वैदेशिक रोजगारमा मधेसी महिला न्यून

जनकपुरधाम : जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा प्रतिदिन राहदानी बनाउन आउनेहरूको भिड लागेको हुन्छ। अधिकांशको राहदानी बनाउनुको मुख्य उद्देश्य वैदेशिक रोजगारमा जानु नै हुन्छ तर, त्यो भिडमा मधेसी महिलाको अनुहार भने खासै देखिँदैन। थोरबहुत भएकाहरू पनि राहदानी बनाउनुको कारण घुमफिरका लागि विदेश जानु, घरपरिवारका सदस्यसँग विदेश जान लाग्नु वा अध्ययनका लागि बिदेसिनु नै हुन्छ। 

 
श्रम गर्नकै लागि भनेर विदेश जाने मधेसी महिलाको संख्या अति न्यून छ। ‘राहदानी बनाउन आउनेको चाप त कार्यालयमा अत्यधिक नै हुन्छ तर, मधेसी महिला वा यस क्षेत्रका महिलाहरू विदेश जानकै लागि आउने भनेको एक्कादुक्का नै हुन्छन्,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको प्रशासन फाँटमा कार्यरत नायब सुब्बा सुनील झा भन्छन्, ‘मधेसी महिलाहरूले राहदानी बनाए पनि त्यसको प्रयोजन वैदेशिक रोजगार भने हुँदैन। अधिकांशको घरायसी प्रयोजन वा विवाहपछि श्रीमान्सँग विदेश जानका लागि नै बनाइराखेका हुन्छन्।’

महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, दुव्र्यवहार र सामाजिक कुरीतिहरूले थिचिएर बसेका मधेसी महिलाहरूले पछिल्लो समय श्रमका अन्य क्षेत्रहरूमा पाइला सारे पनि वैदेशिक रोजगारतर्फ जान सकेका छैनन्। जबकि नेपालभरिमै सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या मधेस प्रदेशबाटै रहेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशकै छन्। गत आवमा देशभरिबाट ७ लाख ४१ हजार २ सय ९७ जना नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारमा गए जसमध्ये आठ जिल्ला भएको मधेस प्रदेशबाट मात्रै १ लाख ७२ हजार ८ सय ६१ जना गएका थिए। 

तथ्यांकअनुसार गत आवमा ६ लाख ६१ हजार १ सय २५ जना पुरुष र ८० हजार १ सय ७२ जना महिला नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारमा गएका हुन्। तर, यसमध्ये मधेसी महिलाहरू कति जना गए भन्ने तथ्यांक खासै भेटिँदैन। 

‘वैदेशिक रोजगारमा मधेस देशभरिमै सबैभन्दा अगाडि भए पनि यहाँ महिलाका लागि विदेशमा गएर काम गर्नु सहज छैन,’ आप्रवासी कामदारको हकअधिकारको क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गरेकी प्रतिभा झा भन्छिन्, ‘मैले यस क्षेत्रमा काम गर्दा थुप्रै पुरुष कामदारहरू वैदेशिक रोजगारमा गएपछि उहाँहरूको प्रगति र धेरैका दुःखसुखका घटनाहरूलाई पनि नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाए तर, महिलाहरू यी सबैमा टाढा नै बस्ने र घर परिवार सम्हाल्नमा नै व्यस्त रहने गरेको पाए। हामी पनि विदेश चाह्यौं भने जान सक्छौं, काम गरेर राम्रो आम्दानी गर्नुपर्छ भन्ने सोच महिलाहरूमा चाहिँ देखिन।’

३० वर्षसम्म नेपाल प्रहरीको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा कार्यरत भई अवकाश प्राप्त गरेकी र पछिल्लो ९ वर्षदेखि महिला अधिकारकै लागि विभिन्न अभियानमा जोडिएर काम गर्दै आएकी अधिकारकर्मी सुभद्रा आलेले अहिलेसम्म मधेसका महिलाहरू कोही वैदेशिक रोजगारका लागि बाहिर देश गएको र त्यहाँबाट फर्केर आएर आफ्नो देशमा काम गरिरहेको आफूलाई थाहा नभएको बताइन्। ‘मैले त खै अहिलेसम्म यस्ता कोही महिला मधेसमा भेटाएको छैन। महिलाहरू वैदेशिक रोजगारमा मधेसबाट नजानु पछाडि एक त यहाँको सामाजिक पुरुषवादी प्रवृत्ति नै रहेको छ’, आले भन्छिन्, ‘वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा निकै नकारात्मक र गलत प्रचारबाजी गरिएको छ। विदेशमा गएर कमाउने कुरा त परै जाओस् मधेसी समाजमा त अहिलेसम्म पनि महिलालाई एक सहरबाट अर्को सहरमा गएर निर्वाध रूपमा स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्ने वातावरण म देख्दिनँ। बाहिर गएर काम गर्ने छोरी बुहारीहरू बिग्रिन्छन्। उनीहरूले काम गर्नु परेमा घर वरिपरि नै गरोस् भन्ने मानसिकता अहिलेसम्म पनि यस समाजमा व्याप्त छ।’

