सामुदायिक विद्यालयको यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा तुलनात्मक रूपमा गत वर्षहरूको भन्दा कमजोर देखियो। खास गरेर ग्रामीण भेगका विद्यालयको नतिजा त झनै खस्कियो। कतिपय विद्यालयहरूको उत्तीर्ण प्रतिशत त शून्यमै झर्यो।
ग्रामीण भेगका विद्यालयहरूमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी र विषयगत शिक्षकको अभाव छ। र, खास गरेर विद्यार्थीले गाह्रो मान्ने विषयहरू जस्तैः अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदिमा त दक्ष र अनुभवी शिक्षक पाउनै मुस्किल छ। तल्लो तह र योग्यताका शिक्षकले जसोतसो माथिल्लो कक्षा धान्नु परेको छ।
त्यस्तै, साना कक्षाहरूमा उदार कक्षोन्नतिको नीति अवलम्बन गरिने गरिएको छ, जसले गर्दा सामान्य आधार नबनेका विद्यार्थीहरू पनि माथिल्लो कक्षासम्म पुग्ने गरेका छन्। यसले विद्यार्थीमा ‘नपढे पनि कक्षोन्नति भइहाल्ने रहेछ किन दुःख गर्नु’ भन्ने मनोविज्ञान बलियो बनाएको देखिन्छ। अभिभावक र विद्यार्थी दुवैमा ‘पढेर नि देशमा रोजगारी पाइने हैन, जसरी नि विदेशै जानु छ भने किन मरिहत्ते गर्ने’ भन्ने भाष्य विकास भएर गएको छ।
त्यस्तै शिक्षित र सम्पन्न अभिभावक सकेसम्म आफ्ना बाबुनानीहरूलाई निजी विद्यालयमै पढाउन खोज्ने हुँदा सार्वजनिक विद्यालय भनेको त अशिक्षित वा अर्धशिक्षित अभिभावकहरूको मात्रै हुने गरेको छ र उनीहरू आफ्ना बाबुनानीहरूको भविष्यप्रति गम्भीर हुन जान्दैनन्। अभिभावकहरू तुलनात्मक रूपमा गरिब छन् जो आफ्ना बाबुनानीहरूलाई स्कुलले सञ्चालन गर्ने अतिरिक्त कक्षामा समावेश गर्न सक्दैनन्।
ग्रामीण भेगमा पनि अब इन्टरनेटको पहुँच सहज भएको छ। यसलाई विद्यार्थीले पढाइमा भन्दा खेलमा वा नकारात्मक कुरामा बढी प्रयोग गर्ने गरेका छन्। जसले विद्यालय तहमा विद्यार्थीको पढाइलाई असर पुर्याइरहेको छ। अध्यापन शैली पुरानै छ, जसले विद्यार्थीलाई पढाइमा आकर्षण पैदा गर्न सकिरहेको छैन। ग्रामीण भेगका सामुदायिक विद्यालयहरूमा सम्बन्धित निकायको नियमित अनुगमन र पृष्ठपोषणको पनि अभाव छ। विद्यालय स्थानीय तहको राजनीतिको अखडा बन्दै गएको छ।
(लामिछाने, चन्द्रोदय मावि हेटौंडाका शिक्षक हुन्। )
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
