मानव अधिकारको दृष्टिकोणले मुख्यतः दुई विषय हुन्छन्। एउटा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र अर्को सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा व्यक्तिको स्वतन्त्रता, समानताको अधिकार र सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक अवस्था चुनौतीपूर्ण छ।
गरिबी एउटा यस्तो मल्टिपल डाइभर्सन हो। तर, त्यो नागरिकको अधिकार सम्बोधन हुन सकेको छैन। जस्तो कि आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, बालविवाहलगायत अन्य विषयवस्तुहरू प्रभावित भइरहेको छ। घरेलु हिंसा, दाइजो प्रथालगायत आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारभित्र पर्ने विषयहरू मानवअधिकारको चुनौतीभित्र पर्छन् ।
सामूहिक अधिकारभित्र एक, दुई जना मात्र प्रभावित नभएर, एउटा समूह वा समुदाय वा गाउँटोल नै प्रभावित भइरहेको हुन्छ। वातावरणीय अधिकार संविधानले नै मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। तर कानुनी रूपमा चुनौतीपूर्ण छ। प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको सही प्रयोग नहुनु, धुवाँ, धुलो, दूषित पानी नियन्त्रण र समुचित व्यवस्थापन नहुनुजस्ता विषयले एक जनामात्र नभई समाजलाई नै प्रभावित गरिरहेको हुन्छ।
अहिले नेपालभरि वा मधेसमा विकासको नाममा कलकारखाना खुलिरहेका छन् तर ईआईए, आईईईलगायतको प्रक्रिया पूरा भए पनि पब्लिकको जानकारीमा हुँदैन। जनतालाई ढाँटेर पब्लिकलाई थाहै नदिई भित्रभित्रै मिलाइसकेको हुन्छ। जनताले आफ्नो गाउँठाउँमा के भइरहेको छ भन्ने जान्न पाउने अधिकार हुँदाहुँदै पनि थाहा नदिई चोर बाटोबाट लुकाइछिपाइ काम गरिरहेको हुन्छ। नागरिकलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी गरिएको विकास दिगो र मानव अधिकारको दृष्टिकोणले विकास नभई विनाश हो।
(केवट, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेशका प्रमुख तथा सहसचिव हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
