काठमाडौं : नेपाली कांग्रेससांसद अर्जुन नरसिंह केसीले खोला मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला न्यायोचित नभएको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेता केसीले सर्वोच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध सरकार तत्काल पुनरावलोकनमा जानुपर्ने माग गरे।
उनले लाखौं जनताको उठिबासी मात्रै नभइ विचल्ली हुने बताउँदै सर्वोच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध भ्याकेटमा जानुपर्ने बताए। 'खोला दायाँबायाँ क्षेत्रमा निर्धारित दुरीबाहेक सबै खोलाहरूको हकमा दायाँबायाँ न्यूनतम २०/२० मिटर तटीय क्षेत्र छोडेर मात्रै निर्माण अनुमति दिने आदेश व्यवहारिक छैन,न्यायोचित छैन, वस्तुपरक छैन,'उनले भने,' यसले गर्दा लाखौं जनताको उठिबासी मात्रै होइन विचल्ली हुनेछ। उनीहरूमाथि अन्याय हुनेछ।'
नेता केसीले सर्वोच्चको उक्त आदेश सरकारले २०६५सालमा तोकेको मापदण्डअनुसार साना- साना घडेरी किनेर बसोबास गरिरहेका जनतामाथि घोर अन्याय मात्रै नभइ अपराध भएको जिकिर गरे। उनले भने,' गाउँगाउँबाट आएर ४ /५ आना किनेर घर बनाएका उनीहरूलाई बिचल्ली पार्नुहुँदैन। यसलाई रोक्नुपर्छ।'
सरकार तुरुन्त भ्याकेटमा नगए पीडितहरू आन्दोनलनमा उत्रिने र त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताए। गोकर्णदेखि गुहेश्वरी घाँटसम्म १८८ रोपनी जग्गाको मुअब्जा नपाएर तीन पुस्तादेखि संघर्ष गरिरहेको बताउँदै विष्णुमति,धोवी खोलालगायत खोला किनारामा बस्ने जनतालाई मुअब्जा उपलब्ध गराउन माग गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
