तोड्नुपर्ने ठेक्का नतोड्ने र नतोड्नुपर्ने ठेक्का तोड्ने काम नहोस् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रभावका आधारमा तोड्नुपर्ने ठेक्का नतोड्ने र नतोड्नुपर्ने ठेक्का तोड्ने काम नगर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज ब्रिफिङ लिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विधि र कानुनभन्दा दायाँबायाँ नगर्न निर्देशन दिए। 'अहिले तोड्नपर्ने ठेक्का तोड्न सकिएको छैन। नतोड्नुपर्ने ठेक्का तोडिएको छ। हामीले हुनुपर्ने कामलाई अनावश्यक रूपमा अल्झाउन दिनु हुँदैन। सबैसँग कानुनसम्मतरुपमा सबैलाई समान गर्न व्यवहार हुनुपर्छ,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'हामीले यो, ऊ भनेर हेर्ने होइन, समयमा गुणस्तरीय विकासका काम हुनुपर्छ। समय थपेर पनि हुनै नसक्ने काम वा ठेकेदार छ भने जो सुकै भए पनि ठेक्का तोड्नतिर लाग्नुपर्छ। नियमन र अनुगमनका काम प्रभावकारी हुनुपर्छ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले सवारी साधनको इम्बोष्ट नम्बर प्लेट उत्पादन र जडानका लागि भएको सम्झौतापछिका कार्यप्रगतिबारे अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि बताए। यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर आइडी कम्पनीबीच २०७३ सालमा सवारी साधनमा चिप्ससहितको मेशिन आरएफआइ रिड गर्न मिल्ने प्रविधिसहित जडान गर्ने सम्झौता भएको थियो। 

सम्झौताबमोजिम पहिलो चरणमा २५ लाख इम्बोष्ट नम्बर प्लेट उत्पादन हुनुपर्नेमा हालसम्म पाँच लाख (तीन प्रतिशत) मात्र उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त इम्बोष्ट नम्बर प्लेट अङ्ग्रेजी भाषामा हुने गरी सम्झौता भएकामा अब कुन भाषामा छाप्ने भन्ने निर्णय नेपाल सरकारबाट हुनुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ।

त्यस्तै सवारी चालक अनुमत्रिपत्रको ट्रयाल पास गरी राजस्व तिरेर बसेका स्मार्ट कार्ड पाउन बाँकी २० लाख सेवाग्राही रहेको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको छ। जर्मनीको मुहल्बर कम्पनीबाट ठेक्का सम्झौताबमोजिम प्राप्त १२ लाख थान स्मार्ट कार्डलाई भारतको मद्रास कम्पनीबाट मास प्रिन्टर छपाइ गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारसँग रहेको छ। हालः एउटामात्र मास प्रिन्टर मेशिन रहेको छ भने अर्को मेशिन खरिदका लागि ठेक्का हुन नसकेको र मेशिन चलाउने जनशक्तिको अभाव रहेको ब्रिफिङमा जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले रेलवे विकास आयोजनामा सडकको अधिकार क्षेत्र यकिन गरी दिनुपर्ने मुअब्जा दिन र पानीजहाजका कामलाई अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै पानीजहाजलाई सीमापार सञ्चालनका लागि छिमेकी मुलुकले आवश्यक ठाउँ दिनुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले हाल आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाले नयाँ कामको थालनी नगरी सुरु भएका आयोजनालाई सम्पन्न गर्न ध्यान दिन आग्र गरे। प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, मातहतका निकायका प्रमुखहरूले विद्यमान अवस्था, चुनौती र सुधारका योजनबारे जानकारी गराएका थिए।