काठमाडौं : ‘प्रचण्डले छुरा तिखारेर बसेका थिए। मैले एक राउन्ड किक दिएँ’ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भदौ १९ गते पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकमा भने, ‘त्यसैकारण प्रचण्ड असन्तुलित भएर बोलिरहेका छन्।’ प्रचण्डले भोलिपल्टै पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा भने, ‘प्रचण्डलाई राउन्ड किक हानेको भनेर पनि प्रधानमन्त्रीमा बसेका मान्छेले बोलेछन्। अब जनताको राउन्ड किक कस्तो हुन्छ, तिनले देख्ने छन्।’
०७४ को निर्वाचनमा ओली र प्रचण्डले वामगठबन्धन गरे। जनताले झन्डै दुईतिहाइ मत दिए। पार्टी पनि एक (नेकपा) बनाए। आफूहरू एउटै जहाजका दुई क्याप्टेन भनेर व्याख्या गरे। तर, सत्ता र शक्तिको लडाइँका कारण पार्टी एक रहेन।
अलग–अलग भए, आआफ्नै भान्छा चलाए। तर, दुवै दलले बहुमत ल्याउन नसकेपछि सत्ताका लागि सहकार्य भने जारी थियो। हालै, माओवादीलाई छोडेर एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेससँग सत्ता समीकरण गरे। त्यसपछि ओली र प्रचण्डबीच तिक्तता उत्पन्न भयो। राजनीतिक रूपमा मात्र नभई व्यक्तिगत तहमै ओली र प्रचण्ड आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रेका छन्।
‘शीर्ष तहका नेताको बोलीमा संयमितता चाहिन्छ,’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. लोकराज बराल भन्छन्, ‘प्रचण्ड र ओलीजीबीच अहिलेको जुहारी सत्ताका कारण हो। कम्युनिस्ट नेताहरू उग्र भएर एकले अर्कोलाई गाली गर्ने त पुरानै चलन हो।’ संविधानविद् एवं नागरिक अगुवा नीलाम्बर आचार्य एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा मुलुकको अवस्थाप्रति शीर्ष नेतृत्व गम्भीर बन्ने बेला आएको बताउँछन्। ‘हिजो एउटै पार्टी बनाउँछु भन्ने नेताहरू किन यसरी आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनुपर्यो ? ’ आचार्यको भनाइ छ– ‘नेताहरूले नै यस्तो बोल्न थालेपछि नयाँ पिँढी कसरी सन्तुष्ट होला ? ’
किन भयो रडाको ?
एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डले विपक्षी दलको नेताको हैसियतले भदौ ११ गते संसद्मा सम्बोधन गरे। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौती दिए– ‘श्रीलंका र बंगलादेशमा भएका सत्तापलटका घटनाबाट पाठ सिक्नु।’ प्रचण्डको यो ‘चेतावनी’ बाट ओली क्रुद्ध भए। भदौ १५ गते अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाको ‘इन्टु द फायर’ पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा प्रचण्डविरुद्ध ओली खनिए।
‘जनयुद्धका नाममा मैले १७ हजार मान्छे मारेको हुँ र खुट्टा कमाउन ? मैले लुटपाट गरेको हो र खुट्टा कमाउन ?’ ओलीको आक्रोश थियो– नेपाल कुनै देशको फोटोकपी मेसिन होइन। लोकतन्त्रविरुद्ध लड्नेहरूले हामीलाई तर्साउन सम्भव छैन।’
हिजो एउटै पार्टी बनाउँछु भन्ने नेताहरू किन यसरी आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनुपर्यो ? एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा मुलुकको अहिलेको अवस्थाप्रति शीर्ष नेतृत्व गम्भीर बन्ने बेला आएको छ। –नीलाम्बर आचार्य, संविधानविद् एवं पूर्वराजदूत
राजनीतिकशास्त्रका प्राध्यापक डा. बराल बंगलादेश र श्रीलंका बन्न सक्छ भन्ने निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उत्तरदायी नभएको बताउँछन्। ‘प्रचण्डको यो बोलीले ओली र उहाँबीचको लडाइँमा आगोमा घिउ थप्ने काम गर्यो,’ डा. बराल भन्छन्। संविधानविद् आचार्य पनि नेताहरूको बोलीमा लगाम लगाउनुपर्ने बेला आएको बताउँछन्। ‘बंगलादेशको अवस्थासँग हाम्रो तुलना गर्नै मिल्दैन,’ आचार्य भन्छन्, ‘बंगलादेशको अवस्था फरक हो। हाम्रो देशमा पनि जनतामा असन्तुष्टि छ। बरु, जनताको असन्तुष्टि मेटाउनेतिर पो नेताहरू लाग्नुपर्यो।’
