काठमाडौं : खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले सिंगापुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाविरुद्ध इटालियन निर्माण कम्पनी ‘सीएमसी’ले दायर गरेको मुद्दामा नेपाल सरकारको पक्षमा बलियो प्रमाण जुटाउन निर्देशन दिएका छन्।
शुक्रबार मन्त्रालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी परामर्शदाता हार्वड केनेडी लफर्म लण्डनका प्रतिनिधिहरू भिक्टोरीया टइसन, जेम्स रिडर तथा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अधिकारीहरूसँग आयोजित भेटघाटका क्रममा मन्त्री यादवले उक्त निर्देशन दिएका हुन्।
मन्त्री यादवले मेलम्ची र सीएमसीबीच चलिरहेको मुद्दामा नेपाल सरकारको पक्षमा निर्णय आउने गरी आवश्यक तयारी गर्न र प्रबल प्रमाण प्रस्तुत गर्न जोड दिए। 'सीएमसीले मेलम्चीका स्थानीय आपूर्तिकर्ताहरूलाई भुक्तानी नगरी एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोड्यो र उल्टै मुद्दा दायर गर्यो। अब हामीले उसका गलत क्रियाकलापको बलियो प्रमाण जुटाउनुपर्छ र मुद्दा जित्न सक्षम हुनुपर्छ,' उनले भने।
छलफलको क्रममा मन्त्री यादवले मेलम्ची खानेपानीका लागि कार्यरत आपूर्तिकर्ता र कामदारहरूको बाँकी तलब, भत्तालगायतको भुक्तानी कसरी तिर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कानुनी परामर्शदाताहरूसँग पनि जानकारी लिएका थिए।
हार्वड केनेडी लफर्मको कानुनी टोली ६ दिनको नेपाल भ्रमणमा छ र यस अवधिमा उनीहरूले खानेपानी मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, तथा कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरी सिएमसीविरुद्धको प्रमाण जुटाउने कामलाई अघि बढाउनेछन्।
मन्त्री यादवका निजी सचिव भक्तराज जोसीका अनुसार भेटघाटमा मन्त्रालयका सचिव प्रमीलादेवी शाक्य बज्राचार्य, मेलम्ची विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रत्न लामिछाने लगायतको उपस्थिति थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
