स्याङजा : कानून ब्यवसायी तथा नागरिक समाजका अरुवाहरूले विहेवारीको उमेर २० भन्दा कम गर्न सुझाव दिएका छन्। गण्डकी प्रदेश मुख्यन्यायधीवक्ताको कार्यालय पोखराद्वारा स्याङ्जामा आयोजित फौजदारी न्याय, चुनौती र समाधान तथा तनाव व्यवस्थापन विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन्।
जिल्ला बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता तुलसी गिरीले भने, ‘जबरजस्ती करणीका मुद्दा बढ्नु भनेको कतै उमेरको हदबन्दी त होइन ? योसँग बालबालिकाको उमेरमा पनि विचार गरिनुपर्छ।’
प्रचलित कानून अनुसार बालउमेर १८ वर्षसम्मको र बिहेवारीको उमेर २० वर्ष भन्ने मापदण्डमा केही पुर्न विचार गर्नुपर्नेमा अधिकांश वक्ताहरूले जोड दिए। वक्ताहरूले अनुसन्धान अभ्यासमा एकरूपता नभएको, पटके तथा मुद्दामा कानून ब्यवसायीबीच अन्यौलता बढेको, आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दाका विषयलाई दुरुपयोग गर्दा न्याय निरूपणमा जटिलता थपिएको, वालविवाह जस्ता मुद्दालाई पनि जबरजस्ती करणी जस्ता मुद्दा थपिने गरिएका लगायतका घटनाका बारेमा जानकारी गराए।
कानून व्यवसायीले सवारी दुर्घटना महँगो भएको, घाइतेको लालनपालन उपचार खर्च पनि अत्याधिक महंगो हुने गरेको, मुद्दा होस्टलाई हुने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नाम मात्रको हुने गरेको जस्ता गुनासा व्यक्त गरे।
स्याङ्जा सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै जिल्ला न्यायधीश बासुदेव पौडेलले विभिन्न पेशामा आवद्धता रहे पनि मूल उद्देश्य भनेको न्याय पाउनु भएकाले न्याय दिलाउनुपर्ने बताए।
विभिन्न कालखण्डमा निर्मित कानुनलाई आवश्यकताअनुरुप पटक-पटक परिमार्जित गर्दै हालको मुलकी अपराप संहिता २०७४ र फौजदारी कसुर २०७४ कार्यविधि संहिता निर्माण भइ कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको बारेमा जानकारी गराए।
समय अनुरूप कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता रहनेमा उनले जोड दिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपालले स्याङ्जाका मुद्दाका बारेमा जानकारी गराउँदै महिला हिंसासँगै पुरुष हिंसाका घटनाहरू सार्वजनिक हुन थालेका जानकारी गराइन्।
प्रदेश मुख्य न्यायधीश चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले नेपालको फौजदारी न्याय प्रशासनका चुनौती र समाधान विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। फौजदारी संहितामा भएका विषयवस्तुलाई के कसरी परिमार्जन तथा संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर राय सुझाव संकलन गरेका छन्।
कार्यपत्रपछि जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार भूमिप्रसाद शर्मा, जिल्ला न्यायधीवक्ता श्रीकला पौडेल, वार एशोसियसनका अध्यक्ष तुलसी गिरी, नागरिक समाजका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा, अभिवक्ताहरू चन्द्रबहादुर केसी, युगनारायण श्रेष्ठ, रामेश्वर रेग्मी, दिवाकर शर्मा, प्रकाश अर्याल, टंकप्रसाद न्यौपाने, दुर्गानारायण ढकाल, हुमबहादुर कुमाल लगायतले सुझावसहित कार्यान्वयनका अवस्थाका बारेमा जानकारी गराए।
मुख्यन्यायधिवक्ता चिरन्जीवी शर्मा, उपन्यायधिवक्ता रामप्रसाद आचार्य, कर्मचारी रमेश पोखरेल लगायतले आ आफ्ना धारणासहित कार्यक्रमका उद्देश्यका बारेमा जानकारी गराए। कार्यक्रममा जिल्ला न्यायधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सरकारी वकिल, प्रहरी प्रमुख, नागरिक समाजका अध्यक्ष, पेशामा कार्यरत अधिवक्ताहरु लगायतको सहभागिता थियो।
तस्बिर : भवानी अधिकारी।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
