूर्वसदस्य, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग
तर, सम्झौता भएको १९ वर्ष बितिसक्दा समेत उक्त प्रतिबद्धता अधुरै छ। प्रियजनहरू फर्किआउने आशमा बसिरहनुभएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजन र आम द्वन्द्वपीडितहरूलाई सरकारले अहिलेसम्म सत्य थाहा पाउने, न्याय र परिपुरणको अधिकारबाट बञ्चित गरिराखेको छ।
पीडित परिवारको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार र राहत एवं क्षतिपूर्तिको अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनु परेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसघंको महासभाबाट बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन भएपछि संयुक्त राष्ट्रसघंले सन् २०११ देखि सो महासन्धि पारित भएको दिन अगस्ट ३० लाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा बलपूर्वक बेपत्ता पारिने कार्यविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा घोषणा गरेको हो। यस महासन्धिले बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई ‘राज्यको एजेन्ट वा राज्यको आदेश, समर्थन वा सहमति वा स्वीकारमा काम गर्ने कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहले कसैलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने, अपहरण गर्ने वा अरू कुनै किसिमले निजलाई उसको स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने तथा यसरी स्वतन्त्रता वञ्चित गरी नियन्त्रणमा राखिएको तथ्य अस्वीकार गर्ने अर्थात् सो व्यक्तिको वास्तविक अवस्था वा उसलाई राखिएको स्थान आदिबारेको जानकारी ढाकछोप गरी कानुनी सुरक्षा बाहिर राख्ने कार्य’ भनी परिभाषित गरेको छ।
कहाँ छन्, ३ हजार १ सय जना
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ३ हजार १ सय ९७ जनाको उजुरी दर्ता भएको छ। आयोग दुई वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा उजुरीमाथि अनुसन्धान एवं छानबिन हुन सकेको छैन। आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरूको निर्णयानुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ४ सय १४ थान उजुरी पठाइएको थियो। जसमध्ये विस्तृत छानबिन गर्ने भनी २ हजार ५ सय ६ थान उजुरीहरू छन्। द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालकी अध्यक्ष सावित्री श्रेष्ठ बेपत्ता पार्ने पीडकको पहिचान भए पनि मुख खोल्दा पीडित परिवारलाई सुरक्षाको अभाव भएको बताउँछिन्।
बेपत्ता आयोगका पूर्वसदस्य डा. सुनिलरञ्जन सिंहका संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी ऐन दुवै सदनबाट सर्वसहमतिमा पारित भई प्रमाणीकरण भएको कार्य स्वागत योग्य रहेको बताउँछन्। आयोगका पूर्वसदस्य डा. सिंह भन्छन्, ‘अब गठन हुने आयोगले बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नुको साथै दोषी देखिएका लाई कारबाहीको सिफारिस गरियोस। यसका साथै बेपत्ता परिवारहरूको जीवन यापन सहज हुन लाई राज्यतर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग होस्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
