टिकटक प्रतिबन्ध हटाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन

टिकटक प्रतिबन्ध हटाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन
सांकेतिक तस्बिर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाप्रदायकहरूलाई टिकटक चल्ने बनाउन निर्देशन दिएको छ। सरकारले भदौ ६ गतेको बैठकबाट सामाजिक सञ्जालको रुपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकको प्रयोगमा लगाइएको रोक हटाउने निर्णय भएकोले खोल्नका लागि प्राधिकरणले निर्देशन जारी गरेको हो।  

‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सामाजिक सञ्जालको रुपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकको प्रयोगमा लगाइएको रोक हटाउने निर्णय भएको हुँदा अर्को निर्णय नहुँदासम्मको लागि टिकटकमा लगाइएको रोक हटाउन दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सम्बन्धित सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र मोबाइल सेवाप्रदायकहरूलाई प्राधिकरणबाट निर्देशन जारी गरिएको छ’ सूचनामा भनिएको छ।

null

सरकारले राखेका चार सर्त राखेर तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न टिकटक तयार भएपछि प्रतिबन्ध खोलेको हो। टिकटकले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन, डिजिटल सुरक्षा साक्षरताका लागि लगानी गरी नेपाली नागरिकको साक्षरता दर बढाउन मद्दत गर्नुपर्ने र सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने भाषामा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने सर्त तोकेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०८० कात्तिक २७ गते टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो। टिकटक बन्द भएपछि चिनियाँ पक्षले तत्कालीन र वर्तमान सरकारलाई समेत पटक-पटक खुलाउनका लागि दबाब दिँदै आएको थियो। दाहाल नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सद‍्भाव बिथोल्ने गरी पारिवारिक संरचना र सामाजिक सम्बन्धलाई खलबल्याउने गरी प्रचारप्रसार हुन थालेको भन्दै सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको बताएको थियो। त्यसबेला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, घिनलाग्दा, उत्तेजक, व्यक्तिको मानमर्दन गर्नेजस्ता गतिविधि बढेको सरकारको निष्कर्ष थियो।

भीपीएनलगायतका अन्य विधिबाट टिकटक भने केहि प्रयोगकर्ताले चलाइरहेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.