काठमाडौं : चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सरकारले देशभर ४२ स्थानमा सुपथ मूल्यका पसलहरू खोल्ने भएको छ। यसअघिका वर्ष झै यसवर्ष दसैं लक्षित गरेर आगामी असोज ७ गतेबाट सञ्चालन गर्ने भएको हो। नेपाल साल्ट ट्रेडिङ, नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र डीडीसीको संयोजनमा उक्त सुपथ पसलहरू सञ्चालन हुनेछन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा चाडपर्व लक्षित सुपथ पसल सञ्चालनको समयअवधि सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनकाअनुसार चाडपर्व लक्षित गरी चामल र चिनी लगायतका खाद्यान्न एवं अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन सरकारले आवश्यक व्यवस्थापन मिलाइरहेको छ। उनले भने, ‘चाडबाड लक्षित सुपथ मूल्य पसल आगामी असोज ७ गतेबाट सञ्चालन गर्न तयारी भइरहेको छ।’
यससँगै अन्नपूर्णसँगको कुराकानी क्रममा उनले जानकारी दिँदै भने, ‘सुपथ मूल्यका पसलमा अत्यावश्यक वस्तुहरूमध्ये चामलमा ५ रुपैयाँ, जुम्लाको मार्सी, कागुनो र चिनो चामल, कर्णालीको सिमी, तीतेफापर, उवा जस्ता उपभोग्य वस्तुमा ७, दालहरू (दलहन)मा ५, गहुँमा ५, तेल र घीउमा ७, डीडीसी घिउ र च्याँग्रा, खसी बोकामा १० रुपैयाँ छुट गरेर सुपथ मूल्यमा ती ४२ ठाउँबाट बिक्री गरिने छ।’ चाडपर्व लक्षित गरी चामल र चिनीलगायतका खाद्यान्न एवं अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन सरकारले आवश्यक व्यवस्था गरिरहेको मन्त्री भण्डारीले बताए।
सुपथ मूल्यका पसल बाहेकका अन्य आयातित वस्तुहरूमा सरकारले संवेदनशील रूपमा अघि बढेको उनको भनाइ छ। ‘अन्य चिनीमा पनि १५ प्रतिशत मूल्य घटाएर आयात गर्न लागेका छौं। यससँगै अरू कुनै पनि खाद्यवस्तुको अभाव हुन दिने छैनौं,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।
मन्त्री भण्डारीका अनुसार जनतालाई राहात प्रदान गर्न सरकारले भदौ २४ गते मात्रै भारतबाट आयात गर्ने कोटा प्रणालीमा ३० हजार टन चिनीका लागि खाद्य व्यापार तथा व्यवस्था कम्पनी र नेपाल साल्ट ट्रेडिङलाई ५० प्रतिशत भन्सार दरमा आयात गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको समेत बताए।
आपूर्ति शृंखला बिग्रन नदिने, बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्यवृद्धिप्रति अत्यन्त सजग भएर काम गर्न अनुगमनको पाटोमा पनि कडाइ गर्नेमा उनी प्रतिबद्ध छन्। मन्त्रालयकातर्फबाट अब झन्डै ४ हजारपटक नेपालका सबै बजारको सशक्त अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले जनाएका छन्। उनी भन्छन्, ‘हाल पनि अनुगमन निरन्तर भइरहेको छ। थुप्रै अखाद्य वस्तुहरू नियन्त्रणमा लिएका छौं।
गोदामहरूमा मात्रै करिब १ लाख केजी चिनीमा सिल लगाइएको छ।’ कृत्रिम अभाव हुन नदिन, मिसावट रोक्न, मूल्यवृद्धि रोक्न र भन्सार विन्दुबाट नआएका बस्तुहरूलाई जफत गर्न सरकारले शसक्त रुपमा बजार हस्तक्षेप गर्ने गरी कार्ययोजना अघि बढेको पनि उनले जानकारी दिए।
सूचना र अनुसन्धानका आधारमा बजार अनुगमन प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने संवेदनशील, जोखिमयुक्त बजार क्षेत्रको एकिन तथा विश्लेषण गरी नियमित एवं आकस्मिक अनुगमन गर्ने उनले जनाए।
अब ‘उपभोक्ता अदालत’
सरकारले अब उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय सभामा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र अब बजारमा उच्च मागहरू हुने समयमा मूल्य अस्वभाविक रूपमा वृद्धि गर्नसक्ने अवस्थालाई आधार मानेर रणनीतिक रूपमा संयुक्त बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको जनाए।
भदौ २४ गते सोमबार मात्रै मन्त्री भण्डारीकै अध्यक्षतामा वाणिज्य परिषद् गृह सचिव, कानुन सचिव, कृषि सचिव, संघीय मामिलाको सचिव लगायतको पदेन सदस्य र उपभोक्ताहितसँग पैरवी गर्ने सदस्यको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले एक साताभित्र सरकारको कार्ययोजनामा रहेको ‘उपभोक्ता अदालत’ गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए। यसका लागि मनत्रालयले १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएरै काम थालेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
