काठमाडौं : बागमती नदीको दुवैतिर नयाँ मापदण्डअनुसार २०/२० मिटर विस्तार भए ललितपुर महानगरपालिका–१ कुसिंगलका ५० वर्षीय राजाराम तन्डुकारको परिवारको उठिबास लाग्छ। सर्वोच्च अदालतको नयाँ फैसलाले उनलाई चिन्तित बनाएको छ। लगातार त्यो फैसलाविरुद्ध उनी आन्दोलित छन् सडकमा।
‘बागमती नदीनजिकै मेरो १९ आना जग्गा पर्छ। आधा जग्गामा घर छ’, उनी पीडा पोख्छन्, ‘खोला र नदीको नयाँ मापदण्डले हामी उठिबास हुन्छौं। बजार मूल्यअनुसार २० करोड जग्गाको पर्छ। म जस्ता लाखौं मान्छे बेघर हुन्छ।’
खोला तथा नदीको नयाँ मापदण्ड निर्धारण मुद्दामा काठमाडौं महानरपालिकालाई विपक्षी बनाएको उनले सुनाए। ‘महानगर त्यहाँ बहस गर्न र प्रतिउत्तर लगाउन गयो वा गएन, नागरिकलाई जानकारी दिनुपथ्र्यो’, उनले आक्रोसित हुँदै भने, ‘अदालतले आदेश दिन पाएको छैन। त्यसको कार्यान्वयन गर्न सूचना निकाल्नु काठमाडौं महानगरपालिकाको ठूलो गल्ती हो। उसले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जानुपथ्र्यो। त्यो नगर्नु गलत हो। जनविरोधी फैसला हो।’
जयबहादुर खड्का पूर्वसेवा निवृत्त कर्मचारी हुन्। बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–१० धोबीखोला किनारमा ५ आना जग्गा छ। उनले जीवनको सबै कमाई र गाउँको जग्गा बिक्री गरेर काठमाडौंमा दुई वर्षअघि ५ आना जग्गा किने। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निर्धारण गरेको नदी तथा खोलाको नयाँ मापदण्ड लागू भए उनी सडकमा आउँछन्। यसले गर्दा उनको होसहवास हराएको छ।
‘नयाँ मापदण्ड लागू भए पाँचै आना जग्गा जान्छ। दुई वर्षअघि सरकारले निर्धारण गरेको सबै मापदण्ड पूरा गरेर जग्गा किनेको थिएँ’, न्याय माग्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका उनले पीडा पोखे, ‘डेढ करोडको जग्गाबाट हातै धुनुपर्छ। सरकारले तोकेको मापदण्डमा जग्गा किन्यौं, अहिले नयाँ–नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने भन्छ। भएको जग्गा नै यति हो, अब हाम्रो परिवार कहाँ जान्छ ? ’ अदालतले खोला तथा नदीको नयाँ मापदण्ड निर्धारण गर्दै फैसाल सुनाएसँगै बैंकले यस्ता जग्गा धितोमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्न छोडेको उनले सुनाए।
जयबहादुरजस्तै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–५ का सानुबाबु बिशंखे पनि अदालतको फैसलाले इन्तु न चिन्तु भएका छन्। यसैगरी नदी र खोलाको मापदण्ड फेरिँदै जाने हो भने जनताको उठिबास हुने निश्चित रहेको बताउँछन् उनी। उनी भन्छन्, ‘अदालतको निर्णय लागू भए जमिन पनि सिद्धिन्छ र हाम्रो जीवन ध्वस्त हुन्छ। सरकार र अदालत जनताका लागि हुन् तर, त्यो भइरहेको छैन।’
नदी तथा खोलाको नयाँ मापदण्ड खारेजको माग गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका–१६ बालाजु वाइपासका ७१ वर्षीय भीमदेव श्रेष्ठको समूहले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यो। २०६५ को मापदण्डअनुसार सडक बिस्तारका लागि ७–७ मिटर तोकिएको थियो। त्यस मापदण्डअनुसार उनको ढेड मिटर घर सकडमा परेको थियो। सरकारले ३ लाख २२ हजार क्षतिपूर्ति दिएको थियो। तर, घर मर्मत गर्दा १८ लाख खर्च भयो। अहिलेको मापदण्डले त अब उठीबास नै गराउँदै छ। ९ वर्षदेखि भाडाको घरमा बस्दै आएका छन्। ‘विकासका लागि हामीले कुनै अवरोध गरेनौं। अहिले फेरि नयाँ मापदण्ड लागू हुँदा पूर्णरूपमा जनताहरू विस्थापित हुन्छौं। अदालतको नयाँ फैसला जनतामारा छ। यो फैसला कुनै पनि हालतमा लागू हुन सक्दैन,’ उनले भने।
