सीमावर्ती नाकाबाट रोकिएन लसुनको तस्करी

गोदाममा छापा

सीमावर्ती नाकाबाट रोकिएन लसुनको तस्करी
बसैयाको एक लसुन राखेको गोदाममा छापामा मार्न गएको राजस्व अनुसन्धान कार्यालयसहितको टोली । तस्बिर : हरि शर्मा
सुन्नुहोस्

परासी : नवलपरासीका भारतीय सीमावर्ती नाकाबाट भइरहेको लसुन तस्करी रोकिन सकेको छैन । नेपालबाट भारततर्फ दैनिकजसो चाइनिज लसुनको तस्करी हुने गरेको हो । तस्करी कार्य बढेको गुनासो आएपछि सोमबार दिउँसो राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलको टोलीले सीमावर्ती नाकाको एक गोदाममा छापा मार्दा करिब २८ लाख बराबरको ११ हजार केजीभन्दा बढी लसुन फेला पारेको छ । 

त्यसको अनुसन्धान भइरहेको राजस्व कार्यालयले जनाएको छ । भारतमा महंगोमा बिक्री हुने भएकाले नेपालबाट लसुनको तस्करी बढेको हो । जिल्लाको भूजहवा, बसैया, धर्मपुरलगायतका नाकाबाट लसुन भारतर्फ पठाउने गरिएको छ । भारतमा प्रतिकेजी ३० देखि ४० रुपैयाँ नेपाली महंगोमा बिक्री हुने गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

सीमावर्ती क्षेत्रको दसगजा नजिकमै रहने गरी कारोबारीहरूले फर्म दर्ता गर्ने गरेका छन् । फर्मका नाउँमा ठूलै गोदाम बनाएर राखेका उनीहरूले लसुनलगायतका सामान राख्ने गरेका हुन् । नेपालबाट खरिद गरेर ल्याउने अधिकांश लसुनको बिल नै बनाएर राख्ने गरिएको छ । 

जसका कारण तस्करी गर्ने उद्देश्यले ल्याएका सामानलाई समेत बिल बिजक भएका कारण पक्राउ गर्न कानुनी झन्झट हुँदा समस्या भएको जिल्लास्थित सुरक्षा अधिकारीको भनाइ छ । त्यसरी गोदाममा राखेका लसुनलाई कारोबारीहरूले रातको समयमा ५० मिटर दुरीमा रहेको दसगजा पार गराएर भारततर्फ पठाउने गरेको बताइएको छ । 

सीमावर्ती नाकाका गोदाममा लसुन रहेको जानकारी पाए पनि बिल बिजक भएकाले पक्राउ गर्न समस्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीका प्रमुख एसपी ज्ञानेन्द्र फुयालले बताए । ‘सामान आउँदैछ भन्ने जानकारी आउँछ,चेकजाँच गर्दा बिल बिजक हुन्छ । दसगजा नजिक फर्मसम्म लैजान कानुनी रुपले नै पाउने भएकाले पक्राउ समस्या भएको हो ,'एसपी फुयालले भने ।

कहिले काही जाने राजस्व कार्यालयको टोलीले समेत बिल बिजक भएको बहानामा छाड्ने तर,खरिद बिक्री कहाँ गरेको हो भन्नेमा कागज पत्र हेर्ने नगरेका कारण पनि तस्करी कार्यले प्रोत्साहन पाएको बताइएको छ । ‘ आएको सामान कुन ठाउँमा गयो भनेर काटिएको बिल र खरिद बिक्री खाता हेरे प्रष्ट हुन्छ । तर,त्यसको खोजी नगर्दा छापा मार्न गएका टोलीहरू माथि नै आशंका गर्ने संभावना बढेको छ ,'एक प्रहरी अधिकृतले भने । 

फर्म राख्ने अनुमति दिँदा कम्तीमा दसगजाबाट कम्तीमा ५ सय मिटरदेखि १ किलोमिटर पर राख्न दिने व्यवस्था गर्न सके अवैध रुपमा जान सक्ने सामान बरामद गर्न सहज हुने एसपी फुयालको भनाइ छ । सशस्त्र प्रहरी बल नं. २६ गण नवलपरासीका प्रमुख एसपी प्रकाश वाग्लेले गोदाममा छापा मार्ने र बिल बिजक हेरेर कारबाही गर्ने अधिकार राजस्व कार्यालयलाई भएकाले आफूहरूले त्यसो गर्न नसकिएको बताउँछन् । 
‘शंका लागेर राजस्व र भन्सार कार्यालय पठाउँदा बिल बिजक दुरुस्त भएको भन्दै फेरि फिर्ता पठाउने गरेको छ । यसले चोरी निकासी हुन्छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि समस्या भएको छ ,’सशस्त्र प्रहरीका एसपी वाग्लेले भने । जिल्लाका सीमावर्ती क्षेत्रका दसगजा नजिक करिब २० बढी फर्महरू दर्तामा रहेको र त्यही फर्मको नाउँमा भारततर्फ अवैध रुपमा सामान पठाउने गरेको बताइएको छ । 

२८ लाख बराबरको लसुन नियन्त्रणमा

यसैबीच जिल्लाको सीमावर्ती बसैया नाकाबाट राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलको टोलीले गोदाममा छापा मारेर लसुन नियन्त्रणमा लिएको छ । नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी र भन्सार कार्यालयको सहयोगमा राजस्व कार्यालयको टोलीले प्रतापपुर गाउँपालिका–५ बसैयाको एक गोदाममा सोमबार छापा मारेको हो ।

छापा मार्ने क्रममा स्थानीय अजय हरिजनको गोदामबाट करिब २८ लाख बराबरको १ सय ११ क्विन्टल (११ हजार १ सय केजी) लसुन फेला परेको राजस्व कार्यालयका शाखा अधिकृत मनोज सइनीले बताए । बिल बिजक नभएको अवस्थामा फेला परेको लसुनमा २० केजीका ५१० बोरा र ३० केजीका ३१ बोरा रहेको शाखा अधिकृत सइनीले जानकारी दिए । ‘हामीले बिल बिजक मागेका छौं । अडिटरले लगेकाले पछि ल्याउँछु भनेका छन् । बिहीबारभित्र कागज पत्र लिएर कार्यालयमा उपस्थित हुन लिखित कागज गराएर आएका छौं ,'सइनीले भने । 

बिल बिजक नभए कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ । अडिरले बिल लगेको बहानामा छाडिएको लसुनलाई कारोबारीहरूले कागज पत्र बनाएर ल्याउन सक्ने आशंकका समेत गरिएको छ । चाडपर्व नजिकिएसँगै पछिल्लो पटक सीमावर्ती नाकाबाट चिनी र लत्ताकपडाको तस्करी कार्य समेत बढेको स्थानीयले बताएका छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.