मुलुककै पहिलो हाइड्रोजन रिफ्युलिङ स्टेसन तथा हाइड्रोजन गाडीको शुक्रबार उद््घाटन प्रधानमन्त्रीले गरेको खबरले सुखद सञ्चार गरेको छ। तर, यो अपूर्ण छ। आधा गिलास भरिएको छ, भनेर सकारात्मक दृष्टिकोण त राख्न सकिन्छ तर आवश्यकचाहिँ पूरा गिलास भरिएको हो। किनभने त्यतिले नेपालमा हाइड्रोजन गाडी गुड्न सम्भव छैन। सबैभन्दा पहिला कानुनको आवश्यकता छ। हाइड्रोजन गाडी दर्ता लगायतका कानुनी प्रक्रियाको प्रबन्ध भएको छैन। काठमाडौं विश्वविद्यालयले हाइड्रोजन गाडी गुडाउन सकिन्छ, नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ र रिफ्युलिङ स्टेसन पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने परीक्षणमा सफलता प्राप्त गरेको अवश्य हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा ‘नेपालको इन्धन र ऊर्जा उपभोग एवं यातायात र औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा योगदान गर्न सक्ने गरी हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोग गर्न आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरिने’ भनेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले नै हरित हाइड्रोजनको विकास र अनुसन्धान गर्न केही रकम पनि विनियोजन गरेको छ। तर, त्यो काममा माखो मरेको छैन। तसर्थ प्रधानमन्त्रीले गरेको हाइड्रोजन ल्याबको उद््घाटन केवल सस्तो लोकप्रियता र जस लिने होडमा सीमिति हुनुहुँदैन।
साँच्चै नै अबको युव हाइड्रोजन ऊर्जाकै हो। जीवाष्म इन्धनबाट चल्नेको साटो विद्युतीय गाडी विश्वभर लोकप्रिय हुँदैछन््। तर, ब्याट्रीको विसर्जनलगायत समस्या विद्युतीय गाडीमा छ। र, ब्याट्री बनाउँदा प्रयोग हुने लिथियम पनि खानीबाटै उत्खनन्् गरिनुपर्ने पदार्थ भएको हुँदा वातावरण विनाशमा त्यसबाट पनि योगदान पुग्छ। हाइड्रोइन ऊर्जाका लागि भने नेपालको जलस्रोत उपयोग गर्न सकिन्छ। नेपालका नदीमा कञ्चन पानी बग्छ। हाइड्रोजन ऊर्जाका लागि नेपालका नदीका कञ्चन पानी र त्यसबाट निस्कने बिजुली संसारमै सस्तो र सहज उपलब्ध वस्तु हो। नेपालले हाइड्रोजन ऊर्जा सस्तोमा उत्पादन गरी बिक्रीसमेत गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ।
निजी क्षेत्रलाई हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादनमा नलगाएसम्म यसको व्यावसायिक उत्पादन र प्रयोग व्यावहारिक हुँदैन। तसर्थ हाइड्रोजन ऊर्जाको क्षेत्रमा व्यावहारिक हिसाबमा अझै धेरै काम बाँकी छन्। निजी क्षेत्रले हाइड्रोजन ल्याब कसरी बनाउने, गाडीहरू दर्ता प्रक्रिया कस्तो हुने, कसरी गर्नेदेखि कानुनी प्रावधानको खाँचो छ। आवश्यक कानुन निर्माणको दायित्व सरकारको हो।
नेपालले लिएको सन्् २०५० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि पनि हाइड्रोजन ऊर्जामा जानुपर्छ। तेल खानी भएका अरब देशहरूले नवीकरण ऊर्जाबाट हाइड्रोजन उत्पादनको पहल थालिसकेका छन्, युरोपली देशहरूको तयारी पनि केही दशकभित्र हवाई यातायातमा पूरापूर हाइड्रोजन ऊर्जा प्रयोग गर्ने भन्ने छ। नेपालमा भने यसको व्यापक सम्भवना छ भने ढिला किन गर्ने ? प्रधानमन्त्रीको ध्यान अब कानुन निर्माणमा जानुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
