दूध किसानको रकम भुक्तानी गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट ६० करोड स्वीकृत
भदौ २१, २०८१ शुक्रबार ११:२१:१४
काठमाडौं : सरकारले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लाई रु ६० करोड ऋण स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले दुग्ध किसानको बक्यौता रकम तिर्नका लागि सर्तसहित रु ६० करोड ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो।
गतभदौ १७ गते अर्थ मन्त्रालयले निश्चित सर्तसहित दुग्ध विकास संस्थानमा ६० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयलाई सहमति दिएको थियो। बैठकले दुग्ध किसानको बाँकी बक्यौताका लागि ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो।
डिडिसीले यो रकम तत्कालका लागि किसानलाई दूधको बाँकी रकम भुक्तानीमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षका लागि डिडिसीका नाममा ऋण लगानीअन्तर्गत रु एक करोड बजेट व्यवस्था भएकामा कृषि मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाट थप रु ५९ करोड रकमान्तर गरी कुल ६० करोड ऋण लगानी गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद् प्रस्ताव पेस गर्न सहमति दिइएको हो।
यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि सरकारले संस्थानमा ऋणका रूपमा लगानी गर्नेछ। किसानलाई दूधको बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, दुग्ध विकास संस्थानका अधिकारीबीच पटक पटक छलफल भएको थियो।
मन्त्री अधिकारीले असार ३१ गते जिम्मेवारी सम्हाल्दा दुग्ध किसानको एक अर्ब ५४ करोड रकम बक्यौता थियो। मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य पौडेललाई मन्त्री अधिकारीले डिडिसीको जिम्मेवारीमा पठाएपछि त्यहाँ रहेको मखन, पाउडर दूध बिक्रीबाट रु ४० करोड बढी आम्दानी गरी किसानलाई रकम उपलब्ध गराइसकिएको छ। किसानलाई दूधको बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, दुग्ध विकास संस्थानका अधिकारीबीच पटक पटक छलफल भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
