काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सवारी (हायर पर्चेज)मा १ खर्ब ५९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका थिए। त्यस वर्ष यस्तो कर्जा वार्षिक १.३१ प्रतिशतले बढेको थियो। तर, गत वर्ष भने ह्वात्तै घट्यो। आव २०८०/८१ मा हायर पर्चेज कर्जा वार्षिक २२.०५ प्रतिशतले घट्यो।
१ खर्ब २४ अर्ब १० करोड २४ लाख रुपैयाँमा यस्तो कर्जा खुम्चियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० भन्दा ३५ अर्ब ११ करोड ४० लाख रुपैयाँमात्रै यस्तो कर्जा कम गएको थियो। गत आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्र गतिशील हुन नसकेको कारण सवारी कर्जा घटेको बैंकरहरू बताउँछन् ।
तर, यस वर्ष भने हायर पर्चेज कर्जा बढदै गएको बैंकरहरू बताउँछन्। सानिमा बैंकका रिटेल लेन्डिङ रिलेससनसिप म्यानेजर आभास पनेरू धेरैको रोजाइ विद्युतीय सवारी (ईभी) भएको कारण सवारी कर्जाको आकार बढेको बताउँछन्। ईभी आएसँगै इन्धन सवारी (आइस भेहिकल) लिने कि ईभीमा फड्को मारौं ? भन्ने ग्राहकमा दोधारेपनका कारण पनि गत आर्थिक वर्ष कर्जा घटेको उनको अनुमान छ।
उनका अनुसार पछिल्लो समयमा बैंकले पनि ईभीलाई केन्द्रित गरेर प्रतिस्पर्धी ब्याजदर मूल्य तोकेको छ। ‘पछिल्लो समय सबैतिर ईभीको टार्गेट छ यसैले हायर पर्चेज कर्जा प्रवाहलाई आधार दरमा थोरै प्रिमियम थपेर ७ वर्षे स्थिर व्याजदर ८.४९ प्रतिशतमा कर्जा दिइरहेका छौं।
कर्जा लिन झन्झट पनि छैन। आय र करको विवरणजस्ता कागजपत्र पूरा भएपछि हप्ता दिनभित्रै कर्जा पाउँछन्,’ पनेरूले भने।
बैंकअनुसार ५ वर्षे, ७ वर्षे र १० वर्षे स्थिर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ । वाणिज्य बैंकमा न्यूनतम ७.५४ प्रतिशतदेखि अधिकतम १२.५० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेका छन्। विकास बैंकले न्यूनतम ८.१० प्रतिशतदेखि अधिकतम १६.४७ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर निर्धारण गरेका छन्।
वित्त कम्पनीले न्यूनतम ९.९८ प्रतिशतदेखि अधिकतम १७.७४ प्रतिशत ब्याजदरमा सवारी कर्जा उपलब्ध गराइरहेका छन्। एकातर्फ ब्याजदर एकल दरमा घट्नु र यतिबेला नाडा अटो शो भइरहनु ग्राहकका लागि इन्स्टलमेन्टमा सवारी खरिदको उपयुक्त अवसर पनि जुटेको छ।
सामान्यतया चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्छ। यो शो पनि चाडपर्वकै पूर्वसन्ध्यामा चलिरहेको छ। अब रोजीरोजी सवारी किन्नेहरू बढेसँगै समग्र कर्जा बढ्ने अपेक्षा गरिएको हो। प्रदर्शनमा रहेका नबिल बैंकका रिटेल लेन्डिङ युनिटका बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर विवेक केसी राष्ट्र बैंकको निर्देशनले नै विद्युतीय सवारीमा बढी ऋण लिने सुविधा भएकाले धेरै यतातिर आकर्षित भएको सुनाउँछन्। ‘यसकारण समग्र अटो लोनमै ईभीको हिस्सा बढी छ। ईभीको आकर्षणले गर्दा हामीले पनि २ वर्षदेखि यसैलाई केन्द्रित गरिरहेका छौं ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।
ग्लोबल आईएमई बैंकको एसएमई एन्ड रिटेल प्रमोसन युनिटको रिलेसनसिप म्यानेजर सन्तोषी शाही ईभीमा केन्द्रीय बैंकले दिएको फाइनान्सिङ व्यवस्थासँगै आफूहरूले पनि सस्तो ब्याजदरमा हायरपर्चेज कर्जा उपलब्ध गरेकाले यस्तोमा आकर्षित हुने बढी भएको बताउँछिन्।
‘नाडा अटो शोमा गाडी किन्नेलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिएका छौं। बैंकले ग्रिन ड्राइभ ईभीमा एक्सक्लुसिभ अटो लोनको ब्याजदर यति कम तोकेको छ।,’ उनले अन्नपूर्णसँग भनिन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह हुने हायरपर्चेज कर्जाका नीतिगत व्यवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ईभीमा मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म र इन्धन सवारीमा मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म ऋण लिन सकिन्छ।
के हो हायर पर्चेज कर्जा ?
