राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एमबीबीएस पढाइको अनुमति, यस वर्ष ५० विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइने

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एमबीबीएस पढाइको अनुमति, यस वर्ष ५० विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइने
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस पढाइ सुरु हुने भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस पढाइ सञ्चालनको लागि आवश्यक तयारी पूरा गरेको प्रतिष्ठानलाई पहिलो वर्ष ५० सिट सुनिश्चित गरेको हो । 

५० सिटमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्ने विद्यार्थीले एमबीबीएस पढ्न पाउनेछन् । प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार प्राध्यापक श्याम लम्सालले एमबिबिएसका लागि ५० सिट सुनिश्चितता भएको जानकारी दिए। प्रतिष्ठानको विकासमा एमबीबीएस पढाई महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुने बताए। उनले भने,‘एमबीबीएसपढाइ सन्चालन गर्ने कुरा धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो, दाङसहित सिङ्गो प्रतिष्ठानको शैक्षिक कार्यक्रममा कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ।’ 
प्रतिष्ठानले करिब ७ वर्षपछि एमबीबीएस पठनपाठनका लागि आयोगबाट अनुमति पाएको हो । हाल प्रतिष्ठानमा बीएस्सि र बीएनएस नर्सिङ र चिकित्सकको एमडीको पठनपाठन चालु अवस्थामा रहेको छ । 

यसअघि  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

nullनेकपा (एमाले)का महासचिव  शंकर पोखरेलको अगुवाईमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, शिक्षामन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षसहित पदाधिकारी, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.विकास लामिछाने, रजिस्टार प्राध्यापक श्याम लम्सालसहितको सहभागितामा बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्रीले तत्कालै आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेर दुबै प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएपछि काम तीब्र रुपमा अघि बढेको हो ।

राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङले एमबीबीएस कक्षा संचालनका लागि यस वर्ष ५० जना विद्यार्थी भर्नाको कोटा प्राप्त गरेको महासचिव पोखरेलले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.