संविधान संकटमा पर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो भने त्यसले देशलाई अर्को एक पुस्तापछि धकेल्न सक्नेछ। त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिने प्रयासका लागि दुई ठूला प्रमुख दलहरू मिलेको हुनुपर्छ।
सन् १९४७ मा बेलायती शासनबाट मुक्त भएपछि छिमेकी राष्ट्र भारतको लोकतन्त्र विभिन्न कालखण्डमा अनेक उतारचढाव हुँदै अहिले मजबुत अवस्थामा पुगेको छ । लगभग उस्तै समयमा तानाशाही राणाहरूको शासनबाट मुक्ति पाएका हामी आजसम्म पनि लोकतन्त्रको कच्चा अभ्यासमा नै छौं । दक्षिण एसियामा पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका र बंगलादेशले लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको भए तापनि अझै सबल लोकतन्त्र स्थापित भइसकेको छैन । बंगलादेशमा भर्खर मात्रै ठूलो आन्दोलन भएर सरकार परिवर्तन भएको छ । श्रीलंकामा दुई वर्षअघि यस्तै परिवर्तन भयो । पाकिस्तानमा पटक–पटक सत्ता पलटका घटनाहरू भइरहेका छन् ।
श्रीलंका र बंगलादेशका उदाहरण दिँदै कतिपयले नेपालमा पनि यस्तै घटना दोहोरिन सक्ने सम्भावनाहरू औंल्याइरहेका छन् । बारम्बार दुई ठूला प्रमुख दललाई प्रयोग गरी तेस्रो दलका नेता प्रधानमन्त्री भइरहँदा राजनीतिमा धोकाघडीको खेल मौलाइरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा समग्र राजनीति र केन्द्रीय नेताहरूप्रति सर्वसाधारणको वितृष्णाको रेखाचित्र उकालो लागिरहेको अवस्थामा दुई प्रमुख दल मिलेर स्थायी सरकार दिने र संविधानमा रहेका केही प्रावधान (जसले राजनीतिक अस्थिरता बढाएका छन्)लाई परिमार्जन गर्ने जुन आश्वासन (प्रतिबद्धता होइन) दिएका छन् । त्यसले सर्वसाधारणलाई केही आश्वस्त भने पक्कै बनाएको छ । फेरि दलहरूलाई शंकाको सुविधा मिलेको छ । सरकारले जनताप्रति कत्तिको जवाफदेही भएर काम गर्छ, त्यसले नै हाम्रो जस्तो कच्चा लोकतन्त्रलाई कुन बाटोमा डोहोर्याउने भन्ने मार्ग तय गर्नेछ ।
नयाँ गठबन्धन : नेपालको परिस्थितिमा दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार निर्माण गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । सामान्यतः हाम्रो जस्तो वेस्टमिनिस्टरियल प्रणालीको व्यवस्थामा पहिलो र दोस्रो प्रमुख दलहरू मिलेर सरकार गठन गर्नु भनेको विशेष अवस्थाको सिर्जना हुनु हो । बेलायतमा दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवातमा देशमा संकट टार्न दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलहरू कन्जर्भेटिभ र लेबरको संयुक्त सरकार निर्माण गरिएको थियो ।
इजरायलमा गतवर्ष हमासले आक्रमण गरेपछि उत्पन्न संकटको बेलामा देशमा एकता कायम गर्न प्रमुख दलहरूको संयुक्त सरकार निर्माण गरियो । जर्मनमा लामो समयदेखि दुई प्रमुख दल क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी र सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीबीचको गठबन्धन तथा फिनल्यान्डमा सोसल डेमोक्रेट र नेसनल कोलिएसन पार्टीबीचको गठबन्धन लामो समयदेखि चलिरहेको छ । जसले गर्दा ती देशलाई राजनीतिक स्थिरता कायम हुँदै आर्थिक र सामाजिक प्रगतिको मार्गमा अघि बढ्न सहयोग पुगेको छ । अर्थात् देशमा संकट उत्पन्न भएको अवस्था वा देशमा राजनीतिक स्थिरता र ठोस आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन ल्याउन दुई प्रमुख दल मिल्नु सामान्य प्रक्रिया हुन पुग्छ ।
हाम्रा दलहरूले पनि त्यस्तै अवस्थाको महसुस गरेको हुनुपर्छ । जनतामा व्यापक निराशा बढिरहेको यो अवस्थामा निराशाको बाँध भत्कियो भने सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताको भविष्य संकटमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा जनतामा रहेको निराशालाई चिर्न दुई प्रमुख दलले केही न केही गर्नु आवश्यक थियो । सोही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाली कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । राजावादीहरूको बढ्दो सक्रियता र गत चुनावमा पोखिएको आक्रोशको मत बढ्दै गयो भने परम्परागत यी दुई ठूला दल २०८४ को चुनावमा संकटमा पर्ने निश्चित नै थियो र छ । अर्कोतर्फ जनताको ठूलो प्रयास र संविधानसभामार्फत निर्माण गरिएको २०७२ को संविधान संकटमा पर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो भने त्यसले देशलाई अर्को एक पुस्तापछि धकेल्न सक्नेछ । त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिने प्रयासको लागि दुई ठूला प्रमुख दलहरू मिलेको हुनुपर्छ ।
