रास्वपाको साथमा माओवादी केन्द्र, उपसभामुखमाथि महाअभियोग नलगाउन माग

रास्वपाको साथमा माओवादी केन्द्र, उपसभामुखमाथि महाअभियोग नलगाउन माग
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले उपसभामुखलाई महा अभियोग लगाउने काम नगर्न खबरदारी गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै पौडेलले सहमतिमा आधारमा निर्वाचित गरिएको उपसभामुखलाई हटाउने कुराले लोकतन्त्र अघि बढ्न नसक्ने  बताएका हुन्। 

उनले महा अभियोगतर्फ अघि नबढ्न राजनीतिक दललाई आग्रह गरे। प्रश्न उठेर राजीनामा दिने हो भने मन्त्रीहरूका बारेमा प्रश्न उठेको उनको भनाई छ। पौडेलले सामाजिक सेवाका कामबाट अघि बढेको व्यक्तिहरूलाई शक्तिको प्रयोगबाट चारैतर्फबाट घेर्ने काम उचित नभएको धारणा राखे । उनले संविधान संशोधन गर्न आफूहरू पनि तयार रहेपनि प्रधानमन्त्री फेर्ने तुरुपको रुपमा संविधान संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पारे। 

संविधान संशोधनमार्फत दुई दलले मात्रै राज्य चलाउने कसैको सपना हो भने सम्भव नरहेको उनको भनाई छ। पौडेलले समाजलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने भन्दा पनि विकास निर्माणका काममा केन्द्रित हुन सुझाव दिए।  

यस अगाडि सांसदहरुले उपसभामुख रानाले आचरण विपरीत काम गर्दै आएको प्रश्न संसद बैठकमै उठाएका थिए। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपसभामुख रानामगरविरुद्ध मानव तस्करी गर्न सघाएको भन्दै उजुरी परेको छ। यस अगाडि पनि उपसभामुख रानाले पदको दुरुपयोग गरी काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा गैरसंसद् पाँच जनालाई अमेरिकामा लग्ने गरी पत्र लेखेको उजुरी परेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था सीएसडब्लूको वार्षिक सत्रमा भाग लिन उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङ पनि जान लागेको भन्दै उनले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्राचार गरेकी थिइन्। तर, दूतावास भिसा भने नदिएको पाइएको छ। पैसा दिएको तर अमेरिका जान नपाएको भन्दै उनीहरूले गत वैशाखमा रास्वपाका नेताहरुलाई  गुनासो गरेपनि विषयलाई गुपचुप राखेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.