विदेशमा विद्यार्थी, नेपालमा खडेरी

पछिल्लो समय मुलुकको प्रमुख समस्याका रूपमा युवा पलायनलाई लिने गरिएको छ। हरेक सरकारले युवालाई देशमै राख्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दै आएको बताए पनि त्यसको असर देखिएको छैन। अहिले दैनिक करिब २५ सयभन्दा बढी युवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिदेसिने गरेका विवरणहरू बाहिर आएका छन्।

धेरैले युवा रोजगारीका लागि बिदेसिएको भन्ने गरे पनि शिक्षाका लागि भन्दै बाहिरिने लर्को पनि लामै देखिन थालेको छ। मुलुकबाट ठूलो संख्यामा युवा विद्यार्थी बिदेसिएसँगै नेपाली विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्यामा कमी आएको छ। विशेषगरी, विश्वविद्यालयहरूले सञ्चालनमा ल्याएका स्नातक र स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमहरूमा तोकिएको सिट संख्याभन्दा ज्यादै न्यून विद्यार्थी भर्ना हुने गरेका छन्। एकातिर विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थीको खडेरी परेको छ भने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विद्यार्थीहरूको भिड थामी नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

गत आव २०८०–८१ मा मात्र १ लाख १२ हजार ५ सय ९३ जनाले वैदेशिक अध्ययनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिएको जनाइएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आव यस्तो अनुमति लिनेको संख्या १ लाख १० हजार २ सय १७ जना थियो। कोभिडका कारण २०७७–७८ मा २७ हजार ९ सय र २०७६–७७ मा ३४ हजार ९६ विद्यार्थीले मात्रै एनओसी लिएको भए पनि त्यसअघि र पछिका वर्षहरूमा यो गति बढ्दो क्रममा देखिन्छ। आव २०७५–७६ मा यो संख्या ६३ हजार २ सय ९५ थियो। अहिले दैनिक करिब ५ सय जना विद्यार्थीले यस्तो अनुमति लिने गरेको शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले जनाएको छ। यो तथ्यांक हेर्दा सरदर नेपालबाट वार्षिक एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनका लागि बिदेसिने गरेका छन्।

शिक्षालाई मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मान्ने गरिन्छ। तर, अहिलेसम्म पनि मुलुकको शिक्षा प्रणालीले लय समात्न नसकेको गुनासो छ। सरकारको अदूरदर्शी योजना र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा देखिएको बेथितिले विद्यार्थीहरू यहाँको शिक्षा प्रणालीप्रति विश्वस्त हुन नसकेको अवस्था छ। यसको विकल्पको रूपमा उनीहरू विदेशी अध्ययन संस्थानहरूप्रति आकर्षित हुन थालेका छन्।

पछिल्लो १० वर्षमा विदेशमा अध्ययनका लागि एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्या झन्डै १० गुणाले बढेको छ। १० वर्षको अवधिमा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या औसतमा ४३.९ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ। मुलुकका विश्वविद्यालयहरूमा मौलाउँदै गएको बेथिति र राजनैतिक हस्तक्षेपले एकातिर समय सुहाउँदो शिक्षा पद्धतिको विकास हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ, दक्ष जनशक्तिसमेत उत्पादन गर्न नसकेको अवस्था छ। यसैकारण नेपालका विश्वविद्यालयहरू विद्यार्थी आकर्षित गर्न सकेका छैनन्। 

राजनैतिक अस्थिरता, भ्रष्ट शासक, बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहनु, सत्ताको लुँछाचुँडी देखेर वर्तमानका युवाहरूले स्वदेशमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित नहुने आकलन गरेका देखिन्छन्।

देश विकासका लागि आवश्यक मानवीय स्रोतको निर्माणमा विश्वविद्यालयहरूको प्रमुख भूमिका हुने गर्छ। विश्वविद्यालयले मुलुकको समग्र विकासका लागि दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ। जसले कुनै समस्याको विश्लेषण गर्ने, तर्क गर्ने, प्रस्तुत गर्ने र समाधान खोज्ने सामथ्र्य राखेको हुन्छ। तर यदि उद्गमस्थल नै कमजोर भयो भने यसबाट हुने विकास पनि दिगो हुन सक्दैन। नेपालमा अहिले विश्वविद्यालयहरूबाट दीक्षित विद्यार्थीहरूसमेत दक्ष जनशक्ति हुन सकेका देखिँदैनन्। आफ्नो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विज्ञताको अभावले अध्ययनपश्चात्समेत रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यसैकारण समेत स्वदेशी विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सकिरहेका छैनन्। यसको विकल्पको रूपमा उनीहरूले वैदेशिक अध्ययनलाई रोजेको देखिन्छ।