‘विदेशमा काम गर्न जाने कामदारहरू अधिकांश अशिक्षित छन्। उनीहरू बढीजसो लेबरका रूपमा कडा परि श्रम गर्ने कामहरूका लागि विदेश जान्छन्। हुन त शिक्षित भएरै विदेश जानुपर्छ भन्ने मान्यता छ तर, त्यसो भएको छैन। यस्तो अवस्थामा कडा खालको परि श्रमका लागि आफ्ना छोरी बुहारीलाई विदेश पठाउने सोचाइ मधेसी समुदायका व्यक्तिहरूले सपनामा पनि सोच्न सक्दैनन्,’ वरिष्ठ सञ्चारकर्मी बीएम खनाल भन्छन्, ‘अर्को मुख्य समस्या मधेसमा छोरीहरूका लागि अलि बढी नै कडा अनुशासन छ। यहाँ छोरीहरू आफ्नो पेसा र आफूलाई मन लागेको काम गर्न त्यक्ति धेरै स्वतन्त्र छैनन्। हुन त छोरीहरूलाई विद्यालय पठाउने र उनीहरूलाई उच्च शिक्षा आर्जनमा सहयोग गर्ने काम व्यापक रूपमा मधेसमा भइरहेको छ। तर, छोरीहरूले उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि विदेश गएर त्यो श्रम बेच्न सक्छन् भन्ने सोच नै आएको छैन। बढीभन्दा बढी महिलाले सुरक्षित मानिएका पेसाहरूमा नै जानुपर्छ भन्ने मानसिकता छ र वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित मानिएको छैन।’

वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला श्रमिकहरू घरेलु हिंसाको चपेटामा परेका घटनाहरू बढ्न थालेपछि सरकारले खाडी मुलुकका ६ वटा तथा मलेसियासहित सातवटा मुलुकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा महिलालाई काम गर्न जान रोक लगाएको छ। तर, पनि पर्यटक र विद्यार्थी भिसाका नाममा गैरकानुनी रूपमा हजारौं महिलाहरू घरेलु श्रमिक हुन विदेश जाने गरेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ। तर, मधेसबाट भने विदेश जान महिलाका लागि सहज छैन। 

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सेवा सहजीकरण ७ सय ५३ स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर, यी केन्द्रहरूले मधेसी महिला कामदारलाई विदेश जानतर्फ आकर्षित गर्न सकेका छैनन्। 

‘विदेश गएर महिलाहरूले के काम गर्ने त, त्यहाँ कसरी बस्ने, कसरी कुरा गर्ने हामीलाई केही थाहा छैन। माथिबाट विदेशमा अझ खुला समाज छ महिलालाई डान्सबारमा काम गर्न लगाउँछन् यस्तोमा मधेसी महिला भएर कसरी जानु त,’ हालसालै उच्च शिक्षा सकेर रोजगारीको खोजीमा रहेकी सलिता सदा भन्छिन्, ‘एक त बल्लतल्ल मधेसमा छोरीहरूलाई पढ्न दिइन्छ। उनीहरूले जागिर गर्छौं वा काम गरेर आर्थिक उपार्जन गर्छौंभन्दा परिवारलाई नै मनाउन कति धेरै गाहे हुन्छ। त्यसपछि जेनतेन गरेर यदि काम गरे पनि हाल्यो भने विवाहपछि पुनः छोड्नुपर्ने बाध्यता आइपुग्छ। यस्तोमा वैदेशिक रोजगारीमा जान छोरीहरूले भन्नु त धेरै परको कुरा छ।’

अन्य प्रदेशका महिलाहरू वैदेशिक रोजगारमा गएर थुप्रैले राम्रो प्रगति गरिराख्दा पनि मधेस प्रदेशमा महिलाहरू घरमै थन्किन बाध्य बनाइएका छन्। वैदेशिक रोजगारका सन्दर्भमा फैलाइएका गलत धारणाहरू र महिला कामदारलाई विदेशमा राम्रो काम गर्ने अवस्था रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा सकारात्मक सूचनाहरू प्रवाह भयो भने मधेसका छोरीहरूका लागि पनि विदेश आकर्षक हुन सक्ने शिक्षिका प्रियंका ठाकुर बताउँछिन्। 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाका लागि भाषा, सीपमूलक तालिम, फर्केर आएकाहरूको लागि उद्यममा लाग्न प्रोत्साहन तथा समाजमा पुनस्र्थापना, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा र सम्मानित वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सको सही लगानीलगायतका विषयमा सरकारले ध्यान दिएर सोहीअनुसार मधेसमा पनि महिलालाई उत्साहित गरिए मधेसी महिला पनि वैदेशिक रोजगारतर्फ आकर्षित हुने अधिकारकर्मी बताउँछन्। लामो समयदेखि ‘सम्मानित काम र महिलाको गतिशीलताको अधिकार’ रोजगारमा महिलाको गतिशीलताको सबालमा आवाज उठाउँदै आएको संस्था ओरेक नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष डा. रेनु अधिकारी भन्छिन्, ‘महिलाको श्रमको पहिचान, यसको मान्यता एवं रोजाइको काम गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता र कामको उचित मूल्यांकन गर्नु समानता र दिगो विकासका लागि प्रतिबद्ध हुनु हो र यो लोकतन्त्रको पनि आधारशिला हो । ’