सांसदको सुझाव : खोला मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जानुपर्छ

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी  (राप्रपा) का सांसद धवल शमशेर जबराले उपत्यका भित्रका खोला मापदण्डको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जान सरकारसँग माग गरेका  छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद जबराले अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन नगरिए हजारौं जनता विस्थापित हुने बताएका हुन्। 

अदालतको फैसला कार्यान्वयन भए खोला वरपर बस्ने सबैको सम्पत्ति नष्ट हुने र ठूलो संख्यामा सुकुमबासी पैदा हुने उनको भनाइ छ। 

उनले भने,'नेपाल सरकारको २०६५ /८ /१ को निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले बागमती खोला र बागमती खोलाको सबै शाखा खोलामा २०/२० मिटर मापदण्ड थप्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले काठमाडौंका हजारौंको संख्यामा मानिसको सम्पत्ति शून्यतामा परिणत हुने भएको छ। हाम्रो संविधानले पनि व्यक्तिको सम्पत्तिलाई बचाउनुपर्ने भनेको छ। यो निर्णयलाई नेपाल सरकारले सर्वोच्चमा गएर पुनरावलोकन गरिएन भने मान्छेको जनधन त जाने नै भयो। खोलाका वरिपरिका सबैको सम्पत्ति नष्ट हुने भयो। र ठूलो संख्यामा काठमाडौंमा सुकुमबासी पैदा हुनेछन्। यसकारण सरकारले विलम्बन नगरी तुरुन्त यो कार्यलाई रोक्नुपर्‍यो,'उनले भने,' सर्वोच्चमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। नत्र काठमाडौंका जनताले ठूलो आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेकोबारे सदनमार्फत् जानकारी दिन चाहन्छु। आन्दोलन भयो भने जनताको ज्यान जानेसम्मको स्थिति सृजना उत्पन्न हुनसक्नेछ।'

यस्तै नेपाली कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले खोलाको दायाँबायाँ २० मिटेर छोड्ने सर्वोच्चको फैसलाले सयौंको उठिबासी हुने सम्भावना रहेको भन्दै त्यसका विरुद्ध सरकारले भ्याकेटमा गएर जनतालाई सहज हुने काम गर्न आग्रह गरे।

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाम खोला तथा नदी किनारामा संरचना बनाउँदा २० मिटर छोड्नुपर्ने फैसला गरेको छ। उक्त फैसलाको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

आजै उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भेटेर २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला र फैसला कार्यान्वयन गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा जाने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।