काठमाडौं : आन्तरिक रोजगारी प्रदान गर्न र विदेशी मुद्रा आर्जनमा अग्रणी रहेको नेपालको गलैंचा उत्पादन पछिल्लो समय धरापमा पर्न थालेको व्यवसायीको गुनासो बढ्न थालेको छ। आँकडाले पनि नेपाली गलैंचा व्यवसाय खस्केको देखाउँछ। कुनै समय नेपालबाट वार्षिक ३५ अर्ब रुपैयाँबराबरको गलैंचा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री हुन्थ्यो। तर पछिल्लो ५–६ वर्ष वार्षिक न्यूनतम ६ अर्बदेखि अधिकतम साढे ११ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै निर्यात भएको छ।
हालै भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मै गलैंचाको निर्यात ११ अर्ब ४८ करोड ६५ लाख ४४ हजार रुपैयाँबराबरको भएको छ। यस अनुसार कूल निर्यातमा गलैंचाको हिस्सा ८ प्रतिशत छ। सो अवधिमा नेपाली उत्पादन विभिन्न मुलुकमा १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड १२ लाख ४४ हजार रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको थियो। नेपालबाट गलैंचा सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तु थियो। तर अहिले चौथो नम्बरमा पुगेको छ। कुल निर्यातको बढी हिस्सा फलाम र स्टिल, कफी, चिया तथा मसलाको अधिक देखिन्छ। व्यवसायीहरू भने विशेष गरेर सरकारले नेपाली गलैंचा, ऊनी धागो कटाइ, रंगाइ, धुलाइ र बुनाइमा मू.अ.क. ऐन २०५२ देखि पाइरहेको छुट सुविधा खारेज गरिएकोले यस उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ भएको गुनासो गर्छन्। यसकारण आइतबार सयभन्दा बढी गलैंचा व्यवसायीहरूले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर नेपाली गलैंचा एवं कच्चा पदार्थ आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट गर्न माग गरेका छन्। यससँगै उनीहरूले ६ बुँदे मागसमेत राखेका छन्।
नेपाली गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघ, नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघले नेपाली गलैंचा उद्योग सबैभन्दा धेरै रोजगारी दिने, सबैभन्दा धेरै निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगको रूपमा लामो समयदेखि रहँदै आएकोमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। हालै नेपाली गलैंचा उद्योगले विगत लामो समयदेखि पाइरहेको सुविधाहरू कटौती हुँदा धेरै प्रभाव परेको बताउँदै भने, ‘नेपाली गलैंचाको उत्पादन लागत बढ्ने र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्दा कठिनाइ भयो।’ उनका अनुसार निर्यातपश्चात् मूअक फिर्ता हुने भएता पनि उत्पादन प्रक्रियाको समय विश्लेषण गर्दा ७ महिना लाग्ने हुँदा उद्योगीहरूको लगानी बढेको छ। ‘धागो कटाइ गर्न देशको विभिन्न दुर्गम गाउँठाउँहरूमा पठाइने भएकोले मूअक लागू गर्न कठिनाइ हुनेछ। धागो रंगाइ गर्न फरक फर्म वा डाइङ हाउसमा गर्नुपर्ने भएकोले मूअक थप भए मूल्य बढ्नेछ,’ उनले थपे। यस्तै, गलैंचा व्यवसायी बलराम गुरुङ नेपाली गलैंचा उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाएको गुनासो गरे। सरकारले आर्थिक ऐन, २०८० मार्फत नेपाल आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा १३ प्रतिशत मूअक लगाएको थियो। यसपछि व्यवसायीको लागत बढेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा समग्र उद्योग प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएका थिए।
यसैक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वर्षौंदेखि निर्यातमा अग्रणी रहेको गलैंचाको उत्पादन, निर्यात र कमाइ घटिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। यससँगै उनले यस क्षेत्रको समस्याबारे सम्बन्धित निकायसँग बसेर गम्भीर रूपमा उठान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
