निराशामा रहेका निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर उत्पादनमा लाग्न जरुरी छ : उपप्रधानमन्त्री पौडेल

निराशामा रहेका निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर उत्पादनमा लाग्न जरुरी छ : उपप्रधानमन्त्री पौडेल
सुन्नुहोस्

लुम्बिनी : उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विकास र समृद्धिका लागि अहिले अनुकूल वातावरण बनेको स्पष्ट पारेका छन्।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवनको आज शिलान्यास गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार गठन भएपछिको छोटो अवधिमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरिसकेको दाबी समेत गरेका हुन्। 

उनले भने,‘अर्थतन्त्र दबाबमा छ, निराशामा रहेका निजी क्षेत्रलाई आशा, विश्वास र भरोसाका साथमा  उत्पादन र उत्पादकत्वमा लाग्न जरुरी छ।’

उनले पौडेलले दुई ठूला पार्टी मिलेर बनेको वर्तमान सरकार देशलाई अस्थिरताबाट जोगाउनु प्रमुख उद्देश्य रहेको बताए। उनले नागरिकका अधिकार स्थापित गर्न लोकतन्त्र, नागरिकका अधिकारका लागि मुख्य दुई मुख्य पार्टी मिलेर वर्तमान सरकार बनेको जनाउँदै यसले एकसाथ राजनीति र नीतिगत स्थिरताको वातावरण निर्माण गरेको बताए।

विकासका काममा सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। उनले विकास निर्माणमा सत्तापक्ष प्रतिपक्षसँग सँगसँगै हिँड्ने र यसको राम्रो संस्कार लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको बताए। उनले प्रादेशिक अस्पतालको अत्याधुनिक भवन निर्माण आयोजना सम्पन्न गर्न जनस्तरबाट नियमित निगरानी हुनुपर्ने बताए।

आयोजना समयमै सक्न निर्देशन दिँदै उनले समयमै काम सकेर स्यावासी कमाउन प्रदेश सरकार, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण र निर्माण कम्पनीलाई आग्रह गरे। ‘छिटो सक्ने नाममा गुणस्तरमा सम्झौता हुन सक्दैन, गुणस्तरीय काम गरेर समयमै सक्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्छ’, उनले भने, ‘तीन वर्षमा सक्छु भनेको काम नसकेर पछुताउने अवस्था नआओस् भन्दै भनेकै अवधिमा काम पूरा होस्।’

अर्थमन्त्री पौडेलले भवनमात्र निर्माण गरेर नहुने उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले अस्पतालको भवन निर्माणसँगसँगै जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापनको प्रक्रिया पनि बेलैमा योजना बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरे। उनले भवन पूरा हुँदा पूर्ण क्षमतामा सेवा सञ्चालन पनि एकसाथ गर्न सकिने गरी काम गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए।

‘भवनमात्र निर्माण गरेर हुँदैन, जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पनि ओएनएम प्रक्रियासँगै थालेर भवन बनेलगत्तै सबै सेवा सञ्चालन गर्नेगरी अहिल्यैबाट काममा लाग्नुपर्छ’, उनले भने, ‘यसमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, सङ्घीय सरकारले के सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसको लागि तयार छ।’

उनले १२ सय शय्याको अस्पतालमा ठूलो सङ्ख्यामा दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले विशेषज्ञ चिकित्सकसहित जनशक्तिको व्यवस्थापनमा मुख्य ध्यान दिनुपर्ने बताए। अस्पताल भवन बन्दैमा अत्याधुनिक उपकरण छैन भने प्रभावकारी उपचार नहुने भन्दै पौडेलले सबै हिसाबले सुविधासम्पन्न अस्पताल बन्न जरुरी रहेको बताए।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अस्पताल भवनले सिङ्गो प्रदेशको मात्र नभएर देशकै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई परिवर्तन गर्ने बताए। ‘पाँचवटामध्ये चारवटा गौरवका आयोजनाको काम अघि बढेको छ। सङ्घीय सरकारको साथ सहयोग प्रदेश सरकारलाई चाहिएको छ’, उनले भने, ‘गत वर्षको घाटा पूर्ति गर्न सङ्घीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने छ। घाटा पूर्ति भएन भने प्रदेशका गौरवका आयोजना अप्ठ्यारोमा पर्ने जोखिम रहन्छ।’

प्रदेश सरकारको रु छ अर्ब १८ करोड बढीको लागतमा निर्माण हुने अस्पताल लुम्बिनी प्रदेशको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रूपमा रहेको छ। प्रदेश सरकारको चारवटा गौरवको आयोजनामध्ये लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माण महत्त्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा रहेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि प्रदेश सरकार मातहतमा आएको प्रादेशिक अस्पताल लुम्बिनीको स्तरवृद्धि र अत्याधुनिक नयाँ भवन निर्माणको प्रयास सुरु भएको थियो। प्रदेश संस्थापक मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल हुँदै अघि बढेको अस्पतालको नयाँ भवन बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। विसं २०७६ मा तत्कालीन सरकारले ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढाउने प्रक्रिया थालेको थियो। प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका लागि चालु आवमा रु एक अर्ब ८० करोड बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लागतमा बोलपत्र प्रक्रिया सम्पन्न भई पुरानो संरचना हटाएर नयाँ संरचना निर्माण सुरु भएको छ।

अस्पताल भवन निर्माणका लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले रु छ अर्ब १८ करोड ७५ लाख लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश मातहत रहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले भारतीय निर्माण कम्पनी क्याप साइट आशिष रेलिग्रेट भेन्चरले नेपाली कम्पनी आशिष रेलिगशनसँग संयुक्त रूपमा काम गर्नेगरी २०८० पुस २६ गते सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौताअनुसार २०८५ साल पुससम्म अस्पतालको भवन निर्माण सक्नुपर्ने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले जानकारी दिए। –रासस


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.