सरकार पुनरावलोकनमा जान्छ :केपी शर्मा ओली/ प्रधानमन्त्री
आफूलाई पराक्रमी देखाउने तर जनताको वास्ता नगर्ने: सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यस्ताहरू खुसी भएका होलान्। मापदण्ड कार्यान्वयन गर्छु भनेर उत्ताउलिएर निर्णय गरेका होलान्। तर, त्यो निर्णयले वास्तवमा जनताको स्थायी बसोबास भइरहेको ठाउँ, धनीपुर्जा, लालपुर्जा भइरहेको, घर भइरहेको, बसोबास भइरहेको ठाउँ हरेको छ। नयाँ मापदण्ड २० मिटर विस्तार गर्दा लगभग एक चौथाइ काठमाडौं नै सकिने स्थिति छ। यसमा पर्याप्त अध्ययनबिनै अदालतको निष्कर्ष आयो। त्यसकारण सरकार पुनरावलोकनमा जान्छ। म के विश्वास गर्छु भने सम्मानित अदालतले जनताका समस्या, पीरमर्कालाई बुझ्ने छ। जनताको आवाजलाई सुन्ने छ। निर्णय बदर गरेर पहिलाकै खोला मापदण्डलाई कायम राख्ने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।
समस्याहरू छन्। तर, तीनको सकारात्मक ढंगले समाधान गरिनुपर्छ। तर, जनतालाई पेलेर होइन। धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्य–मान्यता र हाम्रा आस्थाका धरोहरहरू के हुन्छन् भन्ने विचार नगरिकन निर्णय गर्दा, ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्न। अदालतले निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भनेपछि गर्नुप¥यो। तर, त्यस्ता निर्णय कार्यान्वयन गर्दा जनता मात्रै पीडित हुँदैनन् भगवान् पनि पीडित हुन्छन्।
अब पशुपतिनाथ कहाँ लाने ? पशुपतिनाथ सार्ने हो भने पनि गुहेश्वरी कहाँ लाने ? त्यो त अंगपतन भएको ठाउँ हो, सार्न सकिँदैन। अंगपतन भएको त्यहीँ हो भनेपछि त्यहीँ हो। सार्नै सकिँदैन। यस्ता कुराहरूमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पक्कै ध्यान जानुपर्छ। थुप्रै यस्ता ठाउँहरू छन् यो मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने हो भने तिनको अस्तित्वै रहँदैन। त्यहाँका संरचान के गर्ने ? कतिपय यस्ता सम्पदा छन्, नयाँ बनाउन पनि सकिँदैन। ती धर्म, संस्कृति, सभ्यता र आस्थासँग जोडिएका हुनाले त्यसलाई अरू वैकल्पिक उपायहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हामी आस्थालाई मिच्न सक्दैनौं। यस प्रकारका कठिनाइहरू जताततै अवश्य हुन्छन्।
भत्काइन्छ, लागू गरिन्छ भनेर उफ्रिनेहरूको पनि यस विषयमा जनता आन्दोलनमा उत्रिएपछि बोली फेरिएको छ। मौका हेरेर तथाकथित लोकप्रिय हुन पाइन्छ भनेर अगाडि बढिहाल्ने, लोकप्रिय हुन नसकिने भो, जनता विरोधमा जाने भए भनेपछि पछाडि फुत्त फर्किहाल्ने भन्ने खालको स्थिति छ। त्यो होइन, हामीले तर्कसंगत, युक्तिसंगत, विवेकसम्मत कुरा गर्नुपर्छ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हामी सम्मान गर्छौं। अदालतको फैसलाको सम्मान गर्छौं। यसको अर्थ कहिले फैसला अनुपयुक्त हुनै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। कहिलेकाहीँ त्रुटिपूर्ण पैसला पनि हुन सक्छन्। सूचना वा पर्याप्त जानकारी अभावमा वा पर्याप्त विश्लेषणका अभावमा अनि बहसहरूको प्रभावमा त्रुटिपूर्ण फैसलाहरू हुन सक्छन्।
मलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला बदनियतपूर्वक आएको लाग्दैन। तर, राम्रै नियत हुँदाहुँदै पनि कहिले–कहिले बेठीक हुन सक्छ। अदालतमा भगवान् त बसेको हुँदैन, मान्छे नै बसेको हुन्छ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ फैसला बेठीक हुन सक्छ। बेठीक काम भयो भने त्यसलाई अदालती बाटोबाटै समाधान गराउनुपर्छ। अर्को बाटो छैन। र, अदालतले यस्तो निर्णय उल्ट्याउँछ भनेर मैले ठानेको छु।
