प्रधानमन्त्रीले गरे ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्युलिङ स्टेशन तथा हाइड्रोजन गाडीको उद्घाटन
भदौ १४, २०८१ शुक्रबार २०:३९:२७
धुलिखेल : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा हाइड्रोजन रिफ्युलिङ स्टेशन तथा हाइड्रोजन गाडीको उद्घाटन गरेका छन्।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले नेपाल आयल निगमको सहयोगमा स्थापना गरेको नेपालको पहिलो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, भण्डारण तथा रिफ्युलिङ स्टेसनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका हुन्।
शुक्रबार काठमाडौं विश्वविद्यालयको २९औं दीक्षान्तको दोस्रो चरणमा सरिक हुने क्रममा विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय परिसरबाट दीक्षान्त समारोहसम्म ग्रीन हाइड्रोजन कारमा सवारी भएर पुगेका थिए।
जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउँदै गरेको वातावरणीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने र जीवाष्म इन्धन खपतको कटौती गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं विश्वविद्यालयले विसं २०७७ साउनदेखि ग्रीन हाइड्रोजन ल्याब नै स्थापना गरी अनुसन्धान तथा प्रयोग गर्दै आएको छ।
युरिया मल कारखानाको सञ्चालन, फलाम खनिजको प्रशोधन र सिमेन्ट उद्योगहरूमा कोइलाको विस्थापनका लागि समेत ग्रीन हाइड्रोजनको प्रयोग गर्नेगरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उद्घाटनपछि विश्वविद्यालयमा हाइड्रोजनसम्बन्धी विद्यावारिधि गर्दै गरेका पाँच जना शोधकर्तासँग अन्तर्क्रिया गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले आवश्यक पर्ने नीति नियमहरूको तर्जुमा गर्दै हाइड्रोजन प्रविधिलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा सकेसम्म चाँडो लैजाने प्रतिबद्धता जनाए।
नेपाल सुहाउँदो अनुसन्धान सुरुवात गरेकोमा उपकुलपतिलगायत सम्पूर्ण शोधकर्तालाई प्रधानमन्त्रीले बधाई दिएका थिए। 'नेपाल आयल निगम भविष्यमा हाइड्रोजन इन्धनको व्यवसाय गरी निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा पुग्ने कुरामा म आशावादी छु,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
काठमाडौं विश्वविद्यालयस्थित ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख तथा सहप्राध्यापक डा. विराज सिंह थापाले निकै लामो समयको अनुसन्धानपछि हाइड्रोजन रिफ्युलिङ स्टेशन स्थापना गरिको बताए। 'काठमाडौं विश्वविद्यालयको अनुसन्धानले हाइड्रोजनको प्रयोगमार्फत उद्योगहरूमा प्रयोग हुने जीवाष्म इन्धनको प्रतिस्थापन हुने सम्भाव्यतालाई प्रमाणित गरिसकेको छ,' डा. थापाले बताए।
त्यस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयका एकेडेमिया इन्डष्ट्री कोअर्डिनेटर डा. राम लामाले नेपाल औपचारिकरूपमा हाइड्रोजन युगमा प्रवेश गरेको बताए। यसमा सरकारले आवश्यक पहलकदमी लिन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
'नेपाल अब औपचारिकरूपमै हाइड्रोजन युगमा प्रवेश गरेको छ। यसको अनुसन्धान र विकासमा अब सरकारको ध्यान जरुरी छ,' डा. लामाले भने। उनले पाइलट प्रोजेक्टमार्फत हाइड्रोजनको व्यवसायिक बाटो खुलाउन जरुरी रहेको बताए।
सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत काठमाडौं विश्वविद्यालयका विज्ञ प्रतिनिधिसमेत संलग्न कार्यदल गठन गरी राष्ट्रिय हाइड्रोजन नीति २०८० पारित गरिसकेको छ। यस नीतिलाई व्यावसायिक परियोजनाहरूमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिमा निर्माणको क्रममा छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