निराशाको रेखाचित्र : राजनीतिमा निराशाको ग्राफलाई इन्जिनियरिङमा हुने इलास्टिक (तन्काई) गुणसँग तुलना गर्न सकिन्छ । जसमा एउटा यिल्ड बिन्दु हुन्छ त्यो बिन्दुसम्म तन्कने गरी हुने कुनै बस्तु तन्काएर त्यसमा लगाएको तौल या बल निकालिदिने हो भने त्यो वस्तु फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ । तर त्यो बिन्दु पुगेपछि पनि तन्काउने बल लगाइरहने हो भने त्यो बस्तु पुरानो अवस्थामा नफर्कने गरी तन्किरहन्छ । अर्को बिन्दुमा पुगेर चुडिन्छ । राजनीतिमा निराशाको ग्राफ पनि त्यस्तै हो । एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि जनताको निराशा घटदैन । बरु पूरै व्यवस्था नै चुँडिने गरी तन्किन सक्छ ।
२०४६ सालको आन्दोलन सफल हुनेबित्तिकै जनतामा निकै ठूलो आशा जागेको हो । २०४८ सालको नेपाली कांग्रेसको एकमाना सरकार निर्माण भएपछि आर्थिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको व्यापक सहभागिता भयो । तर आफ्नै पार्टीको बहुमतको सरकार ढालेर राजनीति धमिल्याउने काम जब सुरु गरियो र राजनीतिक अस्थिरताको सिर्जना गरियो । त्यसको सदुपयोग गर्दै माओवादीको जन्म भयो । २०६३ सालसम्म आइपुग्दा जनतामा चरम निराशा जागिसकेको थियो । जनताले पनि परिवर्तनको आसमा पटकपटक नयाँ प्रयोग गर्दै राजा अनि भिन्नभिन्न दलका सरकारलाई परीक्षण गरिरहे ।
एमाले, कांग्रेस, माओवादी सबैको परीक्षण गरिसकेपछि गत आम र स्थानीय चुनावमा नयाँ प्रयोगको आशामा धेरैले आफ्नै मत परिवर्तन गरे । फलस्वरूप बालेन, हर्क र राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भयो । अर्थात्, निराशाको ग्राफ बढिरहेको अवस्थामा यी परम्परागत दलहरूले आफ्नो मत सुरक्षित गर्न सकेनन् । त्यसैले छवि सुधारिएको प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेर कांग्रेस र एमालेको यो गठबन्धन निर्माण गर्न बाध्य भए । अब प्रश्न यो छ कि अहिलेको गठबन्धनले उक्त निराशाको ग्राफलाई स्थिर राख्न वा तलतिर डोहोर्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने । यदी निराशाको ग्राफ उक्त बिन्दुबाट बढ्यो भने यी परम्पराबादी दलहरू फर्किएर पुरानो अवस्थामा आउन सक्ने अवस्था रहने छैन ।
बाद हैन देखिने काम : जनताले अब राजनीतिक दलहरूले अनुसरण गरिरहेको खास ‘बाद’को मतलव राख्दैनन् । के एमाले, के कांग्रेस, के माओवादी सबैको कार्यशैली एउटै भएपछि उनीहरूले कागजमा लेखेर थन्क्याएको बादको कुनै अर्थ रहेन पनि । बालेन, हर्क अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि कुनै बादको व्याख्या गरेर उदाएका होइनन् । पुराना दलहरूबाट आजित भएका जनताले नयाँले केही गरिहाल्छन् कि भनेर प्रयोग गर्ने प्रयासमात्र गरेका हुन् । त्यसैले समग्रमा हेर्दा, आर्थिक विकास र निम्न तथा मध्यमवर्गीय परिवारलाई परिवर्तनको महसुस गराउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न सक्नु नै यो सरकारको सफलता हुनेछ ।
सुशासन नै यो सरकारको मुख्य चुनौती र जनतालाई आशा जगाउने माध्यम हो । विगतमा भएका अनियमिततालाई छानबिन गरेर स्वतन्त्र र कानुनी रूपमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएन भने जनताले अबको चुनावमा विकल्प खोज्दैनन् भन्ने कुनै निश्चितता छैन । यो सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका प्रशासनिक कार्यमा सहजता, कानुनी राज्यको प्रत्याभूति, सुशासन र दण्डहीनताको अन्त्य गरेर अब केही हुन्छ है भन्ने प्रत्याभूति दिन सफल भयो भने अर्को चुनावमा पनि फेरि जनताले यिनै दललाई थप एक मौका दिन सक्नेछन् ।
अन्त्यमा, कांग्रेस र एमाले मिल्दैमा लोकतन्त्र जोखिममा पर्ने अवस्था पक्कै होइन । माओवादी, रास्वपा र समाजवादी मिल्दा राम्रै आकारको प्रतिपक्ष संसद्मा उपस्थित छ । कांग्रेस–एमाले प्रतिपक्षमा बस्दा जुन आकारको प्रमुख प्रतिपक्ष हुन्थ्यो, लगभग त्यही आकारकै प्रतिपक्ष अहिले छ । सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन बाटो बिराउन नदिन प्रमुख प्रतिपक्षको प्रभावकारी उपस्थिति संसद्मा हुन नितान्त जरुरी छ । कांग्रेस र एमालेले अबको तीन वर्षमा जनतालाई केही फरक अनुभूति गराउन सक्षम भएनन् भने अहिलेको प्रतिपक्ष दलहरूलाई नै फाइदा पुग्ने निश्चित हो । न्यून र मध्यमवर्गीय जनताको अभिमत सामान्यतया सरकारको विपक्षमा रहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पहिलो र दोस्रो ठूला दलले चुनौतीको चट्टानी पहाड छिचोल्नु पर्ने अवस्था छ । सरकारले स्थिरता र आर्थिक समुन्नतिको बाटो समात्दै समृद्ध नेपालको खाका कोर्ने दिशामा अग्रसर रहोस् । शुभकामना !
शर्मा, बेलायतमा कार्यरत जलविद्युत् इन्जिनियर हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