मैले जोडजाड ढंगले तपाईंहरूको साथमा छु भनेर केही तमासा गर्न कुनै आवश्यकता छैन। अवश्य नै तपाईंहरूले न्याय पाउनु हुन्छ। न्याय दिलाउन सरकार पनि अगाडि बढ्छ। र, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न असम्भव हुने खालको देखिएको हुनाले अदालतमै गएर त्यसलाई सच्चाउने बाहेक अरू बाटो छैन। हामी सबैले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ।
जे अदालतले निर्णय गर्छ त्यो सदरै हुन्छ। त्यसमा पुनर्विचार गर्नुहुँदैन भन्ने होइन। हामी अदालतमै जान्छौं, अदालतबाटै त्यस कुरालाई सच्चाउँछौं। तसर्थ सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु, मैले अदालतमा भ्याकेट (पुनरावलोकन) हालिसकेपछि त्यसको फैसला नभएसम्म कार्यान्वयनमा जान सक्दैन। कार्यान्वन स्थगित भइहाल्छ।
मलाई लाग्छ भ्याकेटको फैसला धेरै ढिलो हुँदैन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जनताका यी कुराहरू सुनिराखेर के आनन्द आउँछ र ? त्यसकारण अवश्य नै छिट्टै अघिल्लो त्रुटिपूर्ण फैसला सच्चाउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यस प्रयासमा हामी छौं।
जनतालाई अनुचित मर्का परेको छ। खोला किनारका छिमेकीको घर भत्किँदा अर्को छिमेकीलाई पनि मर्का पर्छ नै। खोला किनारमा बस्नेको जग्गा पनि नरहने भयो। खोला किनारमा मापदण्ड लागू गर्दा जति जमिन पर्छ त्यसको उपयुक्त मुआब्जा राज्यले दिन सक्छ ? एक जनाको टीट देखेको थिएँ मैले, ‘तीनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले यो के गर्छ ? ’ भनेर।
कोही बहादुर निस्किएर दिए भयो नि त मुआब्जा, सरकारले सक्दैन भने। सरकार त भनिराखेको छ, मुआब्जा दिन सम्भव छैन। यो कुन लुकेको कुरा हो ? सरकारले आकाशको जुन तारा पनि झारिदिँउला भन्ने गफ लगाएको छ र ? छैन नि ! सरकारको आर्थिक अवस्था पनि राम्रो छैन। यदि यो मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने हो भने यत्रो ठूलो रकम नदिइकन हटाउन मिल्दैन।
कहाँ जाने त ? त्यसपछि के गर्छन् पीडित व्यक्तिहरूले ? हटाउनु पर्दा पनि मुआब्जा दिएर मात्रै हटाउन मिल्छ। धार्मिक संस्था हटाउन सकिँदैन, व्यक्तिको मात्रै हटाउन सकिन्छ। व्यक्तिलाई अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण हुने अवसर दिनुपर्छ। घरको, जमिनको सबै मुआब्जा दिनुपर्ला। सरकारले यो सक्ने अवस्थै छैन। सरकारको सिंगो बजेटले पनि नपुग्ला। त्यसो भएर हामी सक्छौं भनेर भनिरहेका छैनौं। तीनकुनेको मुआब्जा पनि हामीले एक ढंगले पटक–पटक टुंग्याएका हौं। फेरि बल्झिन्छ।
अर्को कुरा, यहाँका स्थानीय बासिन्दा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, साँच्चै हाम्रो सभ्यता, संस्कृति, बिगार्नलाई अनेकथरी तत्वहरू सल्बलाइरहेका छन्। हाम्रो समाजको भाषा, शैली, बोलाइ सभ्य, परिष्कृत छ। त्यसलाई अश्लिल, असभ्य र छाडा बनाएर लैजाने प्रवृत्ति बढेको छ। हामी हाम्रो समाजलाई फोहोरी बनाउन चाहँदैनौं। हाम्रो समाज सङ्लो, पवित्र, सफा हुनुपर्छ। हाम्रो संस्कृति उच्चस्तरीय छ। हाम्रो संस्कृति भनेको मिल्ने, नाच्ने, गाउने, टोलटोलमा गुठीहरू बनाउने, गुठीहरू सञ्चालन गर्ने, वाद्यवादनहरू हुन्छन् एकजनाले बाजा बजाएर हुँदैन।
