काठमाडौं : शिशुको बुवा (पिता) पहिचान गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो र विश्वसनीय आमा नै हुन्। तर, आमाले चिनाएको पुरुषले सन्तान ग्रहण गरी अंश दिन इन्कार गरेमा शिशुले के गर्ने ? जवाफ आउन सक्छ, ‘डीएनए परीक्षण गर्ने।’
नाता कायम तथा पितृत्व निर्धारण जस्ता विषयमा डीएनए परीक्षण स्वीकार्य अभ्यासका रुपमा लिइँदै आएको छ। छोरा नाता कायम गरी अंशको माग दाबी गर्दै बालाजुका प्रदीपराज पाण्डेले दायर गरेको मुद्दामा प्रकाशराजले डीएनए परीक्षण गर्न चुनौती दिए। यही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पनि डीएनए परीक्षण गर्न आदेश दियो।
विधि विज्ञान प्रयोगशालाले डीएनए परीक्षण त गर्यो तर प्रकाशराज जैबिक बाबु नभएको प्रतिवेदन दियो। यही जटिल मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पितृत्व निर्धारणमा डीएनए परीक्षण प्रतिवेदनलाई प्राथमिक प्रमाण र अन्यलाई गौण प्रमाण भनी हाल्न नमिल्ने फैसला गरेको छ। नाता कायम र अंशबन्डाको मुद्दा २४ वर्षपछि टुंगोमा पुगेको हो। सर्वोच्चले डीएनए परीक्षण विशुद्ध वैज्ञानिक, यान्त्रिक र शुत्रबद्ध प्रक्रिया भएको निष्कर्ष अदालतले निकालेको हो।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुबेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले पितृत्वको निर्धारणमा डीएनए प्रतिवेदनलाई निश्चयात्मक प्रमाणका रूपमा लिन नसकिने ठहर गरेको छ। ‘डीएनए परीक्षणमार्फत आनुवंशिक वा प्राविधिक विश्लेषणबाट व्यक्तिको जैविक बाबुको पहिचान त गर्न सकिएला। तर, पितृत्वको निर्धारण सामाजिक, कानुनी प्रश्नसमेत भएकाले यसको निरुपण सामाजिक, कानुनी प्रश्नसमेत भएकाले यसको निरुपण सामाजिक कानुनी पक्षको विश्लेषण समेतबाट हुनु पर्ने हुँदा वैज्ञानिक सुत्रमा आधारित भएर गरिएको डीएनए प्रमाणलाई सो सम्बन्धमा भएका अन्य प्रमाण सरह एक प्रमाणका रूपमा मात्र लिनुपर्ने देखियो।
पितृत्व निर्धारणमा डीएनए परीक्षण प्रतिवेदनलाई प्राथमिक प्रमाण र अन्यलाई गौण प्रमाण भनी मान्न मिल्ने देखिएन। देवानी मुद्दामा निर्णय गर्दा प्रमाणको प्राचुर्यताका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले पितृत्वको निर्धारणमा पनि केवल डीएनए प्रमाणमात्र नहेरी मिसिल संलग्न सम्पूर्ण प्रमाणको प्राचुर्यताको आधारमा निक्र्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘निश्चय पनि विज्ञान प्रविधिको उपलब्धिलाई न्यायिक प्रक्रियाले उपेक्षा वा इन्कार गर्न सक्दैन।
प्रविधिको विकासले न्याय निष्पादन प्रक्रियामा रहेका कैयौं जटिल र प्राविधिक प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्न सक्ला तर प्रविधि आफैंले न्यायको उद्घोष भने गर्न सक्दैन। प्रविधि एवं नवप्रबद्र्धनलाई मानवीय ज्ञान, विवेक, तर्क र औचित्यका आधारमा संश्लेषण गरेर मात्र न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ।’ २०८० पुस २४ गतेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
सर्वोच्चले डीएनए परीक्षणका लागि आवश्यक औजार, यन्त्र वा उपकरणको गुणस्तरीयता, नमुना संकलन र भण्डारण विधि, संलग्न जनशक्तिको दक्षता, परीक्षण विधि र परीक्षणका लागि प्रयोग गरिने चिजवस्तु वा रसायनको स्तर र प्रयोगशालाको गुणस्तरीयता जस्ता निर्धारक पक्ष (भेरियवल) को असर डीएनए परीक्षणमा नपर्ने भन्न नसकिने व्याख्या गरेको छ। ‘यी र यस्ता केही निर्धारक पक्ष (भेरियबल्स)ले डीएए परीक्षणको एक्युरेसी (त्रुटिरहित ) र क्रेडिबिलिटी ( विश्वससनियता) मा असर पर्ने सम्भावना सधैं रहन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ। पितृत्वको निर्धारणका सम्बन्धमा यसअघि विभिन्न मुद्दामा भएका व्याख्या भए पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको यो सबैभन्दा पछिल्लो व्याख्या हो।