गत आव वैदेशिक अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीको रोजाइमा परेका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा जापान, अमेरिका, बेलायत, कोरिया, अस्ट्रेलिया र क्यानडा देखिन्छन्। यस अवधिमा जापानका लागि ३४ हजार ७ सय ३१ जना, क्यानडाका लागि १५ हजार ९ सय ८२ जना, अस्ट्रेलियाका लागि १४ हजार ३ सय ७२ जना, यूकेका लागि १३ हजार ३ सय ३९ जना, अमेरिका का लागि ११ हजार २ सय ६१ जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र पाएको जनाइएको छ। त्यसैगरी, रिपब्लिक अफ कोरियाका लागि ६ हजार ८ सय ८९, डेनमार्कका लागि १ हजार ७ सय ५४, फिनल्यान्डका लागि १ हजार ५ सय ३५, फ्रान्सका लागि १ हजार ४ सय ८९, भारतका लागि २ हजार ३ सय ८९, न्युजिल्यान्डका लागि १ हजार ४ सय ४६, यूएईका लागि २ हजार १ सय ४७ जनाले समेत एनओसी पाएका थिए। यसबाहेक बंगलादेश, चीनका, बहराइन, जर्मनी, आयरल्यान्डका, ग्रिस, हंगेरी, मलेसिया, माल्टा, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, कतार, स्पेन, स्विडेन र थाइल्यान्डका लागि समेत विद्यार्थीले अध्ययनका लागि अनुमति लिएका छन्।

केही समयअघिसम्म नेपालका विश्वविद्यालयमा पढ्नु भनेको गर्वको कुरा हुन्थ्यो। त्यहाँ पढेपछि भविष्य सुनिश्चित भएको महसुस गर्ने गरिन्थ्यो। छोराछोरीले विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेको विषयलाई बाबुआमाले आफ्नो इज्जतसँग दाज्ने गर्दथे। तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। मुलुकभित्रकै विश्वविद्यालयमा सन्तान पढाउन अभिभावकसमेत तयार देखिँदैनन्। यसको मुख्य कारण मुलुकभित्रका विश्वविद्यालयहरूमा रहेको बेथिति पनि एक हो। अधिकांश विश्वविद्यालयहरू बन्द, हडताल, तालाबन्दी र राजनैतिक हस्तक्षेपले शैक्षिक क्यालेन्डर चुस्तदुरुस्त रूपमा अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। यसले गर्दा नियमित पठनपाठन, वार्षिक परीक्षा, परीक्षाफल प्रकाशनजस्ता शैक्षिक क्रियाकलापहरू अनियमित हुन पुगेका छन्। चारवर्षे स्नातक तह पूरा गर्न करिब सात वर्ष लाग्ने, परीक्षाफल, प्रश्नपत्र आदि समेत त्रुटिरहित हुन नसक्दा यसप्रतिको विश्वास क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ।

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन मानव संसाधन हो।

देशका कर्णधारका रूपमा परिचित युवाहरू दिनप्रतिदिन बिदेसिने क्रम बढ्नुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार मुलुकको राजनैतिक नेतृत्वले लिनुपर्ने देखिन्छ। कुनै पनि मुलुकको भविष्य त्यस देशका राजनैतिक नेतृत्वहरूमा निर्भर हुने गर्छ। राजनैतिक नेतृत्वले नै मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने भएकाले उनीहरूमा रहेको दूरदर्शिता, क्षमता, लक्ष्य तथा उद्देश्यले मुलुक कुन दिशातर्फ लाग्दैछ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। मुलुकको आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धिको बागडोर समाएर बसेका राजनैतिक नेतृत्व इमान्दार, सक्षम एवं दूरदर्शी भएको खण्डमा मात्र उनीहरूबाट आशा गर्ने ठाउँ रहन्छ। 

राजनैतिक नेतृत्व इमान्दार भएको खण्डमा यसले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। यसले मात्र मुलुकभित्रै भविष्य सुनिश्चित हुन सक्छ भनेर आशा गर्न सक्ने अवस्था ल्याउन सक्छ। तथापि, नेपालको विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखिको इतिहास हेर्ने हो भने अहिलेसम्म आशालाग्दो राजनैतिक नेतृत्व नदेखिएको भान भएको छ। राजनैतिक अस्थिरता, भ्रष्ट शासक, बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहनु, सत्ताको लँुछाचुँडी देखेर वर्तमानका युवाहरूले स्वदेशमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित नहुने आकलन गरेका देखिन्छन्। यसैकारण उनीहरू देश छोड्न हतार गरेका छन्।

मुलुकका युवाले आफ्नो वर्तमान सँगसँगै भविष्य पनि सुनिश्चित भएको हेर्न चाहनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। उनीहरू आफू र आफ्ना सन्ततिको भविष्यप्रति चिन्तित देखिन्छन्। यता मुलुकभित्रबाट शारीरिक एवं मानसिक रूपमा अब्बल जनशक्ति दिनप्रतिदिन बिदेसिने क्रम बढ्दै जाँदा यसले राज्यको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिन्छ। मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्सले मात्र देशको आर्थिक अवस्थालाई सधैंभरि थेग्ने अवस्था रहँदैन। आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि नभई देशमा आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन।

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन मानव संसाधन हो। यदि हामी दिनप्रतिदिन मानव संसाधन गुमाउँदै गयौं भने राज्यले निर्माण गर्ने जस्तोसुकै राम्रा नीति तथा योजनाहरूको कुनै अर्थ रहँदैन। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक विकास र विस्तारका लागि अहिले बढ्दै गएको बिदेसिने प्रवृत्तिलाई रोक्न सक्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर, सीपमूलक शिक्षा, स्थिर राजनैतिक वातावरण, असल नेतृत्व र सुशासनको आवश्यकता देखिन्छ।