कोरला नाकामा दसैं अगावै अध्यागमन कार्यालय

कोरला नाकामा दसैं अगावै अध्यागमन कार्यालय
सुन्नुहोस्

जोमसोम : चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको (नेपाल-चीन) कोरला नाकामा दसैं अगावै अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ। अध्यागमन विभागले नाकामा आवतजावत तथा व्यापारिक कारोबार सञ्चालनका लागि नाकामा अध्यागमन स्थापना गर्ने तयारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले जानकारी दिए। 

यसअघि कार्यालयले नाकामा अध्यागमन स्थापना गर्न गृह मन्त्रालयलाई पटक पटक पत्राचार गर्दै आइरहेको थियो। ‘हामीले गृह मन्त्रालयलाई कोरला नाकामा अध्यागमन राख्नुपर्छ। यसले नेपाल-चीन पक्षलाई आर्थिक कारोबार गर्न सहज पुग्छ भनेर लिखित पत्राचार गर्‍यौं,प्रजिअ पन्तले भने, ‘हामीले राखेको प्रस्तावमा मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छ। सकभर चाँडै हुन्छ, नत्र दसैं अगावै त्यहाँ अध्यागमन कार्यालय बस्छ।’

नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिएको भएपनि कहिले स्थापना हुन्छ भन्नेमा विभागले मिति उल्लेख गरेको छैन। नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापनापछि किनमेलका लागि चिन जाने नेपाली नागरिकहरूको अभिलेख तथा आयात तथा निर्यात गर्ने सामानको अभिलेखिकरण हुने प्रजिअ पन्तले बताए। 

नाकामा गतवर्ष गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयले ६ कोठे भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण गरेको थियो। सोही भवनमा  अध्यागमन ,एपिएफ र नेपाल प्रहरीलाई व्यवस्थापन गरिने प्रजिअ पन्तको भनाइ छ।

कोभिडको समयमा लगातार ४ वर्षसम्म ठप्पै रहेको कोरला नाका चीनले एकतर्फी रुपमा बन्द गरेको थियो। गत पुस २७ गते औपचारिक रुपमा उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका नागरिकलाई खुला गरिएको थियो। 

कार्यालयले उपल्लो मुस्ताङका दुई गाउँपालिकाका नागरिकलाई मात्रै सीमापार पास वितरण गर्दै आइरहेकोमा चालू वर्षदेखि मुस्ताङका अन्य पालिकाका नागरिकलाई पनि पास वितरण गर्न सुरु गरेको प्रजिअ पन्तले जानकारी दिए।

वारागुङमा १ सय र घरपझोङमा १ सय गरी २ सय जनालाई पास वितरण भएको बताए। थासाङ गाउँपालिकालाई पनि सीमापार पास वितरणका लागि समन्वय गर्न सूचना दिइसकेको प्रजिअ पन्तले बताए। नाका औपचारिक रुपमा सञ्चालन भएपछि २ हजार ५ सय भन्दा बढी नागरिकले सीमापार पास लिइसकेका छन्। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.