धनगढी : सुदूरपश्चिममा २ महिनादेखि बजेट शून्यताको अवस्था कायमै छ। पुरानो सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेट पास हुन नसकेको र नयाँ सरकार गठन भएको ३८ दिनसम्म पनि बजेट ल्याउन नसक्दा प्रदेशको आर्थिक गतिविधि शून्य छ।
विकास निर्माणका कामहरू ठप्प छन भने प्रदेशभित्रका कर्मचारीको तलब २ महिनादेखि रोकिएको छ। सुदूरपरिश्चममा असार १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको पालामा संसदमा प्रस्तुत भएको ३१ अर्बको बजेट पास नहुँदा आएको बजेट शून्यताको अवस्था, नयाँ सरकार गठन भएको ३८ दिनसम्म पनि उस्तै रहेको हो।
साउनको २१ गते बनेको कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले पनि भदौंको २६ गतेसम्म नयाँ बजेट ल्याउन नसक्दा बजेट शून्यताको अवस्था आएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले त सत्तामा रहेका दुई ठुला दलका बीचमा योजना बाँडफाँडमा सहमति हुन नसकेकाले यस्तो अवस्था आएको आरोपसमेत लगाएको छ।
‘सत्तारुढ दलका नेताहरूबीच योजना बाँडफाँडमा र भागबण्डामा कुरो नमिलेकाले बजेट ढिलाई भइरहेको हो। असारमा बजेट ल्याउने पार्टी नेकपा एमाले पनि अहिले सरकारमै छ। त्यतिबेला एमालेले बजेट पास नगर्ने भूमिका खेल्यो, अहिले पनि सरकारले बजेटमा ढिलाई गरिरहेको छ,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता मान बहादुर धामीले भने।
असारको १ गते तत्कालीन सोडारी नेतृत्वको सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले ३१ अर्वको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। तर, त्यो बजेट संसदमा पढियोमात्रै, दर्ता भएन। त्यसपछि केन्द्रमा सत्ता समिकरण फेरियो। सत्ता समीकरण फेरिएसँगै एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए भने बजेटमाथिको छलफल नै सुरु हुन सकेन।
साउनको २० गते अल्पमतमा परेको सोडारी नेतृत्वको सरकारले पुरै १ महिनासम्म राजीनामा नदिएपछि साउनको २० गतेसम्म बजेट भ्याकुमको अवस्था बनिरह्यो। साउनको २० गते कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए भने २१ गते उनले ७ वटै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्दै पूर्ण सरकार बनाए। तर, भदौको २६ गतेसम्म पनि बजेट आउन सकेको छैन।
सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्रीबहादुर सिंह थापा भने प्रतिपक्षीले लगाएको आरोपमा सत्यता नभएको दाबी गर्छन्। ‘भागबण्डाको कुरै छैन। हामीले माननीयज्यूहरूलाई बजेटको सिलिङ दिएका छौं। प्रत्यक्षतर्फका माननीयहरूले ४ करोड, समानुपातिकले २ करोडसम्मका योजना दिएका छन्। त्यसमा पनि प्रार्थमिकीकरण भइरहेको छ,’ आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले भने।
उनले पुरानो बजेटमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाई भएको बताए। उनले भदौको ३१ गतेभीत्रै बजेट संसदमा प्रस्तुत हुने बताए। प्रदेश सभा सचिवालयले भदौ २७ गते सदन बोलाएको छ। २७ गतेको सदनमा प्रदेश सरकारले यसअघि सदनमा प्रस्तुत भएको बजेट खारेजीको प्रस्ताव लैजाने छ भने त्यसपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नेछ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले पनि सोडारीका पालाको बजेटमा गरिएको बदमासी सुधार्नका लागि बढी समय लागेको प्रतिक्रिया दिएको छ। ‘पहिलेको बजेट बन्नुभन्दा ३ दिन अघि मात्रै हामी सरकारमा गयौं, बजेटलाई चलाउन त परै जाओस सिस्टम बन्द भइसकेकाले हेर्नसमेत पाइएन। बजेटमा बदमासी गरिएको रहेछ। अहिले बजेट पुनरावलोकन भएर आइरहेको छ,’ नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले भने।
बजेट नआउँदा २ महिनादेखि प्रदेशभित्रका पूर्वाधार निर्माणका कामहरू ठप्प भएका छन्। संघीय सरकारले दिने ससर्त अनुदानको बजेट पनि प्रदेश बजेट नआएकाले चलाउन नपाइने भएको छ। प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीहरूले २ महिनादेखि तलब खान पाएका छैनन्। प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू उधारोमा इन्धन मागिरहेका छन् भने प्रदेशको आर्थिक गतिविधि शून्यप्रायः भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