कुनै आर्केष्टा उहिले हुँदैन थियो। कहिले तलब पाइँदैन थियो। गाउँघरमा आफंैले बाजा बनाउने, धिमे बनाउने, मौसम अनुसारका धुन र गीतहरू सिर्जना गर्ने, त्यो चलन हाम्रो हो। र, सँगै बस्ने, खाने, गाउने, नाच्ने यो चलन हो। मित्रताको परपाटी हाम्रो हो, शत्रुताको परिपाटी होइन।
राजनीतिक ईस्यू छैन। एजेन्डा छैन। बिना एजेन्डा, बिना ईस्यू मुख छाडेर हिँड्ने, असभ्यता देखाएर हिँड्ने यो हाम्रो प्रचल नै होइन। संस्कृति नै होइन। यस्तो कुराबाट हामीचाहिँ जोगिनै पर्छ। अर्को कुुरा हाम्रो संस्कृति र भाषामा सम्मानजनक र स्नेहपूर्ण ढंले बोल्ने तरिकाहरू छन्, अभद्र र अशिष्टता देखाएर होइन। हामीले नेपाली हाम्रो राष्ट्रिय भावना, राष्ट्रिय भावलाई, राष्ट्रिय एकतालाई देखाउनुपर्छ।
हामीलाई जाति–जाति, धर्म–धर्ममा विभाजित गर्न खोजिँदै छ। हामी जाति जातिमा विभाजित भएर कमजोर हुने होइन। धर्म–धर्मामा विभाजित हुने होइन्। क्षेत्र–क्षेत्र, भूगोल–भूगोलमा विभाजित हुने होइन। मधेसी र पहाडीको हिसाबले, पूर्वेली र पश्चिमेलीको हिसाबले अनि एक ठाउँ र अर्को ठाउँको हिसाबले, एक जात र अर्को जातको हिसाबले घृणा गर्ने होइन। मान्छेको नराम्रो प्रवृत्ति, खराब विचार र गलत कामलाई समर्थन गर्न सकिँदैन।
त्यसलाई सम्झाउनुपर्छ।
कुनै जाति नराम्रो हुँदैन। सबै जाति असल छन्। सबै जाति राम्रा छन्। कुनै पनि जातिभित्र कुनै नराम्रो भएर निस्किन सक्छ। त्योसंग होसियार हुनुपर्छ हरेक जातिले। हामीसँग राष्ट्रिय भावना हुनुपर्छ। राष्ट्रिय एकतामा जोड दिनुपर्छ। नेपालीलाई फुटाएर नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्ने खेल हुन सक्छ। यो कुरा हामीले मुख्य रूपमा बुझ्नुपर्छ।
कुनै पृष्ठभूमि नभएका, समाजका लागि कहिल्यै नसोच्ने खालका, आफ्नो अहंकार देखाउने खालका, कोही कसैले सडकमा भनेको सुनिन्छ, ‘म यस्तो नभइकन हुँदैन, म उस्तो नभइकन देश बन्दैन।’ बा, बा उनीसँग जादुको कुन छडी छ त्यस्तो ? कुनै नीति छैन। कुनै कार्यक्रम छैन। त्यस्ता खालका भुइँफुट्टा मान्छेहरू, केही–केही भुइँफुट्टाहरूको तमसा पनि देखिँदै छ।
तसर्थ, हामी राष्ट्रिय एकताका साथ जानुपर्छ। राष्ट्रिय भावका साथ राष्ट्रलाई मजबुत बनाउनुपर्छ। जनता एक छौं र मजबुत छौं भने राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। जनता मजबुत छैन भने जमिन कसैले चिरेको हुँदैन।
हामी बुद्ध जन्मिएको देशका मान्छे हौं। हामीसँग करुणभाव छ। द्वैष र घृणा होइन। हामीसँग मित्रता, मेलमिलाप, सहनशीलता, अहिंसा र करुणाका भावहरू प्रबल छन्। हाम्रो समाजको भाव त्यो होे। तसर्थ हामी हाम्रो पन छोड्न सक्दैनौैं। यो हो हाम्रो पहिचान। यो हाम्रो पन, यो हाम्रो संस्कृति, यो हाम्रो सभ्यता हो।
यसलाई लिएर हामी सबै अगाडि बढौं। तपार्इंहरूको यो भावनालाई, यस मर्कालाई, यस पीडालाई कसरी हटाउन सकिन्छ ? भनेर अगाडि बढाउँछु। खासगरी पुनरावलोकनमा जाने नै यसको बाटो हो। यसमा हामी छिट्टै जाँदै छौं। यसमा तपाईँहरूलाई अवगत गराउँदै छु। अदालतको फैसला न्यायसंगत हुनेमा हामी विश्वास गर्छौं। न्यायालयमाथि जनताको विश्वास अडेन भने अत्यन्तै नराम्रो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। यसकारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यी कुरालाई अवश्य बुझ्नेछ। कहिलेकाहीँ केही–केही कुरामा ध्यान पुग्दैन। अब पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
(प्रधानमन्त्री ओलीले खोला मापदण्ड सरोकार समूहसँग राखेको विचारको सम्पादित अंश)
