दलित अधिकार खोइ ?

देशको राजधानी काठमाडौंको प्रशासनिक केन्द्रअगाडि माइतीघर मण्डलामा गत साउन २२ गतेदेखि दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनार आफ्नो शरीरलाई तीन किलोको फलामको जञ्जिरले बेरिएर, ठिंग उभिएर ‘दलितलाई खोइ ? ’ भनेर ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गर्दै धर्नामा छन्। उनको निरन्तरको धर्नासहितको प्रश्न चिह्नले एकातिर सदियौंदेखि मनुवादले ग्रसित सिंगो राज्यसत्तालाई गिज्याइरहेको छ भने अर्कोतिर सुतिरहेको दलित आन्दोलनलाई पेचिलो ढंगले घच्घच्याउने काम गरेको छ। नेपालका सीप, कला र क्षमताका धनी दलित समुदायमाथि राज्यद्वारा गरिँदै आएको अत्यन्त अमानवीय र निन्दनीय विभेद अझै पनि कायम हुनु विडम्बनाको विषय बनेको छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक, समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ। संवैधानिक र कानुनी रूपमा दलित हक अधिकारहरू स्थापित भए पनि कार्यान्वयनको सबालमा राज्य असाध्यै अनुदारवादी रहँदै आएको छ। 

सदियौंदेखि सामन्तवादी सोच, चिन्तन र दलितलाई हेर्ने अत्यन्त विभेदकारी संस्कृतिको उपज आजको २१औं शताब्दीमा पनि दलितलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा राजनीतिक दलका नेता वा सरकार वा कर्मचारीतन्त्र कोही पनि खासै सकारात्मक भएको देखिँदैनन्। राजनीतिक स्थायित्वको नारा अघि सार्दै देशका दुई ठूला राजनीतिक दलहरू मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारमा एक जना दलितलाई पनि क्याबिनेट स्तरको मन्त्री नबनाइनु र त्यति ठूलो संख्यामा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि दलितविहीन बनाइनु यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो। संविधान र कानुनमा गरिएका व्यवस्थाबमोजिम राज्य र राज्यसत्ताका सबै अवयवहरूलाई दलितमैत्री बनाउनको लागि अभियन्ताहरूको एकल प्रयास सहयोगी बने पनि दलित आन्दोलनलाई निर्णायक आन्दोलनको रूपमा विकास नगरिकन राज्यसत्ताले दलित मुद्दाको सम्बोधन नगर्ने विगतको नकारात्मक विरासत हाम्रो सामु रहने गरेको छ। तसर्थ, नेपाली दलित आन्दोलनमा क्रियाशील सम्पूर्ण शक्तिहरूले बुझाइमा एकरूपता कायम गर्दै संयुक्त दलित आन्दोलनको विकास गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ।

दलित मुद्दाप्रति गाम्भीर्यताको अभाव 

‘एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई छुँदा जातै जान्छ’ भन्ने असाध्यै अवैज्ञानिक र अवस्तुवादी प्रचलन र संस्कृति रुढिवादको पराकाष्ठा हो। यस्तो समस्या दक्षिणको पनि भारत, नेपाललगायतका हिन्दु धर्मको प्रभाव रहेका देशहरूमा मात्रै विद्यमान छ। हाम्रो देशमा लामो समयदेखि सामन्तवादी सोच, चिन्तन र संस्कृतिले राज गर्दै आएको हुनाले जतिसुकै पढे पनि, विज्ञान विषय पढेर डाक्टर वा इन्जिनियर भए पनि, राजनीतिक दलका ठूलै नेता भए पनि दलितलाई असमान व्यवहार गर्नुपर्छ, हेप्नुपर्छ, विभेद गर्नुपर्छ, सँगैको साथीलाई पनि तँ र तिमी भनी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विभेदकारी मानसिकताको विकास भएको देखिन्छ। अहिले राज्यसत्ता सञ्चालनको बागडोर सञ्चालन गर्न विभिन्न तहमा पुगेका राजनीतिक नेता, कर्मचारी, प्रहरी, सेना, न्यायाधीश, वकिल, मानव अधिकारवादी वा पत्रकार जोसुकैको दिल दिमागमा आफू स्कुल पढ्दाको समयमा दलितमाथि गरिने सामाजिक व्यवहारको प्रतिबिम्ब आज उसको जीवन र व्यवहारमा देखा पर्दछ। यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा मनुवादी विचार र प्रवृत्ति भनिन्छ। नेपालको दलित मुद्दाका सन्दर्भमा यही चिन्तन प्रवृत्तिका कारणले गर्दा बेवास्ता र गैरजिम्मेवारीपन रहने गरेको देखिन्छ।

