प्रहरीको ३० वर्षे सेवा लागू नगर्न जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाली प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि सम्बन्धमा यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले सरकारको भ्याटेकमा माग बमोजिम हुने आदेश गरेको हो।

गत भदौ ६ गते जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न माग गर्दै गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो। सोही निवेदनको माग बमोजिम सर्वोच्चले शुक्रबार भदौ ६ मा प्रहरीको सेवासम्बन्धी जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो।

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठसहितका २१ जना प्रहरी अधिकारीहरूले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थियो। सर्वोच्चको आदेश रद्दको माग गर्दै सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले मंगलबार सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएका थिए।