‘त्रुटिपूर्ण फैसला’ बदर होस् : सुमन सायमी, संयोजक,
उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूह
हामी उपत्यकावासी पीडैपीडामा छौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पीडा सुनाउन आएका छौं। हामी धेरै ठाउँमा न्याय माग्दै पुगिसकेका छौं। उपत्यकाको महानगरपालिकाका प्रमुखलाई पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं। १० वर्षदेखि खोला तथा सडक विस्तारको मापदण्डले समस्या दिँदै आएको छ। कथित विकासको मापदण्डविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका छौं।
तर, राज्यले सुनुवाइ गरेको छैन। विकास हामी पनि चाहन्छौं तर, जनतालाई उठिबास लगाएर गर्ने विकासको के अर्थ ? जनताको जीवन, बसोबास र भूमिको अधिकारलाई खासेर विकास नगरियोस्। हामी सडक मापदण्डबाट पीडित छँदै थियौं, अब खोला मापदण्डले पीडित भइरहेका छौं। सर्वोच्च अदालतले जुन किसिमको अव्याहारिक, त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको छ, त्यसले लाखौं, लाख जनताको जीवन र अस्तित्वमाथि प्रहार भएको छ। उठिबास हुने अवस्था छ।
अब यस्ता जनता सुकुम्बासी हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यो नहोस् भन्दै हामी आन्दोलित छौं। हामीले सरकार प्रमुखलाई ध्यानाकर्ष गराएका छौं। आशा गर्छौं, राज्य जनताका लागि हो। कानुन यदि जनताका लागि उपयुक्त हुँदैन, न्याय दिँदैन भने संशोधन गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भने यो कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि सच्याउन सकिन्छ।
सरकारले पुनरावलोकनमा जाने भनेको छ। उपत्यका भित्रका सबै नगरपालिकाहरू पुनरावलोकनमा जाने भनेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले बिना अध्ययन जसरी नदी किनारबाट दुवैतिर २०÷२० मिटर खाली गराउने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि सूचना निकाल्यो। त्यसले जनताहरू त्राहिमाम भएका छन्। घर भत्किने, जग्गा गुम्ने र उठिबास भएर सुकुम्बासी बनिएला भन्ने त्रासमा उपत्यकावासी छन्।
संविधानले सम्पत्ति र आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ। कानुन र मानवधिकारले यसको संरक्षण पनि गरेको छ। राज्यको तर्फबाट यसको सुनुवाइ हुन्छ भनेर आशा गरेका छौं। विगतका दिनमा जे भयो, जस्तो भयो अब यसलाई सुधार गरेर लानुपर्छ। यदि जनताले न्याय पाएनन् भने बाध्य भएर सडक आन्दोलनलाई झनै तताउँछन्। जनताको गाँस, बासको सुरक्षा नै हुँदैन भने सडकमा आएर आवाज उठाउनु बाहेको विकल्प छैन। जनताको पीडालाई सरकार र राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले त्रुटि सच्चाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले यसलाई गम्भीरतापूर्व लिनुहोस्।
‘८० हजार घर र करिब ६ लाख नागरिक विस्थापित हुन्छन्’
रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठ , सचिव, उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूह
सर्वोच्च अदालतको नयाँ मापदण्डले काठमाडौं उपत्यकामा ८० हजार घर भत्किन्छन्। करिब ६ लाख जनता विस्थापित हुने अवस्था छ। त्यसैले फैसला बदर गर्न सरकार तुरुन्त पुनरावलोकनमा जानुपर्छ। न्यायालयलाई खबरदारी गर्न हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। जनविरोधी फैसला सच्चाउनुपर्छ। खोला तथा नदीका दुवैतिर २०६५ सालमा २०÷२० मिटर मापदण्ड लागू गरेको थियो। त्यसले जनता पीडितै बनाएकै छ। राज्यले मुआब्जा नदिइकनै पेलेर गएको छ। यसमा पनि न्यायोचित व्यवहार सरकारले गरेको छैन।
