संघीयता सुदृढीकरणका उपाय

लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणको अभियानले सात दशकको अवधि पार गरिसकेको छ । यस अवधिमा हाम्रो मुलुक सदैव  राजनीति अस्थिरता र अन्योलको अवस्थाबाट गुज्रिँदै आएको छ । सातौं संविधानको रूपमा जारी भएको नेपालको संविधान जनताका प्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित संविधान हो । यस संविधान जारी भएको साढे आठ वर्षको अवधिमा संविधानले परिभाषित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ र संस्थागत गर्न दुईवटा आवधिक निर्वाचन सफलताका साथ सम्पन्न भएका छन् । जसका आधारमा तीनवटै तहका सरकारहरू जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा सञ्चालित हुँदै आएका छन् । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहगरी तीन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने कुराको व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ ।  यसरी संविधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम तीनै तहका सरकारहरू व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन सकेमा मात्र संघीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जान सक्दछ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसाथ गर्न नसक्ने शक्ति र समूहहरू सल्बलाउँदै र संगठित  हुने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर पनि संघीय प्रणालीलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका दल र  तिनका नेताहरूमा संघीयतालाई परिणामबाट अब्बल देखाउने कुरामा प्रतिबद्ध र सक्रियता नदेखिनु संघीयताका लागि दुःख्  स्थिति हो । भनिन्छ, हाम्रोजस्तो बहुजाति, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुकमा पहिचानको व्यवस्थापन गर्नु संघीयताका धेरै आयामहरूमध्येको एक प्रमुख आयाम हो । तर, हामीले संघीय संरचना निर्माणको बहसमा पहिचानलाई साँघुरो रूपमा बुझ्यौं कि ?   

विविधतालाई स्वीकार्ने त भन्यौं तर हाम्रो देशको पहिचानको प्रकृतिलाई बुझ्न सकेनौं कि ?    यसरी अहिले हेर्दा यस्तै प्रकारका कमीकमजोरीहरूका कारण संविधानले प्रदेश संरचनाको व्यवस्था गरेको भए पनि अन्तर्यमा प्रदेशलाई पाउन कठिन छ । संघीयभित्रको विशेष क्षेत्र, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको शासकीय इकाइहरू स्थापित नहुने हो भने नेपालमा संघीयताले सार्थक परिणाम दिन सक्दैन कि ?    

प्रदेश संरचनालाई संघको शाखाको रूपमा हेर्ने र त्यसै अनुरूपको व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। जुन कुरा संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हो। 

संघीय संविधान लागू भएयता संघमा पटकपटक सरकार फेरिइरहेको, सरकारमा  सामेल हुनेसम्मको हैसियत भएका दलका नेताहरूले पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरेको र  मधेस प्रदेशका सरकार प्रमुखले  १५ महिनाको अवधिमा चौथो पटक विश्वासको मत लिएको अवस्था छ । कोशी प्रदेशमा १५ महिनाको अवधिमा पाँचवटा सरकार गठन भएका छन् । यसरी सरकार फेर्ने विकृति संघमा भन्दा प्रदेशमा बढी देखिन्छ । संघमा समीकरण फेरिनेबित्तिकै त्यसकै आधार र प्रभावमा प्रदेश सरकारहरू बन्ने र भत्किने अभ्यासले नेपालको संघीय अभ्यास अप्ठेरोमा परेको छ । प्रदेश संरचनाको (प्रदेश सरकार) औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्थाको निर्माण भएको छ । 

संघीय संविधान लागू भएयता मुलुकमा सुशासनको अभाव, व्यापक भ्रष्टाचार, दलीयकरणको भद्दा अभ्यास, अस्थिर र कमजोर सरकार गठन मात्र होइन सत्ता केन्द्रीत राजनीतिमा दलहरू सक्रिय रहनु, व्यापक नैराश्यताको स्थिति, निष्ठाको राजनीतिको अभाव, विकास निर्माणले गति लिन नसक्नु, आर्थिक मन्दिको अवस्था, रोजगारीको अभाव र विधि, पद्धति र प्रक्रियागत आधारमा हिँड्न नखोज्ने प्रवृत्तिको विकास हुनु आदि कारणहरूले संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली समक्ष चुनौतीहरू खडा भएको छ । यसले संघीयता विरोधीहरूलाई हौसला मिलेको छ । 

