खातामा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अद्यावधिक गर्न ग्राहकलाई एनआईसी एशिया बैंकको अनुरोध

खातामा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अद्यावधिक गर्न ग्राहकलाई एनआईसी एशिया बैंकको अनुरोध
सुन्नुहोस्

काठमाडौं :  एनआईसी एशिया बैंकले ग्राहकलाई आफ्नो खातामा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरेको छ। 

बैंकका ग्राहकको खाताबाट गरिएको करकट्टीको विवरण ‘आयकर ऐन २०५८’ बमोजिम नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभागद्वारा जारी गरिएको स्थायी लेखा नम्बर प्रणालीमा आवद्ध गर्नुपर्ने भएकोले ग्राहकले बैंकको पोर्टल panupdate.nicasiabank.com वा मोबाइल बैंकिङ एप (NIC ASIA MoBank) मा रहेको ‘PAN Update’ विकल्पमा ट्याब गरी आफ्नो प्यान यथाशीघ्र अद्यावधिक गर्न सक्नेछन्। 

साथै, ग्राहकले आफूलाई पायक पर्ने यस बैंकको जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट समेत आफ्नो खातामा प्यान अध्यावधिक गर्नको लागि आवेदन दिन सकिने प्रबन्ध मिलाइएको छ।

यस बैंकबाट निक्षेपकर्ताको ब्याज भुक्तानी वापत काटिएको करलाई E-TDS रेकर्डमा जनाउनको लागि प्यान अत्यावश्यक रहेको छ। उक्त प्यान अद्यावधिक भएपश्चात् निजहरूको करकट्टीको विवरण (E-TDS) सो प्यानमा प्रविष्ट गरिने हुँदा आयकरको प्रणालीले स्वचालित रुपमा अनुसूची १० मा करकट्टीको विवरण मिलान गर्ने गर्दछ। 

जसले गर्दा ग्राहक लाई करकट्टी प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सहज हुनुका साथै प्रमाणपत्र लिन बैंकसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य गर्ने बैंकले विश्वास लिएको छ। ग्राहक महानुभावले प्यान अद्यावधिक नगराएको कारणले E-TDS मा ब्याजकर दाखिला नभएको अवस्थामा र त्यस उप्रान्त ब्याज करमा थप समायोजन गर्नु परेको अवस्थामा बैंक जिम्मेवार नहुने व्यहोरा समेत बैंकले सम्पूर्ण ग्राहकलाई जानकारी गराएको छ। 

साथै, यसअघि बैंकलाई प्यान उपलब्ध गराएर पनि करकट्टीको विवरण समावेश नभएको खण्डमा बैंकको नजिकैको शाखा कार्यालय वा ग्राहक सम्पर्क केन्द्रको फोन नम्बरहरू १६६०–०१–७७७७१, ०१–५९७०१०१ मा सम्पर्क गरी सेवा लिन हुन अनुरोध छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.