काठमाडौं : लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)ले समग्र मधेस दुई प्रदेशको बटमलाइन अघि सार्न लागेको छ। संविधान संशोधनका लागि अन्य दलसँग सहकार्य गर्न लोसपाको पदाधिकारी बैठकले पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्णको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइसकेको छ।
कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधन गर्ने तयारीमा छन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा लोसपा पनि छ। समग्र मधेस दुई प्रदेशको अवधारणा मधेस आन्दोलनदेखि नै आफूहरूको बटमलाइन रहँदै आएको संयोजक कर्णले बताए।
संयोजक कर्णका अनुसार संविधानमा समग्र मधेस-दुईवटा प्रदेश उल्लेख गर्नुपर्ने, राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको १० प्रदेशको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, नागरिकताका सवाल लगायत मागका विषय छन्।
‘हामीले पहिचान सहितको प्रदेश मागेका थियौं’, संयोजक कर्णले भने, ‘राज्य पुनर्संरचना आयोगको बहुमतले १० प्रदेश र एक गैरभौगोलिक प्रदेश बहुमतले प्रस्ताव गरेको थियो। त्यो पनि ठूला दलहरूले लागू गरेनन्।’
एमाले र कांग्रेस सहितको गठबन्धनले ७ बुँदे सम्झौता गरेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनाएको छ। त्यसमा लोसपा पनि सहभागी छ। तीमध्ये सम्झौताको एउटा बुँदा संविधान संशोधन सम्बन्धी रहेको छ।
‘हामीले पहिलेदेखि संविधान संशोधन होस् भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छौं। अहिले अरू पार्टीले पनि जनताको राय लिएर संविधान संशोधन होस् भन्ने चाहेका छन्। त्यसैका लागि दलहरूबीच ७ बुँदे सहमति भयो ’, संयोजक कर्णले भने, ‘तर संविधान संशोधन कसरी हुन्छ ? त्यसको प्रारूप सरकारले तयार गरेको छैन। हामी यसको मुल स्टेकहोल्डर हौं। त्यसका लागि प्रयास थालेका थियौ।’
आफूहरू संविधान संशोधनका लागि स्टेक होल्डर बताउँदै उनले थपे, ‘तत्कालीन कांग्रेस र माओवादी सहितको सरकारलाई हामीले संविधान संशोधन गर्न ३५ बुँदे माग पेश गरेका थियौं। संसदमा छुट्टै बिल दर्ता गराएका थियौं। तर त्यो फेल भयो।’
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि त्यसको विरोधमा मधेसी, जनजाति, मुस्लिम आन्दोलित भएका थिए। नेता कर्णले भने, ‘मधेसी जनताले संविधान संशोधनका लागि ६ महिनासम्म आन्दोलन नै गरेका थिए। १०५ जनाको रगत बग्यो। ’ अन्तरिम संविधान-२०६३ मा दिएको मधेसी जनताको प्राप्त अधिकार पनि २०७२ मा संविधान जारी हुँदा खोसिएको थियो। त्यो अधिकारहरू प्राप्तिका लागि संविधान संशोधन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए।
‘साना दल मेटाइए विद्रोहको जन्म हुन्छ’
लोसपाले दुई दलीय सिन्डिकेट नमान्ने जनाएको छ। ठूला दलले साना दलको अस्तित्व मेटाउन चेष्टा गरे कडा विद्रोहको जन्म हुने लोसपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेको कर्णले चेतावनी दिए। ‘प्रतिनिधिसभामा ३ प्रतिशत र प्रदेश सभामा डेढ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड छ। यसलाई बढायो भने साना पार्टी समाप्त हुन्छ। अनि यसैबाट आन्दोलनको जन्म हुन्छ ’, उनले भने, ‘विभिन्न पार्टी र विचारलाई संगठित गरेर देश चलाउनुपर्छ। हामीले देशलाई बहुभाषिक, बहुजाति र बहुसंस्कृति भन्ने अनि यस्तो अवस्थामा दुई दलीय सिस्टम कसरी लागू हुन्छ ?’
दुई दलीय सिस्टम कुनै दलको आधिकारिक निर्णय नभएकोले नेता कर्णले यसलाई हल्लाको राजनीति भनेका छन्। ‘हामी दुई दलीय व्यवस्था मान्दैनौ। हामी बहुदलीय व्यवस्थामा छौं। यो अवस्थामा दुईवटै पार्टी भएर के हुन्छ ?’, लोसपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्णले प्रश्न गर्दै भने, ‘पार्टी सानो र ठूलो भइरहन्छ। धेरै सानो पार्टीले पनि भारतमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