क्षतिपूर्ति दिन मुआब्जा छैन सरकारले भन्छ। तर, जनताको जग्गा रोक्का गरेर राखेको छ। त्यो फुकुवा गर्नुपर्छ। तर, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (वालेन) ले नयाँ मापदण्ड लागू गर्न सबै शक्ति लगाएका छन्। उनले जनता आन्दोलित भएपछि छिनछिनमा कुरा फेरिरहेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहले अदालतको फैसला ठीक छैन, गैरन्यायिक छ, पुनरावलोकनमा जान्छांै भनिरहेको बेला वालेन सूचना निकालेर फैसला कार्यान्वयन गर्नतिर लागे। एक जना मेयरलाई लाखौं जनतालाई उठिबास लगाउने हतार के थियो र ? उनी कार्यपालिकामा छलफलै नगरि निर्णय लागू गर्नतिर गए।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४
१. बागमती, विष्णुमती र मनहराको हकमा २० मिटर
२. धोबीखोलाको हकमा धोबीखोला आयोजना भएको स्थानमा प्रोजेक्टको प्लानिङअनुसारको दूरी र प्लानिङबाहेकका स्थानमा ९ मिटर
३. नक्खुखोलाको हकमा १२ मिटर
४. बल्खुखोला, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेवखोलाको हकमा १० मिटर
५. करखुसीखोलाको हकमा ६ मिटर
६. टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलाको हकमा ४ मिटर ( कुनै पनि खोला, खोल्छी र राजकुलो छोप्न पाइने छैन)
७. हनुमन्तेखोला बग्ने क्षेत्रमा नगरोन्मुख क्षेत्रमा समेत खोलाको किनारबाट २० मिटर छाडी निर्माण गर्न पाइने
सर्वोच्च अदालतको नयाँ फैसलामा के छ ?
२०६४ मा तोकिएको कथित मापदण्डमा जनताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। अझ अहिले सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८० पुस ३ मा भएको फैसलाअनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ मा तोकिएका खोलाहरूको किनारबाट पुन: थप अर्को २० मिटर थप्ने फैसला।
नेपालको संविधान— २०७२
भाग— ३
मौलिक हक र कर्तव्य
२५.सम्पत्तिको हक :
(१) प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ। तर, राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर लगाउन र प्रगतिशील करको मान्यता अनुरूप व्यक्तिको आयमा कर लगाउन सक्नेछ।
३२. भाषा तथा संस्कृतिको हक :
(१) प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ।
(२) प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुने छ। (३) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ।
३७. आवासको हक :
(१) प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ।
प्रधानमन्त्रीका भनाइहरू:
#अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा जनता मात्रै पीडित हुँदैनन्, भगवान् पनि पीडित हुन्छन्।
#पशुपतिनाथ सार्ने हो भने पनि गुहेश्वरी कहाँ लाने ? त्यो त अंगपतन भएको ठाउँ हो, सार्न सकिँदैन।
#भत्काइन्छ, लागू गरिन्छ भनेर उफ्रिनेहरूको पनि यस विषयमा जनता आन्दोलनमा उत्रिएपछि बोली फेरिएको छ।
#अदालतमा भगवान् त बसेको हुँदैन, मान्छे नै बसेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ फैसला बेठीक हुन सक्छन्। त्यसलाई अदालती बाटोबाटै सच्याइनुपर्छ।
#सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई जनताका समस्याहरू सुनिराखेर के आनन्द आउँछ र ?
#कोही बहादुर निस्किएर दिए भयो नि त मुआब्जा, सरकारले सक्दैन भने। सरकार त भनिराखेको छ, मुआब्जा दिन सम्भव छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
