भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा २९ मा हदम्यादसम्बन्धी कानुनी प्रावधान छ। जहाँ लेखिएको छ– ‘प्रत्येक राज्य पक्षले उपयुक्तता अनुसार यस महासन्धिद्वारा स्थापित गरिएका कुनै पनि कसुरका सम्बन्धमा कानुनी कारबाही सुरु गर्न आफ्नो मुलुकको कानुनमा लामो हदम्यादसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्थापना गर्ने तथा आरोपित कसुरदारले न्याय प्रशासनलाई छल्ने कार्य गरेकोमा हदम्यादसम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई लामो बनाउने वा हदम्यादसम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई निलम्बित गर्ने व्यवस्था स्थापित गर्नेछ।’ यो व्यवस्थाले भन्छ कि हदम्याद राख्ने हो भने लामो राख्नुपर्छ। या त त्यस्ता प्रावधानलाई निलम्बन नै गरेर अघि बढ्नुपर्छ।
तर, हामीले नभएको हदम्याद भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गरेर राख्न खोजिरहेका छौं। विधेयकको दफा १६ ले मूल ऐनको दफा ४५ मा संशोधन गरी पाँचवर्षे हदम्यादको प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्था यस्तो छ :–
‘४५. मुद्दा चलाउने अवधि : (१) भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले ५ वर्षभित्र निजउपर यस ऐनबमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन।’
ऐनको दफा ४५ मा भने ‘अवकाश प्राप्त व्यक्तिउपर पनि मुद्दा चलाउन सकिने’ प्रावधान छ। जहाँ लेखिएको छ, ‘कुनै राष्ट्रसेवकले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निज उपर मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।’
यसरी ऐनमा नभएको हदम्याद संशोधनमार्फत राख्न खोज्नु महासन्धिको बर्खिलापमा देखिन्छ। यसले त भ्रष्टाचार निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेको प्रतिबद्धताबाट के हामी पछि हटेको सन्देश जाँदैन र ? नेपाल यो महासन्धिको पक्षराष्ट्र हो। नेपालले उक्त महासन्धिमा २००३ डिसेम्बर १० मा हस्ताक्षर गरी व्यवस्थापिका–संसद्बाट २०६७ फागुन १२ गते बिहीबार अनुमोदन गरिएको थियो। त्यसलाई २०६८ वैशाख १२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो। त्यसको मर्मअनुरूप कानुनी संरचना तयार गर्नु हाम्रो दायित्व हुन आउँछ।
छोटो हदम्यादभित्र मुद्दा नचलाए सम्बन्धित व्यक्तिले स्वत: उन्मुक्ति पाउँछन्। कसुर गर्ने जो कसैले कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। सजाय पाउनै पर्छ। हदम्याद राखेर उन्मुक्ति दिने हो भने भ्रष्टाचार निवारण होइन, प्रोत्साहनमा टेवा नपुग्ला भन्न सकिन्न। यही हदम्यादसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा साउन २२ गतेदेखि छलफलको चरणमा छ। अधिकांश सांसद हदम्यादको विपक्षमा रहेको खबर आएको छ। पहिलो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधेयक ल्याउनुपर्नाको कारण र औचित्यबारे बोलेका थिए। ओलीले नै आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत यो विधेयक अघि बढाएका थिए।
समितिका पाँचवटा बैठकमा छलफल चलिसकेको छ। सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी आआफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका समितिका विवरणमा उल्लेख छन्। अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसहित आयुक्तले ‘केही’ सुझाव पेस गरेका जनाइएको छ। तर, राष्ट्रियसभाबाट जसरी पारित भयो प्रतिनिधिसभाबाट पनि उसै नहोला भन्न सकिन्न। राष्ट्रियसभामै २०७६ माघ ६ गते दर्ता भई १४ मा प्रस्तुत भएको विधेयक उक्त सभाबाट २०७९ चैत २७ मा पारित भएको विवरणले देखाउँछ। त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा पठाइएको हो।
