काठमाडौंं : यातायात व्यवस्था विभागले अत्यावश्यक बाहेकका स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ बन्द गरेको छ। संघीय सरकार अन्तर्गत रहेको विभागले मेसिन र स्मार्ट कार्डको सफ्टवेयरसहितको समस्या देखाएर अत्यावश्यक बाहेकका लाइसेन्स छपाइ बन्द गरेको हो।
सातै प्रदेशको विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छपाइ गर्दै आएको विभागले पुरानो मेसिनको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै अब संविधानबमोजिम प्रदेशले पाएको जिम्मेवारी आफैं पूरा गर्नुपर्ने भन्दै नियमित लाइसेन्स छपाइ बन्द गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालका अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको जिम्मा संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। उनले विभागको काम त यातायातसम्बन्धी नीति बनाउने, आवश्यक कानुन बनाउन पहल गर्ने र कानुन कार्यान्वयन गराउन सहयोग गर्ने रहेको बताए। महानिर्देशक रिजालका अनुसार विभागमा भएको एउटा पुरानो र थोत्रो मेसिनले सातै प्रदेशको भार धान्न सक्दैन।
भौतिक मन्त्रालय तथा यातायात मन्त्रालयमा गत साउन ३२ गते विषयगत समितिको बैठक बसेको थियो। संघ तथा प्रदेशका यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालासहित बसेको बैठकले प्रदेशबाटै लाइसेन्स छाप्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
- विभागले मेसिन र स्मार्ट कार्डको सफ्टवेयर सहितको समस्या देखाएर अत्यावश्यक बाहेकका लाइसेन्स छपाइ बन्द गरेको हो।
- विभागबाट हालसम्म सातवटै प्रदेशअन्तर्गत रहेका ३५ बढी कार्यालयबाट जारी भएका र नवीकरण भएका लाइसेन्स छपाइ गर्दै आएको थियो।
- लाइसेन्स परीक्षा पास गरेका २० लाख व्यक्तिको स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्न बाँकी छ।
संविधानले राष्ट्रिय यातायात नीति बनाउने काम र अधिकारको जिम्मा संघ सरकारलाई दिएको छ। सवारी चालक अनुपति पत्रको परीक्षा लिने, सवारीसाधनबाट कर उठाउने, स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने जस्ता यातायात सम्बद्ध अधिकार प्रदेश सरकारको हो। विभाग मातहतका यातायात कार्यालयहरू अहिले प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन्। विभिन्न जिल्लामा प्रदेशको मातहतमा रहेर यातायात सम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यालय खुलिरहेको छ। तर, लाइसेन्स छपाइको काम भने विभागबाट मात्रै हुँदै आएको छ।
विभागका महानिर्देशक रिजाल भन्छन्, ‘स्मार्ट लाइसेन्सका लागि अन्य सबै काम प्रदेश सरकारअन्तर्गत कै कार्यालयबाट हुन्छन्। उनीहरूले नै राजस्व उठाउँछन्। लाइसेन्स छपाइ गरेर दिने काम पनि त उनीहरूकै हो। जब संविधानले नै प्रदेशलाई जिम्मा दिएको काम विभागले सधैं गर्नु भएन नि !’
विभागले नै सबै प्रदेश र जिल्लाको लाइसेन्स छापेर दिनुपर्ने भए प्रदेश अन्तर्गतको कार्यालयको औचित्यमा नै उनले प्रश्न गरे। ‘सबै काम विभागको हो भनेर कार्यक्षेत्र छुट्ट्याउनुप¥यो। हैन भने राजस्व अन्यले उठाउने, परीक्षा एउटाले लिने, बायोमेट्रिक र परीक्षा एउटाले गर्ने, छपाइचाहिँ विभागले गर्नुपर्ने हुँदा सहज भएन,’ उनले भने।
विभागबाट हालसम्म सातवटै प्रदेशअन्तर्गत रहेका ३५ बढी कार्यालयबाट जारी भएका र नवीकरण भएका लाइसेन्स छपाइ गर्दै आएको थियो। विभागमा निकै पुरानो एउटा मात्रै छपाइ मेसिन छ। एउटा मात्रै मेसिनको कारण लाइसेन्स छपाइमा अत्यधिक ढिलाइ भइरहेको हो। विभागमा रहेको एउटा मेसिनलाई लाइसेन्स छपाइको कामले धेरै लोड हुँदा ढिलाइ भएको महानिर्देशक रिजालको तर्क छ।
महानिर्देशक रिजालका अनुसार विभिन्न समयमा लाइसेन्स परीक्षा पास गरेका २० लाख व्यक्तिको स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्न बाँकी छ। हरेक महिना एक लाख लाइसेन्स छपाइका लागि माग हँुदै आएको छ। प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयमा सर्भर डाउन हुने, स्लो हुने र नचल्ने जस्ता समस्या देखिने हुँदा यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको ठूलो भीड हुँदै आएको छ।
विषयगत समितिको बैठकमा सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षणलाई विश्वासिलो बनाउन सुधार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको जानकारी गराइएको थियो। यो बैठकमा सरोकारवालाले राष्ट्रिय परिचयपत्रबाटै लाइसेन्स हेर्न सकिने गरी प्रणाली विकास भइसकेका बताउँदै तत्काल विदेश जाने बाहेक अन्यका लागि लाइसेन्स छपाईको दबाब नहुने हुदा प्रदेश सरकारको नाम र पहिचान सहितको लाइसेन्स छपाई सुरु गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो।
वैठकको निर्णय अनुसार नै अव विभागले अत्यावश्यक बाहेक केन्द्रबाट लाइसेन्स छाप्ने काम पूर्ण बन्द गरेको हो। संघीय सरकारको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ मा भएको चिप्स सहितको स्मार्ट लाइसेन्सको व्यवस्था लागु गर्न भने प्रदेश सरकारलाई बाध्यकारी बनाइएको छैन। कोशी प्रदेश सरकारले परीक्षणका लागि लाइसेन्स छाप्ने कार्यालयका लागि ११ वटा प्रिन्टर र एक लाख ८५ हजार कार्ड समेत खरिद गरेको छ।
विभागका महानिर्देशक रिजालका अनुसार यसअघि जारी भएका १ लाख दुई हजार शंकास्पद लाइसेन्सको अनुसन्धान भइरहेको छ। यस्ता शंकास्पद कार्य रोक्नका लागि विभागले लाईसेन्स छपाइका लागि एउटै कार्यालयमा मात्रै लाइसेन्स प्रिन्ट हुने सिष्टम परिवर्तन गर्न लागेको हो। अधिकार प्राप्त निकायलाई कामको जिम्मा दिनुपर्ने सरकारको दायित्व हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
