दोषी व्यक्ति कि व्यवस्था

दोषी व्यक्ति कि व्यवस्था
सुन्नुहोस्

नेपाली परिवर्तनको इतिहासलाई हेर्ने हो भने परिवर्तनको मुख्य केन्द्रमा राज्यसत्ता अर्थात् व्यवस्था पर्दै आएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको दुई दशक नबित्दै फेरि पनि यो व्यवस्थामाथि प्रश्नचिह्न खडा हुन थालेको छ। एकथरी मान्छेको जमातले राजा फर्काएर मुलुकलाई पछाडितिर धकेल्ने हुटहुटी पालिरहेका छन् भने अर्का थरी जमातले धार्मिक रूपमा मुलुकलाई संघीय हिन्दु गणतन्त्र राज्यका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने मनोविज्ञान पालेर बसेका छन्। तेस्रो राजनीतिक जमातले भने संविधान संशोधन गरेर अहिलेकै व्यवस्थालाई थप परिस्कृत र मजबुत गर्नुपर्नेमा अडिग छन्। यसरी तीन धारमा राज्यसत्ता परिवर्तन र रूपान्तरणको बहस आमरूपमा केन्द्रित छन् भने सर्वसाधारण नागरिकको चाहना भने यो तीन एजेन्डाभन्दा फरक छन्। उनीहरू आफ्नो आधारभूत जीवन र अवस्थामा परिवर्तन तथा बदलाव चाहन्छन्।

मुलुकमा पटक–पटक सता परिवर्तनको राजनीति हुँदै आएको छ। तर अवस्था भने जस्ताको त्यस्तै छन्। इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने यसको मुख्य दोषीको रूपमा मुठ्ठीभरका शासक वर्ग अर्थात् व्यक्ति छन्, व्यवस्था होइन। यिनै विषयवस्तु बुझ्न नसक्दा र भ्रममा पर्दा मुलुकले श्री ३ सरकारदेखि चार सरकारसम्म, श्री ५ सरकारदेखि छ सरकारसम्म अर्थात् तत्कालीन माओवादी सरकारसम्मको इतिहास भोग्न अभिशप्त भए। अर्थात राणा, राजा, बहुदल, निर्दल, पञ्चायत सबैका सबै व्यवस्था भोग्न बाध्य भए। अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था भोगिरहेका छन्। तर, पनि मुलुकको अवस्था र सर्वसाधारण नागरिकको आधारभूत जीवनमा कुनै परिवर्तन र बदलाव देखिएको छैन। अझै पनि परिवर्तनको कुरा उठिरहेकै छन्। ससाना आन्दोलनहरू भइरहेकै छन्। अस्थिरता, बेथिति र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेकै छन्।

हाम्रो मुलुकले यस्तो अवस्था र दुर्दशा कहिलेसम्म भोगिरहनेछन् ? पटक–पटक व्यवस्थामाथि प्रश्न खडा गर्ने र परिवर्तन चाहने तर अवस्थामाथि प्रश्न नगर्ने र परिवर्तन नचाहने प्रवृत्ति कहिलेसम्म रहन्छ ? हामी जहिले पनि एउटा व्यवस्थाको विरुद्ध अर्काे व्यवस्था चाहन्छौं तर जसले पटक–पटक यो समस्याको सिर्जना गर्छन् त्यसमा परिवर्तनको कुरा गर्दैनौं। राजनीतिक दल, नेता, दलाल र राजनीतिक व्यापारीहरूलाई निरन्तर भोट दिएर पालिरहेका हुन्छौं। उनीहरूको परिवर्तन चाहँदैनौं। पुस्तौंदेखि उनीहरूको भ्रमको आहलमा डुबुल्की मारिएका छौं। उनीहरूको राजनीतिक व्यवसायी टिकाइरहेका छौं। जो परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो बाधक र दुश्मन हुन। जसमा परिवर्तनको जरुरी छ।

आमूल परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो दोषी र दुश्मन को हुन् ? 

त्यसलाई पता लगाएर दीर्घकालीन समाधान खोज्न जरुरी छ। हचुवाको भरमा एकथरी शक्ति सतापरिवर्तनको खेलमा लाग्छन् भने अर्कोथरी शासकहरू सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेर कुर्सीको लुच्छाचुँडी गर्छन्। किनभने सबैभन्दा सजिलो कुरा भनेको व्यवस्था परिवर्तन गर्नुरहेछ। आजसम्मको इतिहासको पुष्टि हो। त्यसैले मुठीभरका चतुर शासकहरूले नागरिकको दिमाग भुटेर पटक–पटक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने र मिलेर देश खाने प्रवृत्तिबाट ग्रसित छन्। त्यसैले यहाँको जटिल समस्या भनेको अवस्था परिवर्तन गर्नु हो। जो कसैले गर्न चाहँदैन। यिनै समस्याहरू देखाएर सर्वसाधारण नागरिकलाई ठग्दै आएका छन्, शासकहरूले। लोकतान्त्रिक अभ्यासको ७५ वर्षको अवधिमा कुनै पनि सरकार, व्यक्ति, दल, नेता वा संस्थाले सर्वसाधारण नागरिकको जीवनलाई सम्बोधन हुने गरी राज्यको चरित्र निर्माण गर्न सकेको छैन। जसले गर्दा नागरिकका दैनिक समस्याहरू झन् विकराल बन्दै गएको छ। संसार एकातिर, युग एकातिर फड्को मारिरहेको अवस्थामा नेपाली समाज भने उनीहरूको पछौटे बनिरहेका छन्। सामन्ती सामाजिक सोचबाट अझै पनि ग्रसित छन्। यसको फाइदा सीमित र सम्भ्रान्त वर्गले लिइरहेका छन् भने यसको चपेटामा बहुसंख्यक सर्वसाधारण नागरिक परिरहेका छन्। अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि यहाँका समाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विविधताहरू समेत उनीहरूको शिकार बनिरहेका छन्।

लोकतन्त्रभन्दा सुन्दर व्यवस्था संसारमा अरू कुनै पनि व्यवस्था छैन, हुन पनि सक्दैन। नेपाली समाजले छोटो समयमा विभिन्न व्यवस्थाको अभ्यास गरिसकेको अवस्था छ। त्यो अभ्यासलाई आत्मसात गरेर अहिलेको व्यवस्थालाई परिस्कृत गर्नुपर्ने हो। तर, यो व्यवस्थालाई पनि बिगतकै पात्र, प्रवृत्ति र चरित्रले हाँकिरहेका छन्। जसले गर्दा असल लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गर्न सकिरहेको छैन। न त इतिहासको निरंकुश व्यवस्थाको एउटा सफल नमुना कामलाई नै पछ्याउन सकेको छ। त्यसैले आजसम्म संसारमा जति पनि व्यवस्थाको अभ्यास भइरहेको छ र नेपालले समेत जुन व्यवस्थाहरूको अभ्यास गरेको छ त्यो इतिहासलाई हेर्ने हो भने यहाँ प्रश्न उठ्छ कि आजसम्म व्यवस्था दोषी कि व्यक्ति दोषी ? परिवर्तन व्यवस्थामा हुनुपर्छ कि अवस्थामा ? व्यवस्थामाथि पटकपटक परविर्तन खोज्ने, औंला ठड्याउने तर शासकमाथि प्रश्न किन नगर्ने ? उनीहरूको परिवर्तन किन नखोज्ने ? राजनीतिक दल, नेता, पात्र, प्रवृत्ति र चरित्रको विकल्पको कुरा किन नगर्ने ? हामीलाई कसले रोकेको छ ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.