सुनुवाई समितिमा प्रस्तावित राजदूत

'रुसी सेनामा रहेका नेपालीको उद्धारदेखि कोरियाको इपीएस कोटा वृद्धि गराउनेसम्मका प्रतिवद्धता'

'रुसी सेनामा रहेका नेपालीको उद्धारदेखि कोरियाको इपीएस कोटा वृद्धि गराउनेसम्मका प्रतिवद्धता'
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूतहरूमध्ये बुधबार चार जनाको सुनुवाई गरेको छ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले रुसी महासंघका लागि प्रस्तावित राजदूत जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत नरेश विक्रम ढकाल, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राडा कपिलमान श्रेष्ठ र दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित राजदूत शिवमाया तुम्वाहाङ्फेको संसदीय सुनुवाइ गरेको हो।

सुनुवाईका क्रममा रुसी महासंघका लागि प्रस्तावित राजदूत जङ्गबहादुर चौहानले रुसी सेनामा रहेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि सहजकर्ताको काम गर्ने र क्षतिपूर्तिका व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने बताए। नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम राख्दै दुईपक्षीय हितका लागि विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गर्नसक्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत नरेश विक्रम ढकालले दुइदेशबीच उच्चस्तरको भ्रमणका लागि पहल गर्ने, श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने लगायतका कार्ययोजना प्रस्तुत गरे। उनले साउदी अरबमा रहेका नेपालीहरूका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने, नयाँ श्रम सम्झौता गर्ने कामलाई महत्वका साथ लिएको बताए।

त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राडा कपिलमान श्रेष्ठले दुईदेशबीचको सम्बन्धलाई विस्तार गर्दै नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि भूमिका खेल्ने बताए।

त्यस्तै दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित राजदूत शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले इपीएस प्रणालीमार्फत कामदारको कोटा वृद्धिका लागि पहल गर्ने बताए। सरकारले साउन १४ गते विभिन्न १७ देशका लागि राजदूत सिफरिस गरेको थियो। सिफारिस भएका राजदूतहरुको समितिले निरन्तर सुनुवाई गरिरहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.