दलितलाई हेप्नु, अपमान गर्नु, असमान र विभेदकारी व्यवहार गर्नु, असक्षम र अयोग्य ठान्नु, स्वीकार नगर्नु जस्ता तमाम विभेदजन्य कार्य हुनु मनुवादी प्रवृत्तिकै उपज हो। संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत दलित हकमा दलित समुदायका अधिकारहरूको व्यवस्था गर्दा कानुन बनाएर लागू गरिनेछ भनी उल्लेख गर्नु पनि यही प्रवृत्तिकै खेल हो। संविधान लागू भएको ९ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि धारा ४० कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण नहुनुका पछाडि पनि यही गलत चिन्तन प्रवृत्तिले भूमिका खेलेको छ। दलित आन्दोलनलाई प्रभावकारी ढंगले घनिभूत बनाउन नसक्नु सहायक कारण भए पनि यी समग्र पक्षको कार्यान्वयन नहुनुमा मुख्यतः दलित मुद्दाप्रति गाम्भीर्यताको अभाव नै हो।

दलित अधिकारको खोजी र मुद्दाको मूर्तीकरण दलित आन्दोलन सुस्ताएको बेला नेपालको राजनीतिमा एकपटक अभियन्ता खगेन्द्रले दलित अधिकारका सवालहरूलाई उठाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उद्वेलित पारिदिएका छन्। यतिबेला संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएका दलित अधिकारको राज्यले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, संघ र प्रदेशको मन्त्रिमण्डलमा दलित सहभागिता गरिनुपर्ने, राजनीतिक नियुक्ति गर्दा अनिवार्य रूपमा दलितको उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, दलितमाथि देशव्यापी रूपमा भइरहेका उत्पीडनलाई दीर्घकालीन ढंगले हल गर्नका लागि राज्यले संरचना बनाएरै रोकथाम गर्नुपर्ने, संविधान संशोधन गर्दा दलित समुदायले प्राप्त गरेका अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै थप अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता महŒवपूर्ण मागहरू राख्दै उनी झन्डै एक महिनादेखि निरन्तर धर्नामा छन्।

समाजमा दलितप्रतिको उत्पीडन घट्नुको सट्टा झन् बढ्दो छ। दलितले गैरदलितसँग प्रेम गरेकै आधारमा जनप्रतिनिधिदेखि राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता हुँदै जनस्तरसम्म मिलेर लखेटीलखेटी हत्या गर्ने, झुट्टा मुद्दा लगाएर कानुनी रूपमा फसाउने, मुद्दा दर्ता नगर्ने, दर्ता भए पनि न्यायालयले उचित ढंगले न्याय नदिने जस्ता कार्यहरू निरन्तर जारी छन्। ‘मै त यस्तो छु, मैले मारेको माछा कस्तो? ’ भनेझैं समाज रूपान्तरण गर्न, देशको नेतृत्व गर्न, देश निर्माण गर्न भनी कस्सिएर राजनीतिक पार्टी सञ्चालन गरेका मूल नेता, प्रधानमन्त्रीको दलित मुद्दाप्रतिको बुझाइ त यस्तो निम्छरो छ भने, सामान्य जनताको बुझाइ कस्तो होला ? संघको मन्त्रिमण्डलमा, राजदूत नियुक्तिमा त दलित पर्दैनन् भने अन्य तल्ला निकायमा पर्लान् त ?

