सहकारी पीडित र मन्त्रालयबीच सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता

काठमाडौं : सहकारीमा रहेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता र आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरूको माग सम्बोधनका सम्बन्धमा कार्यदल बनाउने सहमतिसँगै सहकारी पीडितको आन्दोलन फिर्ता भएको छ। 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी पीडित बचतकर्ताको तर्फबाट आन्दोलन गर्दै आएको बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानबिच सहमति भएको हो। 

सहमति भएसँगै १ सय ८ दिनदेखि रत्नपार्कमा जारी रिले अनशन तथा धर्ना स्थगित भएको छ। सो सहमतिअनुसार सहकारी विभागका उप-रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय  कार्यदल गठन  भएको हो। कार्यदलमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान, सहकारी विभागबाट शाखा अधिकृत तहको सदस्य–सचिव र प्रदेश र स्थानीय तहबाट एक/एक जना प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन भएको हो। 

छलफल कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेल, पूर्व आइजीपी एवं सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका सल्लाहकार सर्वेन्द्र खनाल, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरे, सह–सचिव मदन कोइराला, बचतकर्ताका संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसी लगायतको सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ।  सहमतिसँगै अनशनमा बसेको सहकारी पीडितहरूलाई मन्त्रालयका सचिव पोख्रेल, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार  घिमिरे लगायतले जुस खुवाएर अनशन स्थगित गराएका थिए।
 
समस्यामा परेका सहकारी बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता र ऋण असुलीलगायतका विषयहरूको पहिचान तथा समाधानमा आवश्यक तथ्यांक संकलन र विश्लेषणलगायतका कार्यमा निरन्तर सहयोग गर्नका लागि कार्यदल बनाउने सहमति भएको हो। 

कार्यदलले समस्या उन्मुख सहकारी संघसंस्थाको निरीक्षण अनुगमन गरी एकीकृत र खण्डीकृत सबै विवरण/तथ्याङ्क संकलन गरी विभागमा पेश गर्ने, तथ्यांक विश्लेषण गरी त्यस उपरको रायसहितको प्रतिवेदन विभागमा पेश गर्ने, समितिले निरीक्षण/अनुगमन गरेका सहकारी संघ संस्थाहरूको वित्तीय विश्लेषण गरी राम्रोसँग चलेका, समस्या उन्मुख र गम्भीर समस्यामा परेका सहकारीहरूको वर्गीकरण गरी आफ्नो राय सहित आवश्यक कारबाहीका लागि विभाग समक्ष पेश गर्ने, समितिले सहकारी संस्थाहरू र बचत रकम फिर्ता माग गरिरहेका बचतकर्ता बीच आवश्यक छलफल समेत गराइ सहजीकरण गर्ने, यसभन्दा अघि मन्त्रालय र अभियानबीच मिति २०८० साल चैत ६ र ८ गते भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्ने र समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्था र यससम्वद्ध सम्पत्ति रोक्का गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने कुरा कार्यक्षेत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सहमतिको पालना गरी सहकारी क्षेत्रको विकृति हटाउन दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन्।