यस्तै छोटो हदम्याद राख्ने हो भने त हामी कानुनी हिसाबले २००९ सालकै अवस्थामा फर्किन्छौं। २०१० असार १ गतेदेखि लागू भएको नेपाल भ्रष्टाचार निवारण ऐन २००९ ‘सरकारी जागिरदारहरूमा’ केन्द्रित देखिन्छ। त्यसबेला हदम्यादको कुनै प्रावधान थिएन। त्यो भनेको जागिर अवधिमा गरेका भ्रष्टाचार तत्कालमात्रै छानबिन गरिन्थ्यो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उक्त ऐनको दफा २ (घ) मा लेखिएको थियो– ‘सरकारी कर्मचारीले सरकारी कामकाज कारबाही गर्दा ओहदा जानीजानी सरकारी ओहदाको दुरुपयोग गरी आफ्ना अड्डा अदालतमा वा आफ्ना तालुक या आफ्ना मातहतका अड्डा अदालतमा पर्न आएको कामको औसर छोपी सो जरियाबाट आफूलाई ठेकिएको तलबभत्ता र तोकिएको अरू सुविधा र लिन खान हुन्छ भन्ने अधिकार पाएभन्दा वढी रकम ठाडै आफैंले या अरूमार्फत लिए खाएको या अरूलाई दिए दिलाएको, दिन लगाएको या यस्तै अरू किसिमको अनुचित फाइदा उठाएको या उठाउन लगाएकोलाई घुस या भ्रष्टाचार भनिन्छ।’
त्यसपछि राष्ट्रसेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१३ आयो। २०१५ सालमा संशोधन भयो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ ले अघिल्ला कानुनलाई खारेज गरिदियो। त्यसपछि २०२२, २०२६, २०४४ र २०४८ सालमा संशोधित ऐन आयो। त्यसबीच २०३९ सालमा प्रशासनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनद्वारा हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था थप गरिएको थियो। थप दफा २४ क मा लेखिएको थियो– ‘यस ऐनबमोजिम मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद कायम गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन। सोबाहेक अरू भ्रष्टाचारको कसुरमा विभागीय कारबाही समाप्त भएको मितिले ६ महिनाको र विभागीय कारबाही नभएकोमा अनुसन्धानको कारबाही सुरु भएको मितिले दुई वर्षको हदम्याद हुनेछ।’
उक्त कानुनलाई खारेज गर्दै २०५९ मा आएको ऐनले हदम्यादको कुनै पनि व्यवस्था गरेन। ऐनमा संशोधन गर्न खोजिएको विषय हदम्याद मात्र होइन, संशोधन र थप गरी २४ दफा विधेयकमा छन्। यीमध्ये बेसी प्राथमिकता र चर्चा हदम्यादको व्यवस्थाले पाएको छ। त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पार्ने कि नपार्ने भन्ने विषय उठेको छ। ऐनको दफा २ मा संशोधन गर्दै सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाअन्तर्गत खण्ड (ग) (२) मा लेखिएको छ– ‘नेपाल सरकार, वा स्थानीय तहको पूर्ण व आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संस्था, कम्पनी, समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज, सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था’ यस्ता व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि देखिन्छ। सांसदहरू पनि एकमत देखिँदैनन्। निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश उचित कि अनुचित भनेर बहस चल्दै पनि आएको छ। यस आलेखको उद्देश्य त्यो बहसलाई निरन्तरता दिने भन्ने होइन। अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउने कि खुम्च्याउने भन्ने होइन। अख्तियार कति उत्तरदायी र कति अनुत्तरदायी भन्ने पनि होइन।
हामीले महासन्धिको मर्मलाई कति आत्मसात् गरेका छौं भनेर समीक्षा चाहिँ गर्नुपर्छ। महासन्धिका पनि धारा १२ मा निजी क्षेत्र, २१ मा निजी क्षेत्रमा घुस, रिसवत र २२ मा निजी क्षेत्रको सम्पत्ति हिनामिनाको विषय समेटिएको छ। कानुन निर्माण गर्ने थलोमा रहेका व्यक्तिहरूले दलगत, व्यवसायगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर ऐनको तर्जुमा गर्नुपर्छ। स्वार्थप्रेरित भएर कुनै पनि कानुन बनाइनु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