संविधानमा भएका व्यवस्थाअनुसारको कानुन त संसदले ९ वर्षसम्म बनाउँदैन भने स्थानीय तहले बनाउँला ? अजित मिजारको लास त वषौंदेखि टिचिङ हस्पिटलमा बसिरहेको छ भने दलित जनताले न्याय पाउँलान् ? आज दलित आन्दोलनले शासनसत्ताका सञ्चालकहरूसँग, राजनीतिक दलसँग, स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रसँग यी यक्ष प्रश्नहरू उठाइरहेको छ। नेपाली समाजका असली श्रमजीवी दलित समुदायमाथि जबरजस्त थोपरिएको छुवाछूत र जातीय विभेद, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, शैक्षिक, रोजगारीलगायतका क्षेत्रबाट असमावेशिता र बहिष्करणका समस्याहरूको वैज्ञानिक समाधान बिना नेपाल समृद्ध हुन सक्दैन। दलितमाथिको उत्पीडन स्वयम् दलित समुदायको मात्रै नभएर राज्यको समस्या हो र यसलाई राज्यले मुद्दाको विशिष्टीकरणसहित नीति, नियम बनाई प्राथमिकता क्रमका आधारमा रणनीतिक र कार्यनीतिक योजना बनाएर समाधानको प्रक्रियामा अविलम्ब लाग्नु पर्दछ भन्ने कुरामा राज्य गम्भीर बन्न जरुरी छ। दलित आन्दोलनको अन्तरवस्तु र कार्यदिशा दलित समुदायमाथिको उत्पीडनको समस्या सामाजिक–सांस्कृतिक स्वरूप धारण गरेको राजनीतिक समस्या हो।

यो हिन्दु धर्म र संस्कृतिद्वारा सिर्जना गरी सामन्तवादी राज्यसत्ताको विभेदकारी नीति, नियम र विधिद्वारा बलात् ढंगले स्थापित गरिएको वर्गीय सत्तासँग अन्तरसम्बन्धित रहेको दक्षिण एसियाकै विशिष्ट समस्या हो। यो समस्याको नाबी वर्गीय राज्यसत्तासँग जोडिएको हुनाले यसको दीर्घकालीन समाधान पनि राजनीतिक रूपमा नै गरिनुपर्दछ। आजको भूमण्डलीकृत विश्व र बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको जमानामा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील रहेका राजनीतिक पार्टीले दलित मुद्दाका सबालमा बुझाइमा स्पष्टतासहित यो मुद्दालाई विशेष रूपमा ग्रहण गर्नु पर्दछ। नेपाली दलित आन्दोलनले पनि भारतीय दलित आन्दोलनका नकारात्मक शिक्षाबाट पाठ सिक्दै विशुद्ध दलित आन्दोलनका रूपमा यसलाई बुझ्नुभन्दा पनि राजनीतिक आन्दोलनभित्र दलित आन्दोलनलाई समाहित गर्दै मुद्दाको विशिष्टीकरणमा विशेष जोड दिनु आवश्यक छ। 

राजनीतिक दलका दलित भ्रातृ संगठनहरूले दलित आन्दोलनको आफ्नो स्वत्वलाई विशिष्टीकृत गर्दै आफ्नो पार्टीभित्र दलितमैत्री नीतिका लागि निर्मम संघर्ष गर्ने र गैरराजनीतिक संगठन, गैसस, व्यक्ति–व्यक्तित्व पनि शक्ति हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी गैरसरकारी संघसंस्थाले पनि परियोजनामुखी नीति र कार्यक्रमलाई मात्रै ध्यान नदिएर राजनीतिक एजेन्डालाई पनि उठाउने गर्नुपर्दछ। किनकि दलित मुक्ति परियोजनामुखी कार्यक्रमबाट मात्रै सम्भव हुँदैन। नागरिक समाजका तर्फबाट दलित आन्दोलनमा लाग्ने अभियन्ताहरूले पनि आफू एक्लैले, एक्लो वीर भएर दलित मुद्दाको सम्बोधन गर्न नसकिने, नेपाली दलित आन्दोलनमा देखिएका सबै शक्तिहरूको कुल योगबाट, सबैलाई समायोजित गरी संयुक्त दलित आन्दोलनलाई निर्णायक बनाएर मात्रै शासकहरूको मनुवादलाई तोड्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हेक्का राख्नु पर्दछ। राज्यसत्ताका विभिन्न तह र निकायमा बस्नेहरूको दलित समुदाय र मुद्दाप्रतिको पुरानो चिन्तन र मान्यतालाई भंग नगरी दलित अधिकारलाई कार्यान्वयनको दिशामा लान सकिँदैन। दलित मुद्दालाई राष्ट्रिय स्तरमा वस्तुवादी ढंगले बुझाएर संवैधानिक र कानुनी अधिकारको प्राप्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै दलितहरूको सर्वपक्षीय शिखर सम्मेलन गरी मुद्दाको ठोस र मूर्तीकरणसहित निर्णायक संघर्ष आजको मूल कार्यदिशा हो। यसमा सबै पक्ष गम्भीर बन्न आवश्यक छ। 

