विद्यालय शिक्षाका व्यथाहरू

विद्यालय शिक्षाका व्यथाहरू
सुन्नुहोस्

पाठ्यपुस्तकले उक्त विषयलाई समाज र विश्वसँग जोड्न सहज बनाइरहेछ कि कठिन ? सोच्ने कि ?

कुनै पनि समाज रूपान्तरणका लागि विद्यालय शिक्षाको भूमिका अहम् हुन्छ। समाजलाई ध्वस्त पार्न पनि विद्यालय शिक्षालाई आधार बनाउन सकिन्छ भने जस्तोसुकै जर्जर अवस्थामा रहेको समाजलाई उकास्न र समृद्धिको बाटोमा लम्काउन पनि। यी अनेक पाटामा विद्यालय शिक्षालाई महŒवपूर्ण 

भूमिकामा राख्न सकिन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने केही अल्पसंख्यामा रहेका विद्यालयबाहेक बहुसंख्यक विद्यालयहरूमा सिकाइको नाममा जसरी बालबालिकालाई सकसपूर्ण वातावरणमा हुर्काइँदै छ, त्यो भविष्यतर्फ डोहोर्‍याउने डरलाग्दो संकेत हो। एकातर्फ सामाजिक परिवर्तनको प्रभाव र परिणामले गर्दा बदलिँदो पारिवारिक संरचना, कार्यबोझ, जिम्मेवारी र आवश्यकता अनि अर्कोतर्फ बालबालिकाको विद्यालयमा व्यतित हुने लम्बिँदो समय असाध्यै न्यून संख्यामा रहेका केही विद्यालय जो शिक्षाको स्पन्दन बुझेका छन्, ती बाहेकका अधिकांश विद्यालयमा बालबालिकाको दैनिकी निर्धक्क, जिज्ञासु र उत्साहित नभई डर, संकोच र सकसपूर्ण रहेको भेटिन्छ।

तिनका दैनिक सिकाइ उत्साहपूर्ण नभई डर, त्रास, अन्योलता अनि आफैं माथिको विश्वास घटाउने किसिमका भोगाइ छन्। यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएका देख्दा समाजले भोलिको पुस्ता कस्तो पाउने भन्नेतर्फ सचेत हुन राज्यले अझ कति समय गुजार्ने ? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको विद्यालय शिक्षाका कहालिलाग्दो अवस्था झल्काउने केही भोगाइका अनुभूतिहरू यस्ता छन् –

कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित केही सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न तहमा पढ्ने बालबालिकासँगको साक्षात्कार गर्ने अवसर मिल्यो। केही सिक्ने र सिकाउने संयोग पनि जुर्‍यो। यो अवस्थामा तिनका विद्यालयबारे कुरा गर्न पाएँ। तिनका पाठ्यपुस्तक हेर्न पाएँ। तिनका सिकाइसँग जोडिएका भोगाइबारे सुन्न र अनुभूति गर्न पाएँ अनि साथै तिनका सिकाइप्रतिको चाहना पनि बुझ्ने अवसर पाएँ। समग्रमा भन्दा विद्यालय जाने बालबालिकाका सिकाइ प्रक्रिया र प्रकृति बुझ्ने अवसर पाएँ। जसमा तिनका पाठ्यपुस्तकलगायतका पाठ्यसामग्री अनि पठनपाठन विधिका साथै विद्यालयको अवस्थालाई नियाल्दा राज्यको विद्यालय शिक्षाप्रतिको असंवेदनशीलताको उदांगो चित्र छरपस्ट देखिन थाल्यो।

विद्यालय शिक्षालाई आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा भनी दुई तहमा त्यत्तिकै राखिएको त होइन। तर आधारभूत विद्यालयमा बसेर पढ्न अति आवश्यक आधारभूत आवश्यकतासमेतको अभावले थलिएका विद्यालयले के, कसरी, कस्तो शिक्षा दिन सक्छ भन्ने कठिन प्रश्न मस्तिष्कमा गुञ्जन थाल्यो। शिक्षक अभावको विषयमात्रै होइन, गर्मी र सुक्खायाममा पानीसमेत खान दिन नसकिने हुँदा विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाका विद्यालय, शौचालय अभावमा छिमेक घरहरूको शौचालय प्रयोग गर्न दिनहुँ अनुरोध गर्दै विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता, सिकाउने व्यक्तिको अभावमा कक्षाहरू गाभेर चलाउनुपर्ने बाध्यता इत्यादि।

यी सबै परिस्थितिलाई विवश भई टुलुटुलु हेर्ने बहुसंख्यक भुइँमान्छेको समुदाय नै हुन्छ। अनि विगतदेखिकै राजनीतिक संस्कारको निरन्तरता दिई मलजल गर्ने राजनीतिक निरीहताले निर्देशित स्थानीय सरकार पनि। जब मापकमै गलत निर्धारण गरिन्छ तब परिणाम सही आउने अपेक्षा गर्न मिल्दैन। नेतृत्व तहमा रहेका राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहलाई समाजमा छोटो समयमा स्पष्ट देखिने विकास निर्माणलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिन्छ भने सामुदायिक विद्यालय शिक्षाभन्दा सडक र भवन निर्माण प्राथमिकतामा पर्नु र पारिनु स्वाभाविक भइदिन्छ।

बिहान, बेलुकाको छाक टार्न दैनिक ज्याला मजदुरीमा लाग्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका ती विपन्न समुदायका बालबालिका जो सामुदायिक विद्यालयमा पढ्दै छन। तिनीहरू पढ्ने विद्यालयमा के कस्तो अवस्था छ, तिनका सिकाइलाई कसरी सहज र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सोच्ने कसले हो ? 