ओली र प्रचण्डबीच विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा पनि आरोप प्रत्यारोप चलेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता छुट दिन खोजेको आशयको भनाइ प्रचण्डबाट बाहिरिएपछि पनि ओली आक्रोशित बनेका थिए। माओवादी नेताहरूले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाउन खोजेको आरोप पनि लगाए। ‘हुँदै नभएको आरोप’ आफूमाथि लगाएको भन्दै ओलीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए। त्यसैकारण डेडिकेटेड÷ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा एमाले र माओवादीका सांसदहरू आमने सामने भए। त्यो विवाद अझै सुल्झेको छैन। यस्तै, संविधान संशोधन गरेर ‘उपलब्धि’ उल्ट्याउन खोजेको प्रचण्डको आरोपप्रति पनि ओली असन्तुष्ट छन्।
माओवादीसँगको सहकार्य तोड्दै एमाले र कांग्रेसबीच असार १७ गते ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भयो। एमाले अध्यक्ष ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्री बने। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई ‘धोखेवाज’ को रूपमा व्याख्या गरे। ‘स्वर्ग गए पनि सँगै, नर्क गए पनि सँगै’ भनेर आफूलाई वचन दिएका ओलीले रातारात धोखा दिएको प्रचण्डले आरोप लगाए। त्यसअघि पटक–पटक आफूलाई ‘धोखा’ दिएका प्रचण्डले धोखेवाज भनेकोमा पनि ओली आक्रोशित थिए। त्यसपछि सरकारले गरेका हरेक निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएपछि ओली प्रचण्डसँग थप आक्रोशित बनेका हुन्। आफ्नो नेतृत्वका सरकारका राम्रा काम पनि उल्टाउने गरेको आरोप प्रचण्डले लगातार ओलीमाथि लगाइरहेका छन्। ओली पनि द्वन्द्वकालमा मान्छे मारेको, सुनकाण्डमा माओवादी नेतृत्व मुछिएको दाबी गरिरहेका छन्।
प्रचण्डका डर
थ्रेसहोल्ड
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ मा छ– ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्रै राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यता प्राप्त गर्ने छ।’ अर्थात्, राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रत्यक्षतर्फ मात्रै जितेर पुग्दैन, समानुपातिकतर्फ पनि ३ प्रतिशत मत पाउनैपर्छ। यही कानुनी प्रावधानका कारण ०७९ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जिते पनि एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन सकेन।
कांग्रेस र एमालेले दलको मान्यताका लागि थ्रेसहोल्ड बढाउने ‘आन्तरिक’ सहमति गरेका छन्। बाहिर चर्चामा त थ्रेसहोल्ड १० प्रतिशत पुर्याउने कांग्रेस र एमालेका नेताहरू बताउन थालेका छन्। ०८४ को चुनावअघि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्ने कांग्रेस र एमालेको तयारी छ। यसैकारण, पनि प्रचण्ड ओली नेतृत्वको सरकारसँग झस्केका हुन्। ओरालोतिर लागेको माओवादी एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था आए १० प्रतिशत मत कटाउन सक्दैन कि भन्ने भय प्रचण्डमा छ। ०७९ को निर्वाचनमा माओवादीले ११ दशमलव १५ प्रतिशत मात्रै मत पाएको थियो। ०६४ यता माओवादीको मत निरन्तर घट्दो क्रममा छ।
कम्युनिस्ट नेताहरू उग्र भएर एकले अर्कोलाई गाली गर्ने त पुरानै चलन हो। प्रचण्डको बोलीले ओली र उहाँबीचको लडाइँमा आगोमा घिउ थप्ने काम गर्यो। –लोकराज बराल, प्राध्यापक एवं पूर्वराजदूत
त्यसैकारण प्रचण्डले अरू साना दललाई साथमा लिएर सरकारमाथि दबाब बढाउने ‘रणनीति’ लिएका छन्। साना दललाई समाप्त पार्न कांग्रेस र एमाले सक्रिय भएको भन्दै प्रचण्डले ‘एकीकृत भएर आन्दोलन’ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिसकेका छन्।
पार्टी सकिदिने डर
