नेपालकै पहिलो साक्षर जिल्लामा ७७ हजार निरक्षर

नेपालकै पहिलो साक्षर जिल्लामा ७७ हजार निरक्षर
सुन्नुहोस्

सिन्धुपाल्चोक : देशकै पहिलो साक्षर जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा साक्षरता दर घट्दो क्रममा रहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार सिन्धुपाल्चोकको साक्षरता दर ६८ प्रतिशत मात्रै छ।

५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका कुल २ लाख ४३ हजार ७ सय ५५ जनसंख्या मध्ये ३१ दशमलव ६ प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर छन्। ४७ हजार ९ सय ७३ महिला र २९ हजार १ सय ६१ पुरुष गरी कुल ७७ हजार १ सय ३४ जना नागरिकहरू पढ्न र लेख्न नजान्ने जनगणनाको तथ्यांकले देखाएको छ। पढ्न र लेख्न दुवै जानेको संख्या ६८ प्रतिशत अर्थात १ लाख ६५ हजार ८ सय ५४ मात्रै रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। जसमध्ये महिलाको संख्या ७६ हजार १ सय ३ रहेको छ भने पुरुषको संख्या ८९ हजार ७ सय ५१ रहेको छ। कुल जनसंख्याको शून्य दशलमव तीन प्रतिशत अर्थात ७ सय ६७ जना सामान्य पढ्न मात्रै सक्छन्। 

२०७१ असार २ गते सिन्धुपाल्चोकलाई देशकै पहिलो साक्षर जिल्लाको रूपमा घोषणा गरिएको थियो। ५ वर्ष माथिको पढ्ने उमेर समूहका ९७ दशमलव ६२ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको दाबी गर्दै तत्कालीन शिक्षा कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले मुलुककै पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा गरेको थियो। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक बाबुराम पौडेल, स्थानीय राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी र सरोकारवालाबीच धुमधामका साथ साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको थियो।

‘त्यो बेला अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको नियमअनुसार हामीले सिन्धुपाल्चोकलाई पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा गरेका थियौं’, तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी गेहनाथ गौतम भन्छन्– ‘साक्षर जिल्ला बनाउन जिल्लाभर सञ्चालन गरिएको साक्षरता कक्षामा सहभागीले मोबाइल, क्यालकुलेटर चलाउन सक्ने, १ देखि ९ सम्मका अंक लेख्न तथा १ देखि सयसम्म गणना गर्न, सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने नसक्ने जाँच गरी मूल्यांकन गरी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रमा पेश गरेका थियौं। हाम्रो साक्षर जिल्लाको अनुगमन गरेर केन्द्रले २०७१ असार २ गते सिन्धुपाल्चोकलाई देशकै पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा गरेको थियो।’

२०७१ सालमा २ दशमलव ३२ प्रतिशत निरक्षर रहेको सिन्धुपाल्चोकमा अहिले ३१ दशमलव ६ प्रतिशत निरक्षर हुनु भनेको शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले चासो कम दिनु रहेको शिक्षा क्षेत्रमा ३० वर्षदेखि कार्यरत चौतारा बहुमुखी क्याम्पसका प्राचार्य नगेन्द्रप्रसाद दंगाल बताउँछन्। ‘एक त यहाँ पढ्नुपर्छ भन्ने सोच नै कमजोर भएको छ, छोराछोरीलाई पढाउने भन्दा पनि विदेश पठाउनेतिर अधिकांशको मनोविज्ञान छ’, उनी भन्छन्– ‘अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारले पनि शिक्षामा भन्दा विकास निर्माणमा प्राथमिकता दिने गरेको कारण पनि विद्यालय नजाने र बीचैमा पढाइ छाड्ने दर बढ्दो छ।’
सरकारी लगानी बालुवामा पानी

प्रत्येक वर्षको परीक्षा नतिजा हेर्दा पछिल्लो चरणमा जिल्लाको शैक्षिक अवस्था दिनप्रतिदिन खस्कँदै गएको तथ्यांक शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सिन्धुपाल्चोकसँग छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०८० को तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि सिन्धुपाल्चोकका सामुदायिक विद्यालयको नतिजा खस्कदै गएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका सूचना अधिकारी प्रकाश रानाभाट बताउँछन्। उनका अनुसार सो परीक्षामा सम्मिलित ३ हजार ६ सय ९४ परीक्षार्थी मध्ये १ हजार ९ सय ६३ जनाले एनजी अर्थात नन ग्रेड अंक ल्याए।

नतिजा सार्वजनिक हुना साथ सामुदायिक विद्यालय किन सधैं कमजोर सावित हुन्छन् भन्ने बहस समेत चल्ने गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी विद्यालयले धेरै राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न सफल भएको पाइन्छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्थिति दिन प्रतिदिन खस्कँदै जानुमा अनुगमन, मूल्याङ्कन पद्धति नै गलत रहेको शिक्षाविद्हरूले औल्याउँदै आएका छन्।

सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको कमजोर शैक्षिक अवस्थाले सामुदायिक विद्यालयहरूको सिकाइस्तर त देखाएको छ नै साथै सरकारी लगानी बालुवामा पानी सावित भएको शिक्षाविद् को भनाइ छ। सामुदायिक विद्यालयको खस्किँदो शैक्षिक गुणस्तरका कारण नै विद्यार्थी संख्या निरन्तर ओरालो लागेको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको मात्र होइन, कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा त विद्यार्थी संख्या शून्यमा नै झरेका छन्।

सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षा नियमावलीले तोकेअनुसारको विद्यार्थी त छँदै छैनन्, शिक्षकको अनुपात पनि ज्यादै अमिल्दो छ। नियमावलीमा विद्यार्थी संख्या कम भएको विद्यालयको शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा मिलान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिए पनि व्यवहारमा भने लागु भएको पाइदैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.