उपेन्द्र खड्का
वडादेखि प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी र पारदर्शी छैनन्। सार्वजनिक सेवा लिन जाँदा जनताले दु:ख पाइरहेका छन्। जनतालाई सेवा दिँदा राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधिन्छ। बजेटको कार्यान्वयनमा पनि झन्डै ४५ प्रतिशत अनियमितता भइरहेको छ। यसबाट नागरिकले कसरी सुशासनको अनुभूति गर्ने ?
सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहहरू रणनीतिक रूपमै चुकिरहेका छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू निहित स्वार्थ र राजनीतिक लाभांश लिनेमै केन्द्रित छन्। उच्च राजनैतिक संस्कारसहितको व्यवहारका साथ अगाडि बढ्न सकेनन्। जसको परिणाम वर्तमान प्रणाली, कानुन, कार्यविधि, तौरतरिका पद्धति र स्थानीय सरकारको कार्य जिम्मेवारी, दायित्व, नागरिकका समस्या समाधान गर्ने तत्परता, राजनीतिक गतिशीलताबीच तालमेल मिलेको अवस्था छैन।
शासनमा नागरिकको सक्रिय सहभागिता, सार्वजनिक सेवा प्रदानमा सरकार, निजी क्षेत्र र तेस्रो क्षेत्रको साझेदारीयुक्त सहभागिता, सार्वजनिक निजी साझेदारी, सहउत्पादन, निर्माण हुनुपर्छ। तर, स्थानीय सरकारमा संघीयताको भावना नै नबुझेका जनप्रतिनिधिका कारण अहिलेको व्यवस्था प्रति नै प्रश्न उठ्ने गरी काम भइरहेको छ। यो सुधार गर्नै पर्छ।
स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया मागमा आधारित अर्थात् ‘बटम अप’ अवधारणामा हुनुपर्छ। तर, यहाँ आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको मागलाई प्राथमिकता दिँदा बजेटको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ। जसले कर्णालीमा बेरुजुको अवस्था पनि निकै डरलाग्दो छ।
नागरिकका कुरा सुन्ने, त्यसअनुसार योजना तर्जुमा गर्ने, पक्षपात रहित सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने जस्ता आधारभूत कुरामा पनि स्थानीय तह सचेत छैनन्।
(खड्का सामाजिक अभियन्ता हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