‘पितृत्व निर्धारणमा डीएनए परीक्षणलाई सिद्धान्ततः धेरै हदसम्म त्रुटिरहित र विश्वसनीय मानिए तापनि व्यवहारमा परीक्षण प्रक्रियासँग विविध मानवीय, व्यवस्थापकीय वा प्राविधिक पक्षको कारण नतिजा फरक पर्ने सम्भावनालाई पूर्णतः इन्कार गर्न सकिने अवस्था देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘न्याय सम्पादनमा प्राविधिक, मानवीय वा अन्य कुनै कारणले हुन सक्ने कुनै पनि त्रुटि स्वीकार्य हुँदैन। पूर्णतामा मात्र न्यायको अस्तित्व रहन्छ। प्रतिशत वा औसतले न्याय र पूर्णताको प्रत्याभूत गर्न सक्दैन। डीएनए परीक्षणका क्रममा हुन सक्ने कमी कमजोरीले परीक्षण नतिजा फरक पर्न सक्ने र सोबाट न्यायिक निष्कर्ष नै बदलिने हुँदा डीएनए परीक्षणको आदेश दिंदा वा परीक्षण नतिजालाई स्वीकार गर्दा अदालतले यो वास्ताविकतालाई अनदेखा गर्न मिल्ने देखिएन।’
डीएनए परीक्षणका सम्बन्धमा विशेषज्ञले दिएको रायलाई निर्णायक प्रमाणको रुपमा नलिई केवल विशेषज्ञको रायका रूपमा लिनुपर्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ। सर्वोच्चले नाता कायम गर्ने सन्दर्भमा कसैले डीएनए परीक्षण गर्न इन्कार गर्नुलाई पितृत्व स्वीकार गरेको भनी अथ्र्याउनु न्यायोचित नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
प्रकाशराजलाई बुवाका रूपमा नाता कायम गर्न र अंशदाबी गर्दै प्रदीपराजले २०५७ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दिए। पाँच वर्षपछि अर्थात् २०६१ सालमा तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश भरतप्रसाद अधिकारीको इजलासले प्रदीपराजलाई प्रकाशराजको छोरा भएको नाता कायम गरिदियो। तर, प्रदीपराज नाबालक हुँदा आमा टीकादेवीले अंश नलिने भनी मिलापत्र गरेको र एकपटक मुद्दा तारिखसमेत छोडेको भन्दै अंशतर्फ दाबी नपुग्ने फैसला सुनायो। यही अवधिमा आमा टीकादेवीको निधन भयो। अंशतर्फको दाबी नपुग्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको जिकिर गर्दै प्रदीपराजले पुनरावेदन पत्र दर्ता गरे। उता प्रकाशराजले पनि टीकादेवी आफ्नो पत्नी र प्रदीपराज छोरा नभएको दाबी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले नाता कायम गर्ने गरी गरेको फैसला उल्ट्याउन माग गर्दै पुनरावेदन पत्र दर्ता गरे। २०७२ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र पुष्पराज कोइरालाले ७ भागको एक भाग अंश पाउने फैसला गर्यो।
अंशबन्डा हुने ठहर गर्दै पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै प्रकाशराजले डीएनए जाँच गर्न चुनौती दिए। उनले प्रदीपराज आफ्नो नाताभित्रको नपर्ने हुनाले अंश दिनु पर्ने दायित्व नभएको दावी गर्दै आएका थिए। २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे। २०७९ सालमा सर्वोच्च अदालतले प्रदीपराज र प्रकाशराजको राष्टिय विधि विज्ञान डीएनए परीक्षण गराउन आदेश दियो। प्रयोगशालाले जैविक बाबु प्रकाशराज नभएको प्रतिवेदन अदालतमा पठायो। तर, सर्वोच्चले टीकादेवीसँग २०२६ सालमा शारीरिक सम्बन्ध भई जायजन्म भएको निष्कर्ष निकाल्दै सगोलको अंसियार देखिएको ठहर गरेको छ। छोरा प्रदीपराजले ७ भागको १ भाग अंश पाउने भनि यसअघि पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको देखिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले सदर गरेको छ। प्रकाशराजका तीन श्रीमतीमध्ये जेठी टीकादेवी भएको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ। प्रकाशराजको घरमा भान्सेका रूपमा टीकादेवीले काम गरेको पाइएको छ। सर्वोच्चको यो फैसलापछि ७ जना अंसियारहरूबीच बन्डा गर्ने बाटो खुलेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
