छात्रवृत्तिका लागि अनुदान पठाइएको छ, विद्यार्थीले पाए नपाएको सरकारले अनुगमन गर्छ : प्रधानमन्त्री

छात्रवृत्तिका लागि अनुदान पठाइएको छ, विद्यार्थीले पाए नपाएको सरकारले अनुगमन गर्छ : प्रधानमन्त्री
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका लागि अनुदान रकम पठाएको जानकारी दिएका छन्। सबै स्थानीय तहमा विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति पाए/नपाएको सरकारले अनुगमन गर्ने उनको भनाई छ। 

‘सरकारले विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका लागि अनुदान रकम पठाएको छ । सबै स्थानीय तहमा विद्यार्थीहरुले छात्रवृत्ति पाए/नपाएको अब सरकारले अनुगमन गर्ने छ ।’ शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६–१० का विपन्न विद्यार्थीहरुको लागि वार्षिक १८ र विज्ञान विषय अध्ययन गर्नेको लागि वार्षिक २४ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । यसका लागि रु ६० करोड अनुदान दिएको छ । दुर्गम तथा अन्य क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत २२ वटा सूचिकृत जाति र सीमान्तकृत वर्गका गैरआवासीय विद्यार्थीका लागि प्रति विद्यार्थी वार्षिक १ हजार देखि ३ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म छात्रवृत्तिका लागि रकम प्रदान गरिएको छ ।’

उनले गैर आवासीय छात्रवृत्तिअन्तर्गत देशभरका १५ लाख ५० हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने उनको भनाई छ। यसका लागि ५९ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन भएको छ । 

शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका समुदाय, अति बिकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थी लगायत ७ वटा लक्षित समुहका ११ हजार ४ सय विद्यार्थीको लागि मासिक ५ हजारका दरले आवासीय छात्रबृत्ति प्रदान गरिएको उनले बताएका छन् । 

छात्रवृति रकम प्रत्येक स्थानीय तहका प्रति विद्यार्थी लागत हिसाब गरी ससर्त अनुदानमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराएका छन् । उनले छात्र सम्बन्धि कार्यविधि शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.