सरकारको जवाफदेहिता

​​​​​​​राज्य सबै जनताको अभिभावक हुनुपर्दछ। लोकतन्त्रमा जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बहुमतको आधारमा सरकार गठन गरी सञ्चालन हुने गर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा समाजको सबैभन्दा पिँधमा दलित समुदाय रहँदै आएका छन्। दलित आफैं पछाडि परेको कदापि होइन, विगतको सामन्ती राज्यसत्ताले नै विभेदकारी नीति, नियम बनाएर व्यवहारमा असमानता गर्दै सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रबाट बहिष्करण र बञ्चितीकरण गरिएको हो भन्ने कुरामा राज्यले आत्मसातीकरणसहित क्षमायाचना गरिनु पर्दछ। त्यसैगरी अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यसत्ताले पनि दलितलाई हिजोको सामन्तवादी राजतन्त्रात्मक राज्यप्रणालीको जस्तै विभेदकारी नीति र व्यवहार गरिएको हुनाले दलित आन्दोलनकारीहरूले विभिन्न स्तरका विरोधका कार्यक्रमहरू प्रदर्शन गर्नुपरेको हो भन्ने कुरालाई सरकारले बुझ्नु पर्दछ। 

अभियन्ता खगेन्द्र सुनारको नेतृत्वमा महिनौं दिनसम्म दलित आन्दोलन अघि बढाउँदा पनि सरकारले अनदेखा गर्दै आएको छ। दलित आन्दोलनले उठाएका मागहरूलाई सरकारले वार्ताको माध्यमबाट तत्काल ती मागहरूलाई हल गरिनु पर्दछ। राज्य दलित समुदायको मुद्दा र मागप्रति जहिले पनि पूर्वाग्रही र अनुदार हुँदै आएको छ। अतः राज्यले दलितका मुद्दालाई भुइँमान्छेका एजेन्डाका रूपमा लिँदै संविधानमा व्यवस्था भएका दलित अधिकारलाई लागू गर्नका लागि अविलम्ब कानुन निर्माण गरियोस्। संघ र प्रदेशको मन्त्रिमण्डलमा, सबैखाले राजनीतिक नियुक्तिलगायतका क्षेत्रहरूमा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तबमोजिम सहभागिता गरियोस्। त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पनि दलितलाई विशेष अधिकारको नीतिबमोजिमको कानुनी व्यवस्था गरियोस्। दलितको हक अधिकार दिने सवालमा राज्यसत्ता विगतमा अनुदारवादी भएको कुरालाई आत्मसात् गर्दै सरकार दलित समुदायप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। संविधानमा व्यवस्था भएका दलितमैत्री प्रावधानलाई लागू गर्न आवश्यक कानुनको निर्माण र भएका कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्दछ। त्यसैगरी तीनै तहका सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई दलितमैत्री बनाउँदै दलित मुद्दाको प्राथमिकीकरण गर्दै रणनीतिक र कार्यनीतिक योजना निर्माण गरिनु पर्दछ। यसका लागि दलित आन्दोलनले जहिले पनि सडकबाट खबरदारी गरिराख्न जरुरी छ। 

(रम्तेल, संविधानसभा सदस्य तथा अनुसन्धाता हुन्।)