राज्यको दायित्वभित्र पर्छ कि पर्दैन ? विद्यालयमै पैसा तिरेर ट्युसन पढाइने, कक्षाका हरेक विद्यार्थी अनिवार्य ट्युसन पढ्नुपर्ने, विद्यालय दैनिक सञ्चालन हुने समयभन्दा अगाडि वा पछाडि यस्ता कक्षा सञ्चालन भइरहने र ती विपन्न समुदाय झन्झन् आर्थिक भारमा पिल्सिँदै जाने अवस्था छ। यी समस्याहरू वास्तवमा कसको समस्या हो ? व्यक्ति, परिवार, समुदाय वा राज्यको ? भोलिको समाजका लागि कस्तो पुस्ता निर्माण गर्ने भन्ने जिम्मेवारी परिवारको मात्रै हो ? पटकपटक विभिन्न मञ्चमा सुनिने ‘विदेश नजाऊ देशभित्रै बसौं’ भन्ने अभिव्यक्तिले देशप्रेम जगाउला कि तिनका आवश्यकताहरूको सहज उपलब्धता र भविष्यको सुनिश्चितता ? 

विद्यालयमा पढाइ हुने गणित र विज्ञानजस्ता विषयलाई पनि नेपाली भाषामा पुस्तक प्रयोग गराउँदैमा यसले सिकाइलाई सहज बनाइदिएको छ कि सकस थपेको छ ? यसबारे कसले सोच्ने ? गणित तथा विज्ञानका विविध प्राविधिक पक्ष तथा नामहरूलाई नेपालीमा उल्था गरेर राखिएको पाठ्यपुस्तकले उक्त विषयलाई विश्वसँग जोड्न सहज बनाउँछ कि कठिन ? उक्त विषय पढ्ने पढाउने विद्यार्थी र शिक्षकको सिकाइ अनुभूति कसले सुन्ने ? आजको २१औं शताब्दीमा जहाँ विज्ञान र प्रविधिको आविष्कारले दिनानुदिन विश्व साँघुरो बन्दै गएको अनुभूति हुने अवस्थामा यी यस्ता अभ्यासले ती विद्यार्थीको भोलिको सिकाइलाई जोड्न मद्दत गर्छ कि बाधा ? 

वास्तवमा विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपालको सन्दर्भमा जो समाजको स्पन्दन बुझ्दैन, उसले समाजको लागि नीति नियम निर्माणको नेतृत्व गरी दिन्छ। जो समाजको विविधता किताबमा मात्रै पढेको छ, उसले समाज रूपान्तरणमा अग्रणी भूमिका निभाउने विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विविध योजना बनाइदिन्छ। अनि पदीयलोलुपताले संक्रमित चुनाव केन्द्रित राजनीति निरीहताले गलत र सहीको विश्लेषण आफ्नो व्यक्तिगत, पारिवारिक र दलीय फाइदा र बेफाइदाको आधारमा गरिदिन्छ। यसरी समाज जुन दुष्चक्रमा फसेको छ, त्यहाँबाट निस्किन सक्दैन।

गर्न के सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्ने हो भने केही वर्षका लागि राज्यले आफ्ना कर्मचारी तथा विभिन्न विषयमा स्नातक पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई केही महिना इन्टर्नसिपको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। अनि साथै समाजलाई माया गर्ने विभिन्न इच्छुक अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूलाई टोलटोलका सामुदायिक विद्यार्थीहरूको सिकाइ जिम्मा दिन सकिन्छ। जसको सिकाइ उपलब्धिको मापन वैज्ञानिक किसिमले गरिँदै योगदान गर्नेलाई सम्मान र प्रोत्साहन दिँदै थपलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। नेपाली समाजको सुन्दरता अझै पनि सांस्कृतिक विविधता र देशलाई माया गर्ने मुटु बोकेकाहरू थुप्रै छन्। जसलाई राज्यले पहिचान गर्दै विद्यालय शिक्षा सुधारमा उपयोग गर्न सके छोटो समयमै रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना प्रचुर छ।

यति लेख्दै गर्दा, मनमा केही प्रश्नहरू अझै छन्। समाजप्रतिको दायित्वबोध गर्दै सक्ने सबैले आआफ्नो सहजताअनुसारको ठाउँ रोजी विद्यालय शिक्षालाई टेवा पुर्‍याउने प्रयास गर्लान् ? समाजका पिँधमा रहेका ती विपन्न समुदायका बालबालिका गुणस्तर शिक्षा पाउने आफ्नो मौलिक अधिकारको अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण र पूर्वाधार बन्ला ? भागबन्डामा अल्झेको राजनीति सामाजिक समस्याहरूको पनि भागबन्डा गर्लान् ?

नेपाली समाजको सुन्दरता अझै पनि सांस्कृतिक विविधता र देशलाई माया गर्ने मुटु बोकेकाहरू थुप्रै छन्। जसलाई राज्यले पहिचान गर्दै विद्यालय शिक्षा सुधारमा उपयोग गर्न सके छोटो समयमै रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना प्रचुर छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.