संघीय सरकार मात्र 

नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने सम्बन्धमा संविधानले गरेको व्यवस्था उपयुक्त र जायज हुँदाहुँदै पनि नेतृत्व वर्गमा रहेको केन्द्रीयता अर्थात् एकात्मक सोंचको कारण राज्यशक्तिको प्रयोग संविधानतः प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा  अगाडि बढाउन आवश्यक कानुनको निर्माणमा विलम्ब हुन पुगेको छ । संघीय कानुनहरूको निर्माण हुन नसक्दा प्रदेशले आफूलाई परिभाषित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सकिराखेको छैन ।

संघीय कानुनको अभावमा प्रदेश व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेका कानुनहरू लागू हुन सक्ने अवस्था छैन । आजसम्मको संघ र शीर्ष नेतृत्व वर्गको व्यवहार हेर्दा प्रदेश संरचनालाई संघको शाखाको रूपमा हेर्ने र त्यसै अनुरूपको व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । जुन कुरा संविधानको मर्म र भावना विपरीत हो ।  प्रदेशलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने हो भने सम्बन्धित राजनीतिक दलले प्रदेशमै क्रियाशील र प्रदेशका जनताप्रति उत्तरदायी अर्थात् त्यहाँको विकास निर्माणमा समर्पित व्यक्तिलाई मात्र प्रदेश व्यवस्थापिकामा प्रवेश पाउने आधार निर्माण गर्नु पर्दछ । हाम्रो अहिलेसम्मको संघीय अध्यासको कमी, कमजोरीहरूको राम्रोसँग अध्ययन गरी प्रदेश संरचनालाई स्वायत्त, दिगो र प्रभावकारी बनाउन संशोधनका माध्यमबाट संविधानमा परिमार्जन गर्न पछि हट्नु हुँदैन । 

यी माथि उल्लेखित विषयहरूमा मात्र पनि सुधार हुन सके प्रदेश प्रभावकारी हुने र संघीय प्रणाली सुदृढ हुने आधार निर्माण हुनेछ । संविधान अर्थात् संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणबाट साढे आठ वर्षको समय लामो नभए पनि स्थिर, शान्त र समुन्नत नेपाल देख्न र भोग्न चाहना राख्ने हुटहुटी बोकेका नेपालीहरूका लागि यो छोटो समय पनि होइन । निरन्तरको अभ्यास परिमार्जनबाट मात्र लोकतन्त्र र संघीयताले संस्थागत हुने अवसर पाउँछ । निरन्तरतामा परिवर्तन नेपालको स्थायित्वको आधार हो । प्रदेशस्तरीय नेतृत्वले जबसम्म संघीय सरकार विघटन हुनेबित्तिकै प्रदेश सरकारको समीकरण परिवर्तन हुने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गर्न सक्दैन । जबसम्म प्रदेश सरकारको स्थायित्व र प्रभावकारिताका लागि जिम्मेवार  र प्रतिबद्ध हुँदैनन प्रदेश प्रभावकारी हुन सक्दैन । संघीय संरचनाअन्तर्गतको प्रदेश संरचनालाई दिगो र प्रभावकारी बनाउने जिम्मा आज सबैको काँधमा छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ र संस्थागत गर्न संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विकल्प हामीसँग छैन । जसका लागि संविधानलाई अक्षर र भावनाअनुसार सही रूपमा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । यस्तो चुनौतीपूर्ण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि व्यापक रूपमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पर्छ नै साथै लोकतान्त्रिक मूल्य र आदर्शअनुसार असल र जवाफदेहीपूर्ण राजनीतिक संस्कारको पनि विकास हुनु आवश्यक हुन्छ ।