काठमाडौं : नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रञ्जित रायले पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनालाई कुनै पनि बहानामा लम्ब्याउन नहुने बताएका छन्। नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसल कोअपरेसन एन्ड इन्गेजमेन्टले राजधानीमा आइतबार आयोजना गरेको छलफल कायक्रममा बोल्दै पूर्वराजदूतले जलवायु परिवर्तनको असर जलविद्युत्मा देखिन थालेकाले अब पनि पञ्चेश्वरमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका हुन्। उनले आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्न सक्दा चौतर्फी फाइदा हुने भन्दै जति ढिला ग¥यो त्यति घाटा भइरहेको बताए। नेपाल–भारतलाई नै पञ्चेश्वर नबन्दा घाटा भएको भन्दै पूर्वराजदूत रायले यसमा भएका समस्यालाई समाधान गर्न आग्रह गरे। ढिला भनेको नै आयोजनाको लागत बढ्नु भएको उनको तर्क थियो। नेपाल र भारतले जलविद्युत् र पानीलाई स्रोतको रूपमा मात्र भन्दा पनि रणनीतिक रूपमा हेर्न जरुरी रहेको रायको भनाइ छ।
६७ वर्षबाट नेपाली जनतालाई देखाउँदै आएको पञ्चेश्वरको सपना अझै पनि अनिर्णीत छ। दुवै देशका विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) मा ५ सयभन्दा बढी असहमतिबाट अहिले २–३ वटा विषयमा मात्र सहमति जुट्न नसकेको बताइन्छ। मुख्यगरी पानीको उपयोगिताको सम्बन्धमा नै दुवै देशले साझा धारणा प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। दुवै देशको पानीको उपयोगितासम्बन्धी द्विपक्षीय हितमा भन्दा आआफ्ना स्वार्थमा अल्झँदा पञ्चेश्वरको काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन।
भारतको केन्द्रीय आयोगले सन् १९५६ मा महाकाली नदीमा पञ्चेश्वर आयोजनाको पहिचान गरेको थियो। सन् १९७८ मा नेपाल–भारत दुवै पक्षका विशेषज्ञको संयुक्त समूह गठन भई स्वतन्त्र रूपले विस्तृत स्थलगत अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरियो। सन् १९८८ मा जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यालयको स्थापना गरियो। अघिल्लो वर्ष नै अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगको आर्थिक सहयोगमा नेपाली भूभागभित्र स्थलगत अन्वेषण कार्य सञ्चालन गरिएको थियो।
सन् १९९१ मा पञ्चेश्वर उच्च बाँध र रूपालीगाड पुनर्नियन्त्रण बाँध समावेश भएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। जसमा पञ्चेश्वरमा ३ सय १५ मिटर उचाइको रक फिल बाँधको निर्माण गरी ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट र रुपालीगाडमा ८३ मिटर उचाइको रि–रेगुलेटिङ बाँधको निर्माण गरी २४० मेगावाट गरी कुल ६ हजार ७ सय २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने प्रस्ताव रहेको छ। उक्त अध्ययनको आधारमा नेपालले सन् १९९५ मा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयको पछिल्लो जानकारीअनुसार पञ्चेश्वरको कुल उत्पादन क्षमता करिब पाँच हजार मेगावाट बनाइएको छ।
नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर आयोजना सम्बन्धमा २०५२ माघ २९ गतेका दिन सन्धि सम्पन्न भएपछि यो आयोजना द्वि–राष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने आधार तयार भएको थियो। २०६६ मंसिर ९ गते नेपाल–भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको सचिवस्तरीय पाँचौं बैठकबाट पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने सहमति भएको थियो। उक्त बैठकले प्राधिकरणको (पीडीए) को कार्यसूची पनि तयार गरेको थियो। उक्त कार्यसूची नेपाल सरकारबाट अनुमोदन भई भारत सरकारलाई पठाइएको थियो।
२०७१ असोजमा काठमाडौंमा सम्पन्न पहिलो बैठकले प्राधिकरणको विधानलाई अनुमोदन गरेको थियो। प्राधिकरणको २०७१ को मंसिरमा नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकले यसअघि दुई देशद्वारा छुट्टाछुट्टै तयार पारिएको पञ्चेश्वरको डीपीआरको आधारमा संयुक्त डीपीआर तयार गर्न भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी वापकास लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरियो। आव २०७३÷७४ मा वापकासले बुझाएको संयुक्त डीपीआर महाकाली सन्धिविपरीत भएको भन्दै असहमति भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