हायर पर्चेज कर्जा भन्नाले कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक वा निजी प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारीसाधन, मेसिनरी औजार, उपकरण खरिद गर्नका लागि किस्ताबन्दीमा फिर्ता गर्दै सम्पूर्ण किस्ता भुक्तानी भइसकेपछि स्वामित्व हस्तान्तरण हुने गरी प्रदान गरिएको कर्जा वा सापटी सम्झनु पर्दछ।
हायर पर्चेज जुनसुकै चल सामान खरिद बिक्रीमा हुन सक्ने भएता पनि यसको प्रचलन मुख्यतया सवारीसाधन (मोटरसाइकल, गाडीहरूमा) वढी रहेको पाइन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हायर पर्चेज कर्जाअन्तर्गत कर्जा दिने गरेको पाइन्छ। कम्पनीको रूपमा पहिलोपटक ओम्नी प्रालिले केन्द्रीय बैंकबाट २०७१ वैशाख २४ गते स्वीकृति पाएको थियो।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, अटोमोबाइल व्यवसाय फस्टाउने आशा
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले मौद्रिक नीतिका कारण अब सुस्ताएको व्यवसाय फस्टाउने आशा लिन सकिने बताएका छन्।
भृकुटीमण्डप परिसरमा नाडा अटो शो २०२४ को सन्दर्भमा नाडा र इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल इमानको संयुक्त पहलमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, कर्जा विस्तार र अटो व्यवसायका विषयको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा आफ्नो धारण राख्दै डेपुटी गभर्नर मिश्रले मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्र समेट्ने बताएका हुन्।
उक्त कार्यक्रममा नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको समस्याको सम्बन्धमा नाडाले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सफल भएको बताए। त्यसैगरी, उक्त कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय परिसंघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल, नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसी, नेपाल बिमक संघका महासचिव अशोककुमार खड्काले उक्त विषयमा सम्बन्धमा आआफनो धारणा राखेका थिए।
बैंकको ब्याजदर घट्नु एउटा आधार दर हो तर सबैभन्दा मुख्य आधार भनेकै डाउन पेमेन्ट हो। कुनै व्यवसायबाट उपभोग गर्नका लागि डाउन पेमेन्ट सौहाद्र्रपूर्ण हुनुपर्छ। २५–३० प्रतिशतको डाउन पेमेन्ट भएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो।
करणकुमार चौधरी - अध्यक्ष, नाडा
बिग्रेको अटोमोबाइल्सको व्यवसायलाई सुधार गर्न दुई उपाय छन्। एक सरकारले सुधारात्मक १० वर्षे नीति लिएर र अर्को बिग्रिएको व्यवसायलाई सहयोगस्वरूप गाडीको अटो लोनलाई पुनर्संरचना गरी त्यसलाई लोनमा परिणत गरिदिए स्थिति सहज बन्छ।
सुरेन्द्रकुमार उप्रेती - महासचिव, नाडा
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