कांग्रेसको भदौ १७ को केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्यो– ‘अबका कुनै पनि निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने, कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाने। महामन्त्री गगन थापाको सांगठानिक प्रतिवेदन पारित गर्दै कांग्रेसले आफ्ना मतदाता र शुभचिन्तकलाई अब कांग्रेसको चुनाव चिह्न रूखमा मात्रै भोट हाल्न लगाउने निर्णय गर्यो। त्यसको दुई दिनपछि (भदौ १९) गते एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पोलिटब्युरो बैठकमा स्पष्ट भने– ‘एमाले ०८४ को निर्वाचनमा कसैसँग चुनावी गठबन्धन गर्दैन। एक्लै लड्छ।’ ओलीले वामगठबन्धन वा अरू गठबन्धनका नाममा नरुमल्लिन नेता÷कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। कांग्रेस र एमालेले एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने रणनीति बनाएका कारण सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा परेका छन्– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। एक्लाएक्लै चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था आए पार्टी निकै सानो आकारमा खुम्चिने प्रचण्डको बुझाइ छ। विगतमा कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्दै तेस्रो स्थानमा सुरक्षित हुँदै आएको छ। त्यसैकारण प्रचण्ड कांग्रेस–एमाले सत्तागठबन्धन भत्काएर आफू सत्तामा समावेश हुने र कुनै न कुनै दलको बैसाखीको सहारामा चुनाव लड्ने मनस्थितिमा छन्। प्रचण्डलाई अर्को पनि डर छ– पार्टी फुटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने आशंका।
सत्ताबाट पूरै बिमुख भइने आशंका
प्रचण्डमा शक्ति र सत्ताको यस्तो ‘उन्माद’ थियो कि– ‘कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेको बुइँ चढेर सत्ताको नेतृत्व आफूले मात्रै गर्ने।’ त्यसैकारण, उनले सार्वजनिक रूपमा भाषण नै गरे– ‘हामीसँग सत्ताको म्याजिक नम्बर छ। पाँचै वर्ष हाम्रै नेतृत्व हुन्छ।’ दुई ठूला दल कहिल्यै पनि मिल्न नसक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा आफूलाई हुने बुझाइमा प्रचण्ड थिए। अर्थात् प्रचण्डको एकलकाँटे बुझाइ थियो– एमालेले निहँु खोजे कांग्रेसको बुइँ चढ्ने, कांग्रेसले नमाने एमालेको काँध चढ्ने।’ नहोस् पनि किन, प्रचण्डले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर ०७९ को निर्वाचन लडे। चुनाव लगत्तै कांग्रेसलाई ‘बिच बाटोमा छोडेर’ एमालेको काँध चढेर प्रधानमन्त्री भए। फेरि एमालेलाई ‘अलपत्र’ पारेर कांग्रेससँग मिलेर सत्ताको नेतृत्व गरे।फेरि वामगठबन्धनको नारा दिएर एमालेसँगै गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री बने। तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेससँग ‘अप्रत्याशित’ सत्तागठबन्धन बनाएपछि प्रचण्ड नराम्ररी ‘पछारिए’। कांग्रेस र एमालेले ०८४ को निर्वाचनसम्म सत्ताको भागबन्डा गरेका छन्। यी दुई ठूला दल मिलिरहे आफू सधैंका लागि सत्ताबाट बिमुख हुने डर प्रचण्डमा छ। त्यसैकारण प्रचण्ड ओलीप्रति ‘क्रुद्ध’ छन्।
पार्टी फुट्ने डर
प्रचण्ड जब सत्ताबाट झरे, पार्टीभित्र पनि अप्ठ्यारोमा परे। उपमहासचिव जनार्दन शर्माले प्रचण्डको नेतृत्व ‘असफल’ भएको निष्कर्षसहित पार्टीको नेतृत्व छोड्न लिखित रूपमै प्रस्ताव पेस गरे। स्थायी समिति बैठकमा प्रचण्डले उपमहासचिव शर्मालाई ‘थम्थम्याए’ पनि विरोधको स्वर मत्थर हुनुको सट्टा तल–तल पुगेको छ। पार्टीका नेता÷कार्यकर्तालाई थुम्थुम्याउन प्रचण्डलाई स्पष्टीकरण दिँदै हैरान छ। त्यसैकारण प्रचण्डले पार्टीका सबै बैठकमा भन्न थालेका छन्– माओवादी पार्टी फुट्दैन। जनार्दनजीले पार्टी फुटाउनुहुन्न।’ तर, प्रचण्डको कार्यशैली नसुध्रिने र पार्टी सक्किने अवस्था देखा परे ‘माओवादी नफुटला भनेर दाबी गर्ने’ अवस्था नरहेको पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू बताउँछन्।
भ्रष्टाचारको ‘आरोप’
द्वन्द्वकालदेखि नै प्रचण्डमाथि एउटा गम्भीर आरोप छ– ‘पार्टीको सम्पत्ति हिनामिनाबारे।’ पार्टी छोडेका कैयौं नेताहरूले लडाकुको भत्तादेखि द्वन्द्वकालमा लुटिएका सुन÷पैसाबारे पार्टी हेडक्वार्टर प्रचण्डमाथि प्रश्न उठाउने गरेका छन्। ०६४ देखि निरन्तर सत्ता र त्यसको वरिपरि रजाइँ गरेका प्रचण्डलाई कतै वर्तमान सरकारले कुनै ‘भ्रष्टाचारको केस’ मा मुद्दा चलाउने त होइन भन्ने आशंका छ। किनभने, लडाकुको भत्ता वितरणको अनियमिततासम्बन्धी ‘फाइल’ अख्तियारमा छ। प्रचण्डको कार्यकालमा थुप्रै विवादास्पद निर्णय भएका छन्। तिनको खोजीनीति गरेर सरकारले मुद्दा अघि सार्ने त होइन भन्ने प्रचण्डमा छटपटाहट देखिएको सत्तासीन एमालेका एक पदाधिकारीले बताए।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा
कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन लगत्तै सत्य निरुपणसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक संसद्बाट पारित गरियो। तर, संक्रमणकालीन न्याय भने टुंगिसकेको छैन। गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार हननका मुद्दालाई ‘आममाफी’ नदिने व्यवस्था ऐनमै गरिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, अग्नि सापकोटा लगायतका नेताहरू विरुद्धका मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन नै छन्।
सत्ताबाट बिमुख भइरहे आफूलाई ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अभियोग’ लाग्न सक्ने चिन्ता पनि प्रचण्डमा देखिएको नेताहरू बताउँछन्। किनचने, टीआरसी पारित पछि एमालेले माओवादीको सशस्त्र युद्धलाई ‘हिंसा’ भनेर संसद्मै दर्ज गराएको छ। एमाले सचिव योगेश भट्टराईले माओवादी हिंसा भनेर संसद्मा सम्बोधन गरेपछि माओवादी–एमालेका नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि माओवादीको १० वर्षे द्वन्द्वलाई ‘हिंसा’ नै भनेर पार्टीको बैठकमा उल्लेख गरेपछि प्रचण्ड थप क्रुद्ध बनेका हुन्। ‘संविधानले जनयुद्ध, सशस्त्र संघर्ष भनेर स्वीकार गरिसकेको छ– पेरिसडाँडामा भदौ २० गते आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘तर सरकारमा रहेका मान्छेहरूले हिंसा थियो, हत्या थियो भन्ने दुस्साहस गरिरहेका छन्। संविधानविपरीत बोल्ने सरकारका नेताहरूको भन्डाफोर गर्नुपर्यो।’
संविधान संशोधन
कांग्रेस र एमालेबीच ७ बुँदे सहमतिको एउटा प्रमुख अंश हो– संविधान संशोधन। निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको प्रारूप लगायतका विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनमा सहमति गरेपछि प्रचण्ड झस्केका हुन्। त्यसैकारण प्रचण्डले कांग्रेस र एमाले मिलेर समानुपातिक समावेशी समाप्त पार्न खोजेको तथा संविधानका उपलब्धि खोस्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन्।
प्रचण्ड संविधानका संघीयता, समावेशिताजस्ता कुराको एक्लै स्वामित्व लिन खोज्छन्। र, संशोधनमार्फत् नयाँ गठबन्धनले यसलाई सिध्याउन लागेको आरोप लगाइरहेका छन्। त्यसैलाई भजाएर राजनीति गर्न चाहन्छन् उनी। त्यसैकारण प्रचण्ड ‘जातीय र पहिचानवादी’ लाई गोलबन्द भएर सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन अपिल गरिरहेका छन्। ‘संविधानमाथि उहाँहरू (कांग्रेस÷एमाले) घात गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ,’ भदौ १३ मा धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, ‘उहाँहरू पछाडि जान चाहनुहुन्छ। किनभने यो समावेशी समानुपातिक भनेर हामीले संविधानमा धेरै मेहनत गरेर, संघर्ष गरेर ल्याएका हौं। नेपालका महिला,दलित आदिवासी जनजाति, मधेसी थारु सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्न गरेको हो। यो उनीहरूलाई मन परेको छैन।’
भूराजनीति
मुलुकको राजनीतिका अत्यन्तै चलायमान र अस्थिर पात्र हुन्–प्रचण्ड। कहिले उत्तर त कहिले दक्षिणलाई तीनछक्क पार्दै प्रचण्डले सत्ताका खेल खेल्ने गर्थे। त्यसैकारण दुवै शक्ति राष्ट्रले प्रचण्डमाथिको विश्वास कम गर्दै गरेको कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन्। शक्ति राष्ट्रको विश्वास गुम्दै गएका कारण पनि सत्तामा अब फर्किन नसकिने हो कि ? भन्ने पीर प्रचण्डमा छ। त्यसैकारण कांग्रेस र एमाले मिलेर माओवादीलाई सदाका लागि सत्ताबाट बिदा गर्ने भय प्रचण्डमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
